नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध प्रचंड तणावाचे झाले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यांना मॉक ड्रील करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने उद्या (7 मे) रोजी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी मॉक करण्यास सांगितले आहे. राज्यांना हवाई हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी मॉक ड्रीलचे निर्देश दिले गेले आहेत.
का केले जाते मॉक ड्रील?
नागरी संरक्षण नियम, 1968 प्रमाणे, देशातील 244 जिल्ह्यांमध्ये हे मॉक ड्रील पार पडणार आहे. युद्ध परिस्थितीमध्ये हवाई हल्ला झाल्यास देशातील जनता कितपत वेगाने स्वतःचा बचाव करू शकते, किती प्रभावीपणे प्रतिसाद देऊ शकते,हे जाणून घेण्याचा आणि लोकांमधील भीती कमी करणे आणि जीव वाचवण्याचे प्रशिक्षण देणे हे मॉक ड्रीलचा मुख्य उद्देश आहे.
मॉक ड्रीलदरम्यान, युद्ध सदृश्य परिस्थिती तयार केली जाईल. यात हवाई हल्ल्यावेळी वाजतात तसे सायरन वाजवले जातील, अनेक शहरांमध्ये वीजपुरवठा खंडित करून ब्लॅक आऊट केले जाईल. जवळच्या आश्रयस्थळी जाण्याचा, आणीबाणीच्या स्थितीमध्ये जलद प्रतिसाद देण्याचा सराव घेतला जाईल.
या मॉक ड्रिलमध्ये स्थानिक प्रशासन, पोलीस, होमगार्ड्स, राष्ट्रीय कॅडेट कॉर्प्स (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र संघटना (एनवायकेएस) आणि शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा ही केवळ लष्कराची जबाबदारी नाही. सामान्य नागरिकांना युद्धस्थितीमध्ये काय करावे, केव्हा करावे आणि संयम कसा राखावा हे लक्षात आल्यास संपूर्ण राष्ट्राची ताकद वाढते, हे यातून समजावून सांगितले जाणार आहे.
हवाई हल्ल्याच्या बाबतीत सामान्य जनतेला माहिती मिळावी म्हणून संवेदनशील भागात आणि संस्थांमध्ये सायरनची चाचणी केली जाईल. लोकांना ड्रॉप-अँड-कव्हर, जवळील आश्रयस्थान शोधणे, प्रथमोपचार आणि मानसिक व्यवस्थापन याबद्दल शिकवण्यासाठी शाळा, कार्यालये आणि सामुदायिक केंद्रांमध्ये कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील.
याशिवाय, रात्रीच्या वेळी हवाई हल्ला झाल्यास शहराला शत्रूच्या नजरेपासून लपवता यावे म्हणून अचानक वीज बंद केली जाईल. 1971 च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धादरम्यान अशा प्रकराचा मॉक ड्रील घेण्यात आला होता. उपग्रह किंवा हवाई देखरेखीपासून बचाव करण्यासाठी लष्करी तळ, दळणवळण टॉवर आणि वीज प्रकल्प यासारख्या मोक्याच्या इमारतींना कव्हर केले जाईल. युद्ध परिस्थितीमध्ये उद्भवू शकणाऱ्या अडचणी ओळखता याव्यात म्हणून उच्च-जोखीम असलेल्या भागातून सुरक्षित भागात स्थलांतर होण्याचा सराव केला जाईल.
