उमेश गायगवळे|मो 9769020286
राज्यात तब्बल तीन ते पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ६८७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पट आता उघडण्याची वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणुकांची प्रक्रिया वेग घेणार असली, तरी आयोगासमोर ईव्हीएमसारखी यांत्रिक अडचण उभी आहे. सध्याच्या उपलब्धतेच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या निवडणुकांकडे केवळ स्थानिक पातळीवर नव्हे, तर संपूर्ण राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. कारण मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे, पिंपरी-चिंचवडसारख्या महानगरपालिकांच्या ताब्यासाठी सुरू होणारा हा लढा, प्रत्यक्षात पक्षांची ताकद तपासण्याची संधी ठरणार आहे.
मुंबई महानगरपालिका म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील शक्तिकेंद्र. जवळपास ५२ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाचा कारभार ज्याच्या हाती, त्याचे राजधानीत वर्चस्व समजले जाते. त्यामुळेच येत्या मुंबई महापालिका निवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
पण चित्र तितकंसं सरळ नाही. महाविकास आघाडीतील फुटीनंतर शिवसेना दोन गटात विभागली असून, उद्धव ठाकरे गटात अस्वस्थता वाढली आहे. अनेक नेते शिंदे गटात प्रवेश करत असून, यामुळे गटात अंतर्गत धुसफूस वाढली आहे. दुसरीकडे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतही फूट पडल्यानंतर अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील गटाने भाजपसोबत जवळीक साधली आहे.
या निवडणुकांसाठी एक लाख ईव्हीएमची गरज असताना सध्या केवळ ६४ हजार यंत्र उपलब्ध आहेत. त्यामुळे निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याचा विचार आहे. उर्वरित यंत्रांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे विनंती करण्यात आली असून, ‘व्हाईट मेमरी’ क्लियर करून स्थानिक निवडणुकांसाठी ईव्हीएम पुन्हा वापरण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे.
दरम्यान, मनसेने या प्रक्रियेबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. निवडणुकांचे वेळापत्रक, ईव्हीएम उपलब्धता आणि आरक्षणाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करत पक्षाने तयारीला वेगळा सूर दिला आहे.
मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, औरंगाबाद (संभाजीनगर), नागपूर आदी महत्त्वाच्या महापालिका, तसेच २२ जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सध्या प्रशासक आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधित्व पुनर्स्थापित करणे, हा निवडणुकांचा मुख्य उद्देश असणार आहे.
राज्यात सध्या सत्ताधारी आघाडी (भाजप-शिंदे-राष्ट्रवादी अजित गट) मजबूत स्थितीत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, निवडणुकीत केवळ सत्ता नव्हे, तर लोकसंपर्क, कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि स्थानिक प्रश्नांवरील पकड यांचेही तितकेच महत्त्व आहे. ठाकरे गट, शरद पवार गट, काँग्रेस आणि मनसे आपापल्या परीने तयारीत आहेत. मात्र उमेदवार निश्चिती, प्रचार मोहीम आणि मतदारांच्या विश्वासाचे समीकरण कुणाला जुळते, यावरच निकाल ठरणार आहे.
या निवडणुका म्हणजे केवळ स्थानिक सत्तेचा संघर्ष नाही, तर २०२५ च्या राज्याच्या राजकीय दिशेचा आरसा आहे. सत्ताधारी आघाडी मजबूत असली तरी मैदानावर निकाल कशा दिशेने जातो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
