मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रात विकासाच्या नावाखाली जंगलांवर कुऱ्हाड चालवली जात आहे का? एका बाजूला पर्यावरण संवर्धनाच्या घोषणा करायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रकल्पांसाठी हजारो झाडांच्या कत्तलीला परवानगी द्यायची, हा नेमका कोणता विकास? रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरंट पॉवर कंपनीच्या जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असतानाच आता राज्यातील अशाच प्रकारच्या तब्बल २३ प्रकल्पांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी या प्रकल्पांसंदर्भात कागदपत्रे समोर आणत पर्यावरणाच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले आहे. विशेष म्हणजे, भीमाशंकर परिसरात ३४ हजार नव्हे, तर तब्बल ९० हजार झाडांची कत्तल होण्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्यातील पर्यावरणप्रेमी आणि निसर्गसंवर्धनासाठी काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
साईडोंगर हा एकमेव प्रकल्प नाही; महाराष्ट्रात असे तब्बल २३ पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत!
मग प्रत्येक ठिकाणी जनतेने आंदोलन करायचे आणि सरकारने प्रकल्पांचे समर्थन करायचे का?
प्रत्येक भागाची भौगोलिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिस्थिती वेगळी आहे. पण सरकारला त्याचं काही… pic.twitter.com/5mVdj6zZFj
— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) October 27, 2026
साईडोंगरचा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात!
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील साईडोंगर-१ परिसरात टोरंट पॉवर कंपनीचा अंदाजे १३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा जलविद्युत व ऊर्जा साठवण प्रकल्प प्रस्तावित आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, हा प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर अंतरावर आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी होणारी वृक्षतोड, त्याचा जंगलातील जैवविविधतेवर होणारा परिणाम आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाला निर्माण होणारा धोका यांमुळे पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
या प्रकल्पाला राज्यातील विरोधी पक्षांसह पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच विजय कुंभार यांनी या वादाला व्यापक स्वरूप दिले आहे. साईडोंगरचा प्रकल्प हा एकमेव नसून महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे आणखी २३ पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
३४ हजार नव्हे, ९० हजार झाडांचा दावा!
भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोडीबाबत आतापर्यंत चर्चेत असलेल्या आकड्यांपेक्षा प्रत्यक्ष वृक्षतोडीचे प्रमाण अधिक असल्याचा दावा विजय कुंभार यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पामुळे तब्बल ९० हजार झाडांवर कुऱ्हाड चालण्याची शक्यता आहे. या दाव्यामुळे पर्यावरणीय परिणामांचा नव्याने आढावा घेण्याची मागणी जोर धरू शकते.
कुंभार यांनी समाजमाध्यमांवरील ‘एक्स’ या व्यासपीठावर पोस्ट प्रसिद्ध करून राज्यातील २३ प्रस्तावित प्रकल्पांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या प्रकल्पांमुळे वेगवेगळ्या भागांतील जंगलांवर आणि नैसर्गिक परिसंस्थांवर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. या दाव्याच्या समर्थनार्थ संबंधित कागदपत्रेही समोर आणल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पांबाबतची अधिकृत माहिती, वृक्षतोडीचे प्रमाण आणि पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटी यांची पडताळणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
वृक्षलागवडीच्या नावाखाली हात वर?
वृक्षतोडीच्या बदल्यात वृक्षलागवड करण्याच्या पर्यायी उपाययोजनेवरही विजय कुंभार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोडीच्या बदल्यात टोरंट पॉवर कंपनी कोयना धरण परिसरातील दोन गावांमध्ये वृक्षलागवड करणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, अद्याप एकही झाड लावण्यात आले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
इतकेच नव्हे, तर वृक्षलागवड करण्याऐवजी कंपनीने त्यासाठी ३ कोटी ८४ लाख रुपये दिल्याचा दावाही कुंभार यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष वृक्षलागवड, निधीचा वापर, पर्यायी वननिर्मितीची अंमलबजावणी आणि संबंधित यंत्रणांच्या देखरेखीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी होणे आवश्यक आहे. कंपनीने प्रत्यक्षात किती वृक्षलागवड केली, निधी कोणत्या यंत्रणेकडे जमा झाला आणि त्याचा वापर कशासाठी झाला, याची माहिती सार्वजनिक झाल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
‘प्रत्येक प्रकल्पासाठी जनतेनेच आंदोलन करायचे का?’
विजय कुंभार यांनी सरकारच्या विकासाच्या धोरणावरही तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. साईडोंगर हा एकमेव प्रकल्प नसून राज्यात अशा प्रकारचे २३ पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. मग प्रत्येक प्रकल्पाच्या ठिकाणी नागरिकांनी आंदोलन करायचे आणि सरकारने प्रकल्पांचे समर्थन करायचे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रत्येक भागाची भौगोलिक रचना, सामाजिक परिस्थिती आणि पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये वेगवेगळी असतात. त्यामुळे सर्व प्रकल्पांकडे एकाच निकषातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. स्थानिक नागरिकांचे हित, जंगलांचे संरक्षण, वन्यजीवांचे अधिवास आणि पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार करूनच निर्णय घेतले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
पर्यावरणाचा पुरेसा विचार न करता प्रकल्पांना पाठिंबा दिला जात असेल, तर त्याचे गंभीर परिणाम स्थानिक जनतेला भोगावे लागतील, असा इशाराही कुंभार यांनी दिला आहे.
‘कंपन्यांच्या हितासाठी अट्टाहास, जनतेच्या हितासाठी तळमळ कुठे?’
कंपन्यांच्या हितासाठी सरकार एवढा अट्टाहास का करत आहे आणि निसर्ग व जनतेच्या हितासाठी तेवढीच तळमळ का दाखवली जात नाही, असा थेट सवाल विजय कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे. प्रश्न केवळ साईडोंगरचा नसून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय भवितव्याचा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांमधून वीज साठवण आणि ऊर्जा व्यवस्थापनाला मदत होऊ शकते. मात्र, ऊर्जा विकासाच्या या प्रक्रियेत जंगलांचा ऱ्हास, जैवविविधतेचे नुकसान आणि स्थानिक नागरिकांच्या जीवनावर होणारे परिणाम दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळे प्रकल्पांना मंजुरी देताना पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास, पारदर्शकता आणि स्थानिक जनतेचा सहभाग यांना प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे.
आता राज्यातील २३ प्रस्तावित प्रकल्पांची अधिकृत यादी, प्रत्येक प्रकल्पासाठी अपेक्षित वृक्षतोडीचे प्रमाण, पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटी आणि पर्यायी वृक्षलागवडीची सद्यस्थिती सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची किती किंमत मोजायची, हा प्रश्न आता केवळ कर्जतपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो संपूर्ण महाराष्ट्राच्या भवितव्याशी जोडला गेला आहे.
