राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) वरिष्ठ नेत्यांनी रविवारी रात्री उशिरा दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, धनंजय मुंडे आणि हसन मुश्रीफ उपस्थित होते. मात्र, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या बैठकीला अनुपस्थित होत्या.

बैठकीत महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती, आगामी रणनीती आणि पक्षांतर्गत विषयांवर चर्चा झाल्याचे समजते. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी सुनेत्रा पवार यांनी अमित शाह यांची स्वतंत्र भेट घेतली होती. त्यानंतर आता पक्षातील अन्य वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांच्याशिवाय शाह यांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अंतर्गत मतभेद आणि दोन गट पडल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. विधान परिषद निवडणुकीत पुणे पदवीधर मतदारसंघाची जागा भाजपला सोडल्याने राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, निकालानंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी सोशल मीडियावर पक्षाने आत्मचिंतन करून जनतेमध्ये जाण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. प्रवक्त्यांच्या नियुक्तीवरून छगन भुजबळ यांनीही आपल्याला नियुक्त्यांची माहिती माध्यमांतून मिळत असल्याचे सांगितले होते.

या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत नेमकी कोणती चर्चा झाली आणि पक्षांतर्गत समीकरणांबाबत काही निर्णय झाला का, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरू आहेत.

The post दिल्लीत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची अमित शाहांशी गुप्त बैठक; सुनेत्रा पवार अनुपस्थित असल्याने चर्चांना उधाण appeared first on Satara Pratinidhi.

सातारा जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्यानुसार १ नोव्हेंबर ते १२ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी आणि जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ मधील कलम ३७ (१) व (३) अन्वये हे आदेश जारी केले आहेत.

या आदेशानुसार, संबंधित कालावधीत कोणत्याही व्यक्तीला तलवार, भाला, बंदूक, चाकू, सुरी, लाठी-काठी किंवा शारीरिक इजा होऊ शकेल, अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगता येणार नाही. तसेच फटाके वगळता इतर दाहक किंवा स्फोटक पदार्थांची वाहतूक करणे अथवा ते जवळ ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. दगड, अस्त्रे किंवा फेकून मारता येतील, अशी हत्यारे गोळा करणे आणि सोबत नेण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

याशिवाय, कोणत्याही व्यक्तीचे प्रेत किंवा प्रतिमांचे सार्वजनिक प्रदर्शन करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे, तसेच सार्वजनिक शांतता आणि सुरक्षिततेला बाधा पोहोचेल, अशी भाषणे करणे किंवा सोंग आणण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, काही बाबींना या प्रतिबंधात्मक आदेशातून सूट देण्यात आली आहे. शारीरिक दुर्बलतेमुळे सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने लाठी किंवा काठी वापरणाऱ्या व्यक्तींना हे निर्बंध लागू होणार नाहीत. तसेच यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, लग्नसमारंभ आणि अंत्यविधी यांनाही या आदेशातून वगळण्यात आले आहे.

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर परवानाधारक फटाके विक्रेते तसेच सामान्य नागरिकांना फटाक्यांची वाहतूक, साठवणूक आणि विक्री करण्यास परवानगी राहणार आहे. त्याचप्रमाणे शांततेच्या मार्गाने आणि पूर्वपरवानगी घेऊन आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांनाही या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे.

सण-उत्सव, सार्वजनिक कार्यक्रम आणि विविध घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी, हा या प्रतिबंधात्मक आदेशांचा उद्देश आहे. त्यामुळे नागरिकांनी प्रशासनाच्या आदेशांचे पालन करून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

The post सातारा जिल्ह्यात १२ दिवस शस्त्रबंदी आणि जमावबंदी; नियमांचे उल्लंघन केल्यास पोलिसांची कठोर कारवाई! appeared first on Satara Pratinidhi.

मुंबई : नोव्हेंबर महिन्याची सुरुवात सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ पोहोचवणाऱ्या अनेक बदलांनी झाली आहे. १ नोव्हेंबरपासून देशातील विविध राज्यांमध्ये इंधन, दूध, दही आणि मद्याच्या दरात बदल करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर महामार्गावरील टोलवसुली, FASTag वार्षिक पास आणि सरकारी पेन्शनधारकांच्या हयात प्रमाणपत्राबाबतही नवीन नियम लागू झाले आहेत. विशेष म्हणजे, काही निर्णयांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर होणार असून, काही बदल विशिष्ट राज्यांपुरते मर्यादित आहेत.

व्यावसायिक गॅस सिलिंडर पुन्हा महागला; घरगुती गॅसचे दर स्थिर

महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी तेल कंपन्यांनी १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केली आहे. दिल्लीमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात १० रुपयांची वाढ होऊन किंमत २ हजार ८२० रुपये झाली आहे. मुंबईत नवीन दर २ हजार ७७४ रुपये ५० पैसे, तर चेन्नईमध्ये २ हजार ९९४ रुपये ५० पैसे झाला आहे. कोलकात्यातही सिलिंडरच्या दरात १० रुपयांची वाढ झाली आहे.

हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळी आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना या दरवाढीचा फटका बसणार आहे. व्यावसायिक गॅस महागल्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. मात्र, सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असून, १४.२ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत १ नोव्हेंबरला कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

उत्तर प्रदेशातील पाच शहरांत सीएनजी महागला

सीएनजी वाहनधारकांनाही दरवाढीचा फटका बसणार आहे. ग्रीन गॅस लिमिटेडने उत्तर प्रदेशातील पाच शहरांमध्ये सीएनजीच्या दरात वाढ केली आहे. लखनौ आणि आग्रा येथे प्रतिकिलो एक रुपयाने दर वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे या शहरांमध्ये सीएनजीचा दर १०८ रुपये प्रतिकिलो झाला आहे.

उन्नावमध्ये सर्वाधिक २ रुपये २५ पैशांची वाढ करण्यात आली असून, नवीन दर १०६ रुपये प्रतिकिलो झाला आहे. अयोध्या आणि सुलतानपूरमध्येही प्रतिकिलो एक रुपयाची वाढ झाली आहे. ही दरवाढ १ नोव्हेंबरपासून लागू झाली आहे. मात्र, या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सीएनजी ग्राहकांवर थेट परिणाम झालेला नाही.

कर्नाटकात दूध प्रतिलिटर ८ रुपयांनी, दही १४ रुपयांनी महागले

कर्नाटक सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दूध खरेदी दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर झाला आहे. १ नोव्हेंबरपासून नंदिनी दूध प्रतिलिटर आठ रुपयांनी महागले आहे. दुधातील फॅटच्या प्रमाणानुसार काही प्रकारांच्या किमतीत ८ ते १२ रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे.

टोंड मिल्कचा दर ४६ रुपयांवरून ५४ रुपये, तर होमोजिनाइज्ड मिल्कचा दर ४७ रुपयांवरून ५६ रुपये झाला आहे. दह्याच्या दरातही प्रतिलिटर १४ रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, एक लिटर दह्याची किंमत ५४ रुपयांवरून ६८ रुपये झाली आहे.

या दरवाढीतील आठ रुपयांपैकी सात रुपये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना, तर एक रुपया दूध संघांच्या खर्चासाठी दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे कर्नाटकातील लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

तामिळनाडूत मद्याच्या प्रत्येक बाटलीमागे १० रुपये अतिरिक्त

तामिळनाडू सरकारने मद्यविक्रीच्या नियमांमध्येही महत्त्वाचा बदल केला आहे. १ नोव्हेंबरपासून मद्याच्या प्रत्येक बाटलीच्या कमाल किरकोळ किमतीत १० रुपयांचा पर्यावरण आणि सामाजिक कल्याण उपकर समाविष्ट करण्यात आला आहे.

यापूर्वी ग्राहकांकडून रिकाम्या बाटलीच्या परताव्यासाठी १० रुपये स्वतंत्रपणे घेतले जात होते. आता ही रक्कम थेट बाटलीच्या छापील किमतीत समाविष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, रिकामी बाटली संबंधित दुकानात परत केल्यास ग्राहकांना १० रुपये परत मिळणार आहेत.

याशिवाय एकाच खरेदीचे बिल एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास यूपीआय, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे डिजिटल पेमेंट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १ जानेवारी २०२७ पासून ही मर्यादा ५०० रुपये होणार आहे. हे बदल केवळ तामिळनाडू राज्यात लागू आहेत.

पेन्शनधारकांसाठी हयात प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुरू

सरकारी पेन्शनधारकांसाठी नोव्हेंबर महिना महत्त्वाचा आहे. ८० वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या पेन्शनधारकांना १ नोव्हेंबरपासून ३० नोव्हेंबरपर्यंत हयात प्रमाणपत्र (Life Certificate) सादर करता येणार आहे.

८० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ पेन्शनधारकांसाठी ही प्रक्रिया १ ऑक्टोबरपासूनच सुरू झाली आहे.

पेन्शन सुरू ठेवण्यासाठी हयात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन किंवा ‘जीवन प्रमाण’ डिजिटल सुविधेद्वारे ऑनलाइन सादर करता येते. स्मार्टफोनमधील फेस ऑथेंटिकेशन सुविधेचाही वापर करता येणार आहे. निर्धारित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास पेन्शन वितरणात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

FASTag धारकांसाठी मोठा बदल; स्थानिकांना वार्षिक टोल पास

राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. टोलनाक्यापासून २० किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या पात्र बिगरव्यावसायिक वाहनधारकांना सवलतीचा वार्षिक स्थानिक पास उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या पाससाठी टोलनाका नगरपालिका किंवा स्थानिक नगरक्षेत्राबाहेर असल्यास वार्षिक १ हजार ५०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. तर नगरपालिका किंवा स्थानिक नगरक्षेत्राच्या हद्दीत असलेल्या टोलनाक्यांसाठी वार्षिक शुल्क ३ हजार रुपये असेल.

या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी वाहनावर वैध आणि कार्यरत FASTag असणे आवश्यक आहे. हा पास केवळ संबंधित टोलनाक्यासाठीच वैध राहणार असून, दुसऱ्या टोलनाक्यावर त्याचा वापर करता येणार नाही.

१ नोव्हेंबरपासून पात्र टोलनाक्यांवर या पासची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. तर १ डिसेंबर २०२६ पासून राजमार्गयात्रा ॲपद्वारेही हा पास घेता येणार आहे. मात्र, काही बंदिस्त टोलवसुली व्यवस्था असलेल्या महामार्गांवर तसेच पर्यायी सेवा रस्ता उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी ही सवलत लागू होणार नाही.

सर्वसामान्यांच्या मासिक बजेटवर परिणाम होणार?

नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच झालेल्या या बदलांमुळे देशातील विविध राज्यांतील नागरिकांच्या खर्चावर परिणाम होणार आहे. व्यावसायिक गॅस दरवाढीचा परिणाम हॉटेल व्यवसायावर होऊ शकतो, तर कर्नाटकातील दूध-दही दरवाढीमुळे ग्राहकांचे घरगुती बजेट वाढणार आहे. उत्तर प्रदेशातील सीएनजी दरवाढीचा फटका वाहनधारकांना बसणार आहे.

दुसरीकडे, FASTag स्थानिक पासमुळे टोलनाक्याजवळ राहणाऱ्या पात्र नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पेन्शनधारकांनी मात्र हयात प्रमाणपत्राची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

एकूणच, नोव्हेंबर महिन्यात लागू झालेल्या या बदलांमध्ये काही निर्णय महागाई वाढवणारे, तर काही नागरिकांना दिलासा देणारे आहेत. त्यामुळे कोणता नियम आपल्या राज्यात आणि आपल्या दैनंदिन व्यवहारांवर लागू होतो, याची माहिती घेणे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

The post नोव्हेंबरच्या पहिल्याच दिवशी सर्वसामान्यांना महागाईचा झटका! गॅस सिलिंडर, सीएनजी, दूध-दही महागले; FASTag आणि पेन्शनच्या नियमांतही मोठे बदल appeared first on Satara Pratinidhi.

मुंबई : महाराष्ट्रात विकासाच्या नावाखाली जंगलांवर कुऱ्हाड चालवली जात आहे का? एका बाजूला पर्यावरण संवर्धनाच्या घोषणा करायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रकल्पांसाठी हजारो झाडांच्या कत्तलीला परवानगी द्यायची, हा नेमका कोणता विकास? रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरंट पॉवर कंपनीच्या जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असतानाच आता राज्यातील अशाच प्रकारच्या तब्बल २३ प्रकल्पांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी या प्रकल्पांसंदर्भात कागदपत्रे समोर आणत पर्यावरणाच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले आहे. विशेष म्हणजे, भीमाशंकर परिसरात ३४ हजार नव्हे, तर तब्बल ९० हजार झाडांची कत्तल होण्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्यातील पर्यावरणप्रेमी आणि निसर्गसंवर्धनासाठी काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

साईडोंगर हा एकमेव प्रकल्प नाही; महाराष्ट्रात असे तब्बल २३ पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत!

मग प्रत्येक ठिकाणी जनतेने आंदोलन करायचे आणि सरकारने प्रकल्पांचे समर्थन करायचे का?

प्रत्येक भागाची भौगोलिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिस्थिती वेगळी आहे. पण सरकारला त्याचं काही… pic.twitter.com/5mVdj6zZFj

— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) October 27, 2026

साईडोंगरचा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात!

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील साईडोंगर-१ परिसरात टोरंट पॉवर कंपनीचा अंदाजे १३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा जलविद्युत व ऊर्जा साठवण प्रकल्प प्रस्तावित आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, हा प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर अंतरावर आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी होणारी वृक्षतोड, त्याचा जंगलातील जैवविविधतेवर होणारा परिणाम आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाला निर्माण होणारा धोका यांमुळे पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

या प्रकल्पाला राज्यातील विरोधी पक्षांसह पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच विजय कुंभार यांनी या वादाला व्यापक स्वरूप दिले आहे. साईडोंगरचा प्रकल्प हा एकमेव नसून महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे आणखी २३ पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

३४ हजार नव्हे, ९० हजार झाडांचा दावा!

भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोडीबाबत आतापर्यंत चर्चेत असलेल्या आकड्यांपेक्षा प्रत्यक्ष वृक्षतोडीचे प्रमाण अधिक असल्याचा दावा विजय कुंभार यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पामुळे तब्बल ९० हजार झाडांवर कुऱ्हाड चालण्याची शक्यता आहे. या दाव्यामुळे पर्यावरणीय परिणामांचा नव्याने आढावा घेण्याची मागणी जोर धरू शकते.

कुंभार यांनी समाजमाध्यमांवरील ‘एक्स’ या व्यासपीठावर पोस्ट प्रसिद्ध करून राज्यातील २३ प्रस्तावित प्रकल्पांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या प्रकल्पांमुळे वेगवेगळ्या भागांतील जंगलांवर आणि नैसर्गिक परिसंस्थांवर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. या दाव्याच्या समर्थनार्थ संबंधित कागदपत्रेही समोर आणल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पांबाबतची अधिकृत माहिती, वृक्षतोडीचे प्रमाण आणि पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटी यांची पडताळणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

वृक्षलागवडीच्या नावाखाली हात वर?

वृक्षतोडीच्या बदल्यात वृक्षलागवड करण्याच्या पर्यायी उपाययोजनेवरही विजय कुंभार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोडीच्या बदल्यात टोरंट पॉवर कंपनी कोयना धरण परिसरातील दोन गावांमध्ये वृक्षलागवड करणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, अद्याप एकही झाड लावण्यात आले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

इतकेच नव्हे, तर वृक्षलागवड करण्याऐवजी कंपनीने त्यासाठी ३ कोटी ८४ लाख रुपये दिल्याचा दावाही कुंभार यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष वृक्षलागवड, निधीचा वापर, पर्यायी वननिर्मितीची अंमलबजावणी आणि संबंधित यंत्रणांच्या देखरेखीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी होणे आवश्यक आहे. कंपनीने प्रत्यक्षात किती वृक्षलागवड केली, निधी कोणत्या यंत्रणेकडे जमा झाला आणि त्याचा वापर कशासाठी झाला, याची माहिती सार्वजनिक झाल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.

‘प्रत्येक प्रकल्पासाठी जनतेनेच आंदोलन करायचे का?’

विजय कुंभार यांनी सरकारच्या विकासाच्या धोरणावरही तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. साईडोंगर हा एकमेव प्रकल्प नसून राज्यात अशा प्रकारचे २३ पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. मग प्रत्येक प्रकल्पाच्या ठिकाणी नागरिकांनी आंदोलन करायचे आणि सरकारने प्रकल्पांचे समर्थन करायचे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

प्रत्येक भागाची भौगोलिक रचना, सामाजिक परिस्थिती आणि पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये वेगवेगळी असतात. त्यामुळे सर्व प्रकल्पांकडे एकाच निकषातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. स्थानिक नागरिकांचे हित, जंगलांचे संरक्षण, वन्यजीवांचे अधिवास आणि पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार करूनच निर्णय घेतले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

पर्यावरणाचा पुरेसा विचार न करता प्रकल्पांना पाठिंबा दिला जात असेल, तर त्याचे गंभीर परिणाम स्थानिक जनतेला भोगावे लागतील, असा इशाराही कुंभार यांनी दिला आहे.

‘कंपन्यांच्या हितासाठी अट्टाहास, जनतेच्या हितासाठी तळमळ कुठे?’

कंपन्यांच्या हितासाठी सरकार एवढा अट्टाहास का करत आहे आणि निसर्ग व जनतेच्या हितासाठी तेवढीच तळमळ का दाखवली जात नाही, असा थेट सवाल विजय कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे. प्रश्न केवळ साईडोंगरचा नसून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय भवितव्याचा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांमधून वीज साठवण आणि ऊर्जा व्यवस्थापनाला मदत होऊ शकते. मात्र, ऊर्जा विकासाच्या या प्रक्रियेत जंगलांचा ऱ्हास, जैवविविधतेचे नुकसान आणि स्थानिक नागरिकांच्या जीवनावर होणारे परिणाम दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळे प्रकल्पांना मंजुरी देताना पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास, पारदर्शकता आणि स्थानिक जनतेचा सहभाग यांना प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे.

आता राज्यातील २३ प्रस्तावित प्रकल्पांची अधिकृत यादी, प्रत्येक प्रकल्पासाठी अपेक्षित वृक्षतोडीचे प्रमाण, पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटी आणि पर्यायी वृक्षलागवडीची सद्यस्थिती सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची किती किंमत मोजायची, हा प्रश्न आता केवळ कर्जतपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो संपूर्ण महाराष्ट्राच्या भवितव्याशी जोडला गेला आहे.

The post महाराष्ट्रात आणखी २३ प्रकल्पांसाठी लाखो झाडांवर कुऱ्हाड! भीमाशंकरमध्ये ९० हजार वृक्षतोडीचा दावा; विजय कुंभारांनी कागदपत्रांसह सरकारला घेरले appeared first on Satara Pratinidhi.

‘सह्याद्री जागा हो’च्या घोषणेतून कर्जतमध्ये सरकारला जाब

कर्जत प्रतिनिधी

कर्जत : ‘गुजरातचे दोन माणसं महाराजांचा महाराष्ट्र चालवणार का? आमचा सह्याद्री पोखरणार का?’ असा सवाल करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. कर्जत येथील सोय डोंगरावर झालेल्या जंगलतोडीची पाहणी केल्यानंतर बुधवारी सायंकाळी आयोजित ‘सह्याद्री जागा हो’ सभेत त्यांनी जंगलतोड, खासगी उद्योगांचे प्रकल्प, डेटा सेंटरसाठी विजेची वाढती गरज आणि राज्य सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना केंद्रातील नेतृत्वाकडून शून्य किंमत दिली जाते, अशी टीकाही त्यांनी केली.

‘जंगलाच्या अंतिम संस्काराला आल्यासारखे वाटले!’

सोय डोंगरावर झालेल्या जंगलतोडीचा संदर्भ देताना राज ठाकरे म्हणाले, “आज जंगलतोड झाली त्या ठिकाणी मी गेलो होतो. तोडलेली लाकडे रचून ठेवली होती. ते पाहताना जंगलाच्या अंतिम संस्काराला आल्यासारखे वाटले. इतक्या वर्षांपासून उभी असलेली जुनी झाडे कोणत्यातरी गुजरात्यांसाठी म्हणून कापून टाकली जात आहेत. मला सांगा, या प्रकल्पाची गरज काय आहे? या सगळ्या गोष्टींमागचे षड्यंत्र समजून घेतले पाहिजे.”

राज्यातील महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भूमिका किती प्रभावी आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी केंद्रातील नेतृत्वावर निशाणा साधला. महाराष्ट्रातील जमीन, जंगल आणि नैसर्गिक संसाधनांबाबतचे निर्णय राज्याच्या हिताला प्राधान्य देऊन घेतले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

‘लाडक्या बहिणी योजनेतून जनतेला विकत घेतले जात आहे’

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या योजनांवरही राज ठाकरे यांनी टीका केली. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचा उल्लेख करत त्यांनी, अशा योजनांमधून मतदारांना आकर्षित करून त्यांचे प्रश्न दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला.

“निवडणुकीच्या तोंडावर काय घडते, कोणाला मतदान केले जाते आणि कोणाला निवडून दिले जाते, याचा विचार केला पाहिजे. महिलांना १,५०० रुपये देऊन तुम्हाला विकत घेतले जात आहे आणि तुमची तोंडे बंद केली जात आहेत,” अशी टीका त्यांनी केली.

लोकशाहीत मतदारांनी केवळ आर्थिक लाभांच्या योजनांकडे न पाहता पर्यावरण, रोजगार, विकास आणि राज्याच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांचाही विचार करावा, असे आवाहन त्यांच्या भाषणातून करण्यात आले.

‘सगळे निर्णय केंद्रात होतात; राज्य सरकारच्या हातात काय?’

महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेत्यांच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित करत राज ठाकरे म्हणाले की, राज्य सरकारच्या हातात प्रत्यक्षात फारसे काही नसल्याचे चित्र दिसत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या एका निवेदनाचा संदर्भ देत त्यांनी, केंद्र सरकार आणि खासगी कंपनीकडून प्रस्ताव निश्चित झाल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनीच सांगितल्याचा दावा केला.

“उद्योगपती मोदी आणि शहा यांना भेटतात. आम्ही जमीन पाहिली आहे, आम्हाला प्रकल्प उभारायचा आहे, असे सांगतात. त्यानंतर वरून खाली फोन येतात. सत्तेची आणि पदाची भीती वाटत असल्यामुळे राज्यातील नेतेही त्याच पद्धतीने वागतात,” असे ते म्हणाले.

राज्यातील जमीनवापर, औद्योगिक विकास आणि पर्यावरणाशी संबंधित निर्णयांमध्ये स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेतले जात आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

‘गप्प राहणारा महाराष्ट्र आम्हाला नको!’

सह्याद्री आणि जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी स्थानिकांनी पुढे येण्याचे आवाहन करताना राज ठाकरे यांनी ग्रामस्थांच्या भूमिकेवर भर दिला.

“गप्प राहणारा, शांत राहणारा आणि मान खाली घालून चालणारा महाराष्ट्र का? गुजरातचे दोन माणसं महाराजांचा महाराष्ट्र चालवणार का? आमचा सह्याद्री पोखरणार का? आणि आम्ही हतबल होऊन पाहत राहायचे का?” असा सवाल त्यांनी केला.

जंगल वाचवण्याची मागणी करण्यासाठी हातात लहान मुले घेऊन महिला भेटायला आल्याचे सांगत त्यांनी स्थानिकांच्या आंदोलनाचा उल्लेख केला. “महिला हात जोडून जंगल वाचवण्याची विनंती करत आहेत. मग तुमचे कोयते काय करतात? कोयते काय फक्त फांद्या छाटण्यासाठी आहेत का?” असा प्रश्न त्यांनी ग्रामस्थांना केला.

या वक्तव्यातून स्थानिकांनी आपल्या पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी संघटित होण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

डेटा सेंटरसाठी वीज; महाराष्ट्रात किती प्रकल्प उभारणार?

कर्जत परिसरातील प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित करताना राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या विविध औद्योगिक आणि ऊर्जा प्रकल्पांची माहिती देत सरकारच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

त्यांच्या दाव्यानुसार, राज्यात एकूण २३ प्रकल्पांची यादी असून त्यातील काही प्रकल्प खासगी कंपन्यांशी संबंधित आहेत. अदानी हायड्रो, रिव्ह हायड्रो, मेघा इंजिनिअरिंग, जेएसडब्ल्यू, टोरंट आणि रिंको यांसारख्या कंपन्यांच्या प्रकल्पांचा त्यांनी उल्लेख केला.

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विजेची आवश्यकता भासणार आहे. डेटा सेंटरच्या परिसरात नवीन शहरे आणि औद्योगिक वसाहती विकसित झाल्यास त्यांचीही विजेची मागणी वाढेल, असे त्यांनी सांगितले.

कोळशावर आधारित ४० प्रकल्प येत असल्याचाही दावा त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर २३ आणि ४० अशा प्रकल्पांची नेमकी गरज काय, ते कोणासाठी उभारले जात आहेत आणि त्याचा महाराष्ट्राला किती फायदा होणार आहे, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

या प्रकल्पांमुळे राज्यातील पर्यावरण, वीजपुरवठा, स्थानिक रोजगार आणि जमीनवापरावर काय परिणाम होणार, याचा सरकारने स्पष्ट खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांच्या भाषणातून पुढे आली.

विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा बळी नको

राज ठाकरे यांच्या कर्जत येथील सभेत सह्याद्रीचे संरक्षण, जंगलतोड, औद्योगिक प्रकल्प आणि राज्याच्या निर्णयप्रक्रियेतील केंद्राच्या भूमिकेचे मुद्दे प्रामुख्याने मांडण्यात आले. विकासाच्या नावाखाली जंगलांचा ऱ्हास होत असेल, तर त्याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे, अशी त्यांची भूमिका होती.

मात्र, सभेत मांडण्यात आलेल्या प्रकल्पांची संख्या, कंपन्यांची भूमिका, प्रस्तावांची सद्यस्थिती आणि जंगलतोडीमागील कारणे यांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि औद्योगिक विकास यांच्यात समतोल राखताना स्थानिक नागरिकांच्या हिताला किती प्राधान्य दिले जाते, हा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

The post ‘गुजरातचे दोघे आमचा सह्याद्री पोखरणार का?’ राज ठाकरेंचा सवाल; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवरही निशाणा appeared first on Satara Pratinidhi.

विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यात चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. पदवीधर मतदारसंघांतील तीनही जागांवर महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी बाजी मारल्याने महायुतीला राजकीय धक्का बसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. दुसरीकडे, शिक्षक मतदारसंघांत भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवारांनी विजय मिळवत महायुतीला दिलासा दिला. या निकालांमुळे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांमधील राजकीय कल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

पाचही मतदारसंघांतील मतमोजणीची प्रक्रिया जवळपास ३६ तास सुरू होती. कोणत्याही मतदारसंघात पहिल्या पसंतीच्या मतांवर उमेदवाराला विजयासाठी आवश्यक कोटा पूर्ण करता आला नाही. त्यामुळे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी करावी लागली. मतपत्रिकांद्वारे मतदान झाल्याने आणि पसंतीक्रमानुसार मतांची मोजणी करावी लागल्याने निकाल जाहीर होण्यास विलंब झाला.

पदवीधर मतदारसंघांत महाविकास आघाडीची सरशी

पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद या तीनही पदवीधर मतदारसंघांत महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी विजय मिळवल्याचे चित्र समोर आले. पुणे आणि औरंगाबादमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने यश मिळवले, तर नागपूरमध्ये काँग्रेसच्या अभिजित वंजारी यांनी चुरशीच्या लढतीत आघाडी घेतली. त्यामुळे पदवीधर मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडीने आपले राजकीय स्थान कायम राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पुणे पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या हर्षदा देशमुख-जाधव यांनी भाजपच्या स्मिता जाधव यांच्याविरोधात विजय मिळवला. देशमुख-जाधव यांना पहिल्या पसंतीची १ लाख १२ हजार मते मिळाली, तर स्मिता जाधव यांना १ लाख २ हजार मते मिळाली. सुरुवातीपासूनच देशमुख-जाधव यांनी आघाडी कायम ठेवली होती. मात्र, पहिल्या पसंतीच्या मतांवर विजय निश्चित न झाल्याने पुढील पसंतीक्रमाच्या मतांची मोजणी करावी लागली.

या विजयामुळे पुणे पदवीधर मतदारसंघावरील शरद पवार गटाचे वर्चस्व कायम राहिल्याचे मानले जात आहे. या मतदारसंघाचे विद्यमान प्रतिनिधित्वही याच गटाकडे असल्याने पक्षासाठी हा निकाल महत्त्वाचा ठरला आहे.

औरंगाबादमध्ये अजित पवार गटाला धक्का

औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे प्रतापसिंह पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे विद्यमान आमदार सतीश चव्हाण यांच्याविरोधात विजय मिळवला. प्रतापसिंह पाटील यांना ७४ हजार मते, तर सतीश चव्हाण यांना ६० हजार मते मिळाली.

सतीश चव्हाण यांनी या मतदारसंघातून यापूर्वी सलग तीन वेळा विजय मिळवला होता. मात्र, चौथ्या निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर शरद पवार आणि अजित पवार गटांमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे.

पुणे आणि मराठवाड्यातील पदवीधर मतदारांनी शरद पवार गटाच्या उमेदवारांना दिलेला कौल पक्षासाठी दिलासादायक ठरला आहे.

नागपूरमध्ये अभिजित वंजारी यांची चुरशीची लढत

नागपूर पदवीधर मतदारसंघात काँग्रेसचे अभिजित वंजारी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बंडखोर उमेदवार नितेश कराळे यांच्यात चुरशीची लढत झाली. पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये विजयाचा कोटा पूर्ण न झाल्याने दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी करण्यात आली. या प्रक्रियेत अभिजित वंजारी यांनी आघाडी घेतली. त्यामुळे नागपूरमध्येही महाविकास आघाडीला यश मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले.

तीनही पदवीधर मतदारसंघांतील निकालांमुळे महायुतीसमोर पदवीधर मतदारांशी संबंधित राजकीय रणनीतीचा फेरविचार करण्याचे आव्हान उभे राहिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपचा विजय

पदवीधर मतदारसंघांत महाविकास आघाडीला यश मिळाले असले, तरी शिक्षक मतदारसंघांत महायुतीच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला. पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे कौस्तुभ गावडे यांनी बाजी मारली. त्यांना २० हजार ११८ मते मिळाली. शिवसेना शिंदे गटाचा पाठिंबा असलेले सचिन सानप यांना १३ हजार ६४२ मते मिळाली. अपक्ष दत्तात्रय सावंत यांना १० हजार, तर काँग्रेसचे विद्यमान आमदार जयंत आसगावकर यांना ८ हजार ६०० मते मिळाली.

या निवडणुकीदरम्यान भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटामध्ये उमेदवारीवरून मतभेद निर्माण झाल्याचे दिसून आले होते. महायुतीतील जागावाटपाच्या चर्चेनंतर शिवसेना शिंदे गटाचे मंगेश चिवटे यांना माघार घेण्यास सांगण्यात आले होते. दुसरीकडे, अमरावतीमध्ये भाजपने स्वतंत्र भूमिका घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाने सचिन सानप यांना पाठिंबा दिला होता.

कोल्हापूर येथील विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या कौस्तुभ गावडे यांनी या राजकीय समीकरणांवर मात करत विजय मिळवला.

अमरावतीत शिंदे गटाने जागा राखली

अमरावती शिक्षक मतदारसंघात शिवसेना शिंदे गटाचे विद्यमान आमदार किरण सरनाईक यांनी काँग्रेसच्या आदिती पोहरे यांचा पराभव केला. सरनाईक यांनी पुन्हा विजय मिळवत या मतदारसंघातील आपले प्रतिनिधित्व कायम राखले.

पदवीधर मतदारसंघांत महाविकास आघाडीला यश मिळाले, तर शिक्षक मतदारसंघांत भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाने विजय मिळवला. त्यामुळे या निवडणुकीत दोन्ही राजकीय आघाड्यांना यश मिळाले असले, तरी पदवीधर मतदारसंघांतील तिन्ही जागांवरील विजयाने महाविकास आघाडीला राजकीय बळ मिळाल्याचे चित्र आहे.

निकालांचा तपशील

पुणे पदवीधर : हर्षदा देशमुख-जाधव – राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)

औरंगाबाद पदवीधर : प्रतापसिंह पाटील – राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)

नागपूर पदवीधर : अभिजित वंजारी – काँग्रेस

पुणे शिक्षक : कौस्तुभ गावडे – भाजप

अमरावती शिक्षक : किरण सरनाईक – शिवसेना (शिंदे गट)

The post पदवीधरांचा महायुतीला धक्का; तीन जागांवर महाविकास आघाडीचा विजय, शिक्षक मतदारसंघांत सत्ताधाऱ्यांना दिलासा! appeared first on Satara Pratinidhi.

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याबरोबरच औद्योगिक विकास, सिंचन व्यवस्था, दिव्यांग कल्याण आणि प्रशासकीय सुधारणांना गती देण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (२७ ऑक्टोबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १२ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचा अग्रीम देण्याचा निर्णय या बैठकीतील सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरला आहे. तसेच जलसंपदा विभागाच्या ३९ हजार ७२२ पदांच्या आकृतीबंधाला मंजुरी, दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्का निधी उपलब्ध करून देणे आणि पुण्यात राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्यासंदर्भातील निर्णयांमुळे विकासाच्या विविध क्षेत्रांना चालना मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळाचे १२ महत्त्वाचे निर्णय

१. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजारांचा अग्रीम

राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचा अग्रीम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अग्रीम देण्यात येणार असून, ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

२. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणात सुधारणा

महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. प्रकल्पांची छाननी, तत्त्वतः मान्यता, प्रस्तावासाठी विनंती, व्यवहार संरचना, निविदा प्रक्रिया आणि बोली या विविध टप्प्यांचे अधिक सुनियोजित नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला अधिक स्पष्टता आणि गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

३. जिल्हा परिषदांमधील प्रशासकीय पदांचे एकत्रीकरण

राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये लिपिकवर्गीय गट-क संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (एस-१३) आणि सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) ही दोन पदे एकत्रित करण्यात येणार आहेत. यापुढे सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हा एकच संवर्ग राहणार आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय रचनेत सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

४. धुळे जिल्ह्यात एमआयडीसीच्या विस्ताराला चालना

धुळे जिल्ह्यातील मौजे रावेर येथील २८९ हेक्टर ६९ आर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. औद्योगिक विस्तारासाठी या जमिनीचा उपयोग होणार असून, त्यातून औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

५. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या सुधारणेनुसार प्र-कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पदावरून हटविण्याचे अधिकार कुलपतींना मिळणार आहेत. उच्च आणि तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील प्रशासकीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

६. पुण्यात भारत मंडपमच्या धर्तीवर प्रदर्शन केंद्र

पुणे शहरातील लोहगाव येथे नवी दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणात बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या केंद्रामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शने, औद्योगिक कार्यक्रम आणि विविध व्यावसायिक उपक्रमांसाठी सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

७. बजाज ऑटोला ई-वाहन निर्मितीसाठी ६६.८२ कोटींचे अर्थसाहाय्य

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी ६६ कोटी ८२ लाख रुपये देण्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन देणे आणि या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देणे, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

८. चिपी विमानतळाची विमानसेवा पुन्हा गतिमान होणार

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळासाठी हवाई सेवा अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवी मुंबई–चिपी आणि चिपी–नवी मुंबई या हवाई मार्गांवरील विमान कंपन्यांना व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग) अंतर्गत १०० टक्के निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे कोकणातील हवाई वाहतुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

९. लातूरमधील सूतगिरणीला शासनाचे अर्थसाहाय्य

लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील शिरूर ताजबंद येथील मल्हारराव होळकर भटक्या-विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीला शासनाकडून अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सहकारी वस्त्रोद्योगाला आणि संबंधित घटकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

१०. शेत-पाणंद रस्ते योजनेला जिल्हास्तरीय मान्यता

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना विकसित भारत–जी राम जी योजनेसह विविध योजनांच्या समन्वयातून सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतूनही कामे करता येणार आहेत. त्यासाठी योजनेला जिल्हास्तरीय योजनेचा दर्जा देण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीला अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

११. दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी एक टक्का निधी

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत एक टक्का निधी वापरण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निधीमुळे दिव्यांगांसाठीच्या कल्याणकारी उपक्रमांना आर्थिक पाठबळ मिळण्यास मदत होणार आहे.

१२. जलसंपदा विभागाच्या ३९ हजार ७२२ पदांच्या आकृतीबंधाला मंजुरी

जलसंपदा विभागाच्या एकूण ३९ हजार ७२२ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पाच महामंडळांसह क्षेत्रीय कार्यालयांची पुनर्रचना करून आवश्यक मनुष्यबळ निश्चित करण्यात येणार आहे.

२०१६ अखेरपर्यंत राज्यातील ४५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. त्यात वाढ होऊन २०२५ अखेरपर्यंत सिंचनाखालील क्षेत्र ५८ लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. या वाढीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी १,३४० सिंचन शाखांसह नव्याने ११० सिंचन शाखा, अशा एकूण १,४५० सिंचन शाखा कार्यालयांसाठी पदनिर्मिती करण्यात येणार आहे.

याशिवाय पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन तज्ज्ञ, कृषीविषयक तज्ज्ञ आणि सामाजिक बदल तज्ज्ञ असे तीन नवीन संवर्ग निर्माण करण्यात येणार आहेत. कार्यकारी अभियंता दर्जाची एकूण १५ पदे निर्माण करण्यासह काही पदांचे एकत्रीकरण करून सिंचन सहायक हा नवीन संवर्ग तयार करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

शेतकरी, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांवर भर

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमध्ये शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक दिलासा देण्याबरोबरच सिंचन व्यवस्थेचा विस्तार, औद्योगिक गुंतवणूक, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती, हवाई वाहतूक आणि दिव्यांग कल्याण यांसारख्या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे. या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती वेगाने होते आणि त्याचा सामान्य नागरिकांना कितपत फायदा मिळतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

The post शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजारांचा अग्रीम! फडणवीस सरकारचे १२ मोठे निर्णय; सिंचनासाठी ३९ हजार पदांना मंजुरी appeared first on Satara Pratinidhi.

ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांच्या मातोश्री शिवकांताबाई दत्तराव गुट्टे यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनामुळे अंधारे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. वृद्धापकाळामुळे त्यांचे निधन झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्या पार्थिवावर बीड जिल्ह्यातील मूळगाव नंदनज, ता. परळी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

सुषमा अंधारे यांनी स्वतः फेसबुक पोस्टद्वारे आईच्या निधनाची माहिती दिली. त्यांच्या मातोश्रींच्या निधनाचे वृत्त समजताच शिवसैनिक आणि आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांकडून शोक व्यक्त केला जात आहे. अनेक कार्यकर्त्यांनी बीडच्या दिशेने धाव घेतली आहे.

सुषमा अंधारे या आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्या, अभ्यासक आणि सध्या ठाकरे गटाच्या उपनेत्या म्हणून कार्यरत आहेत. आक्रमक वक्तृत्वशैलीमुळे त्या राजकीय वर्तुळात परिचित आहेत. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या जडणघडणीत आई आणि आजोबा दगडू अंधारे यांचे मोठे योगदान राहिले आहे.

आजोबांनी त्यांचे संगोपन केले, तर आईने कष्ट करून मुलांना वाढवले आणि सन्मानाने जगण्याची शिकवण दिली. सुषमा अंधारे अनेकदा आपल्या भाषणांमधून आई आणि आजोबांच्या योगदानाचा उल्लेख करत असतात. आईशी त्यांचे अत्यंत जवळचे नाते होते. त्यांच्या निधनामुळे अंधारे यांचा मोठा आधार हरपला आहे.

The post सुषमा अंधारे यांच्यावर दुःखाचा डोंगर; मातोश्रींचे निधन appeared first on Satara Pratinidhi.

मुंबई : दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने परीक्षा शुल्कमाफीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा आतापर्यंत २ लाख ४० हजार ३६५ विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला असून, एकही रुपया परीक्षा शुल्क न भरता ‘झिरो चलन’ सुविधेद्वारे परीक्षा अर्ज दाखल केले आहेत, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण होऊ नयेत, या उद्देशाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारले जाऊ नये, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संचालनालय, विद्यापीठे आणि परीक्षा विभागाच्या स्तरावर आवश्यक यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळतो आहे की नाही, याचा नियमित आढावाही विभागाकडून घेतला जात आहे.

परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ घेताना विद्यार्थ्यांना काही अडचणी आल्यास त्यांनी संबंधित विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक, जनसंपर्क अधिकारी किंवा विद्यार्थी विकास विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने केले आहे.

विद्यापीठनिहाय संपर्क क्रमांक

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई : डॉ. पूजा रौंदळे (९३२२०२०५८९), लीलाधर बनसोड (९८३३९६९९७७).

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ : डॉ. राजेंद्र तलवारे (९८९०६४२४३१), डॉ. सविता कुलकर्णी (७७२००३६७७४), अजय ठुबे (७५८८१६९१३४).

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर : डॉ. अजितसिंग एन. जाधव (९५४५५९५९९९), अलोक जत्राटकर (८६९८९२८०८०).

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ : डॉ. अंधारे (९९७५०५५१५५), डॉ. काळवणे (७०२०६३४५०२).

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड : डॉ. हुशारसिंग साबळे (९९२३४०९४९१), डॉ. चिखलीकर (८३९०६६६७७७).

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ : डॉ. बाबासाहेब डोळे (८२३७००६५७२), डॉ. कैलास अंभोरे (९४२३७०५०८१).

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव : डॉ. योगेश पाटील (९४२३१८५०७३), महाले (९८२३१९२८३१).

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ : डॉ. नितीन कोळी (९८५००४२३५७), डॉ. राजीव बोरकर (८८५५०८३९६४).

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ : डॉ. अनुप पळसोकर (८३७८९७४२४०), डॉ. विजय तांगडे (९५४५११२५५५).

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली : डॉ. नवीन मंगुळे (९५११९१०५७५), डॉ. प्रिया गेडाम (९०४९४७४११९).

एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई : संजय नेरकर (९९२२४४४४६७), डॉ. अंकुश चव्हाण (९६८९६७२५०९).

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक : डॉ. भटूप्रसाद पाटील (७७९८९२५४८५), महेंद्र बनसोडे (९७६६०५९०७६).

The post दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी; शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू appeared first on Satara Pratinidhi.

मुंबई : कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरात टोरंट पॉवरच्या प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीचा मुद्दा तापला आहे. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊत आणि उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी सायडोंगरावर जाऊन वृक्षतोडीची पाहणी केली. दुसरीकडे, अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे यांनीही या प्रकल्पाला विरोध दर्शवत पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारा कोणताही प्रकल्प होऊ देणार नसल्याचा इशारा दिला.

भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याच्या पायथ्याशी प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पासाठी ३५ हजारांहून अधिक झाडे तोडली जाणार असल्याचे वृत्त आहे. गेल्या दोन दिवसांत शेकडो झाडे तोडण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. स्थानिक नागरिक आणि विविध माध्यमांमधून हा विषय समोर आल्यानंतर राज्यभरातून वृक्षतोडीविरोधात संताप व्यक्त होत आहे.

सयाजी शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारच्या वृक्षलागवडीच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. सरकार एका बाजूला वृक्षलागवडीबाबत बोलते, तर दुसरीकडे सह्याद्रीच्या परिसरातील झाडे तोडली जात असल्याची टीका त्यांनी केली. कोणत्याही प्रकल्पाच्या नावाखाली सह्याद्रीचे नैसर्गिक सौंदर्य आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचवणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जुनी झाडे तोडल्यामुळे जंगलातील वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांच्या अधिवासावर परिणाम होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असताना असे प्रकल्प मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या भागांत का उभारले जात नाहीत, असा सवालही शिंदे यांनी उपस्थित केला. कोकण आणि सह्याद्रीच्या पट्ट्यातच निसर्गाची हानी का केली जाते, असा प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारला.

गेल्या ५० ते १०० वर्षांपासून जतन केलेली जुनी आणि ऐतिहासिक झाडे विविध प्रकल्पांसाठी तोडली जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारा कोणताही प्रकल्प होऊ देणार नसल्याचे स्पष्ट करत, गरज पडल्यास वृक्षतोडीविरोधात राज्यभर मोठी मोहीम उभारली जाईल, असा इशाराही सयाजी शिंदे यांनी दिला.

The post कर्जतच्या वृक्षतोडीविरोधात आदित्य ठाकरे, संजय राऊत मैदानात; सयाजी शिंदेंचाही विरोध appeared first on Satara Pratinidhi.