उमेश गायगवळे (पत्रकार)
“न्याय मिळाला, पण शांती नाही,” हे वाक्य सध्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिंद्रे-गोरे यांच्या पती राजू गोरे यांचं आयुष्य सार्थ ठरवत आहे. पत्नीच्या हत्येप्रकरणात आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा झाली असली, तरीही मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी त्यांचा लढा अद्याप संपलेला नाही.
२०१६ सालची घटना. अश्विनी बिंद्रे बेपत्ता झाल्यानंतर त्यांच्या पतीने सतत पाठपुरावा करत या प्रकरणाला न्यायालयापर्यंत नेलं. तब्बल नऊ वर्षांच्या संघर्षानंतर २१ एप्रिल २०२५ रोजी, मुंबईजवळील पनवेल येथील न्यायालयाने आरोपी अभय कुरुंदकर याला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे स्पष्ट केलं की ११ एप्रिल २०१६ रोजी अश्विनीची हत्या कुरुंदकर यांच्या राहत्या घरी झाली होती. मृतदेह नष्ट करण्यासाठी तो नाल्यात फेकण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आलं.
मृतदेह नाही, त्यामुळे मृत्यू दाखला नाही!
या निकालाने कुटुंबाला तात्पुरती दिलासा मिळाला असला तरी त्यांच्या अडचणी संपलेल्या नाहीत. आजही त्यांच्या हाती अश्विनी बिंद्रे यांचा मृत्यू दाखला नाही. मृतदेहच मिळालेला नसल्याने ना पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट आहे, ना डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र. परिणामी, प्रशासन मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यास नकार देत आहे. विविध सरकारी विभागांमध्ये चकरा मारूनही पती राजू गोरे यांना समाधानकारक उत्तर मिळत नाही.
राजू गोरे यांनी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय, ठाणे महापालिका, ठाणे ग्रामीण पोलीस, कोल्हापूरमधील हातकणंगले शहरातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. मात्र सर्वत्र एकच अडथळा – पुराव्यांचा अभाव. नवी मुंबई पोलिसांनी वसई खाडीत शोधमोहीम राबवली, भारतीय नौदल आणि खाजगी गोताखोरांचा सहभागही घेतला, परंतु मृतदेहाचे कुठलेही अवशेष मिळाले नाहीत.
कायदेशीर पेच आणि कुटुंबीयांची अडचण!
भारतीय कायद्यानुसार, एखादी व्यक्ती सात वर्षे बेपत्ता असेल तर ती मृत असल्याचे गृहीत धरून तिचे मृत्यू प्रमाणपत्र काढता येते. मात्र या प्रकरणात आरोपीला शिक्षा झाली असूनही, न्यायालयीन निकालानंतरही अश्विनीच्या मृत्यूची नोंद होऊ शकलेली नाही. यामुळे कुटुंबीय विमा, पेन्शन, वारसा, आणि अन्य कायदेशीर हक्कांपासून वंचित आहेत.
राजू गोरे यांचं म्हणणं आहे, “आमच्याकडे अश्विनीसोबत संयुक्त विमा होता. तिच्या मृत्यूचा दाखला नसल्यामुळे आम्हाला मुलगी सुचीच्या शिक्षणासाठी ठेवल्या गेलेल्या निधीचा उपयोग करता येत नाही.” सध्या १६ वर्षांची झालेली सुची उच्चशिक्षणासाठी परदेशात जाण्याचा विचार करत आहे, पण आर्थिक अडचणी त्यांच्या स्वप्नांच्या आड येत आहेत.
सरकार आणि यंत्रणेची उदासीनता?
हा संपूर्ण प्रकार सरकारी यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याच्या हत्येप्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय दिला असूनही, तिच्या मृत्यूची नोंद होत नसेल तर सर्वसामान्य नागरिकांची अवस्था काय असू शकते, याची कल्पनाही करवत नाही.
राजू गोरे यांची एकच मागणी आहे – “न्यायालयाने दोषीला शिक्षा दिली, पण आम्हाला अजूनही न्याय अधूरा वाटतो, तो पूर्ण होईल तेव्हा, जेव्हा अश्विनीच्या मृत्यूची अधिकृत नोंद होईल आणि आम्ही आमच्या मुलीचं भविष्य सुरक्षित करू शकू.”
न्याय मिळवणं जितकं अवघड होतं, तितकंच मृत घोषित होणंही कठीण ठरतंय… आणि हा विरोधाभास म्हणजेच आजच्या व्यवस्थेची शोकांतिका आहे.
