मुंबई प्रतिनिधी
येत्या मे महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून अनेक मोठे बदल लागू होणार आहेत, त्यामुळे ज्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर आणि दैनंदिन व्यवहारावर होणार आहे.
यामध्ये बँक खाती, एटीएम व्यवहारांसह अनेक नियमांचा समावेश आहे. या बदलांनंतर, सामान्य लोकांना त्यांच्या व्यवहार आणि सेवांबाबत काही नवीन नियमांचे पालन करावे लागेल.
आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, १ मे पासून, जर मोफत व्यवहाराची मर्यादा ओलांडली गेली तर तुम्हाला एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी, जमा करण्यासाठी किंवा बॅलन्स तपासण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकते. रोख पैसे काढण्याचे शुल्क आता प्रति व्यवहार ₹१७ वरून ₹१९ पर्यंत वाढेल. बॅलन्स चेकवरील शुल्क प्रति व्यवहार ₹६ वरून ₹७ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
रेल्वे १ मे पासून तिकीट बुकिंगचे नियमही बदलणार आहे, त्यामुळे प्रवाशांना नवीन प्रणालीनुसार तयारी करावी लागेल. स्लीपर आणि एसी कोचमध्ये वेटिंग तिकिटे आता वैध राहणार नाहीत; वेटिंग तिकिटावर प्रवास फक्त सामान्य डब्यांमध्येच शक्य असेल. आगाऊ आरक्षणाचा कालावधी १२० दिवसांवरून ६० दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. रेल्वे तीन प्रमुख शुल्कांमध्ये वाढ करू शकते, ज्यामुळे भाडे आणि परतावा प्रक्रिया महाग होऊ शकते.
देशातील ११ राज्यांमधील प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या (RRBs) विलीनीकरणाची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या राज्यांमध्ये १ मे २०२५ पासून “एक राज्य, एक आरआरबी” धोरण लागू केले जाईल. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट बँकांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि खर्च कमी करणे आहे.
ज्या राज्यांमध्ये ही योजना राबविली जाईल ते आहेत: आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान.
दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींचा आढावा घेतला जातो. यावेळीही १ मे रोजी गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढू किंवा कमी होऊ शकतात. किमतीतील बदलाचा परिणाम सामान्य माणसाच्या मासिक बजेटवर होईल.
१ मे २०२५ पासून, मुदत ठेव (FD) आणि बचत खात्याशी संबंधित नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल दिसून येतील. माहितीनुसार, या बदलांमध्ये व्याजदरांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता देखील आहे. तथापि, आतापर्यंत बँकांनी एफडी आणि बचत खात्याच्या व्याजदरांबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या सूचनेनुसार, एटीएममधून पैसे काढण्यावर आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
