मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई: अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या अभ्युदयनगरच्या पुनर्विकासाच्या मार्गाला अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत नव्याने निविदा काढण्याचे आदेश देण्यात आले असून, रहिवाशांना किमान 620 चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. या निर्णयामुळे 3410 कुटुंबांना न्याय मिळणार आहे.
शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी सातत्याने विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित करत पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना आता यश मिळाले असून, सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हाडाच्या वसाहतीसाठी लागू असलेल्या पुनर्विकास विनियम 33 (5) अंतर्गत 3 एफएसआयचे अधिमूल्य स्वरूपात घरसाठ्याच्या रूपाने वितरणाचे निर्देश दिले. तसेच सद्य:स्थितीत दिल्या जाणाऱ्या 20,000 रुपये भाड्याच्या रकमेमध्ये वाढ करण्याबाबतही सकारात्मक विचार केला जाणार आहे.
पूर्वीच्या निविदांमध्ये 635 चौ.फुटांच्या घराची अट असल्यामुळे विकासकांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. परिणामी, प्रतिसाद मिळत नव्हता. मात्र आता ही अट कमी करून किमान 620 चौ.फुटांवर आणण्यात आली आहे. याशिवाय अधिक क्षेत्रफळ देणाऱ्या विकासकांना प्राधान्य देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयाचे अभ्युदयनगर रहिवासी फेडरेशनने स्वागत केले असून, लवकरच या प्रकल्पाला प्रत्यक्ष स्वरूप मिळण्याची अपेक्षा आहे. बैठकीला शिवसेनेचे आमदार अजय चौधरी, आमदार प्रवीण दरेकर, माजी आमदार बाळा नांदगावकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हा निर्णय अभ्युदयनगरमधील हजारो कुटुंबांच्या भवितव्याला आकार देणारा ठरणार असून, मुंबईतील पुनर्विकासाच्या वाटचालीत एक महत्त्वाचा टप्पा गाठल्याचे संकेत देतो.
