मुंबई प्रतिनिधी
दूषण नियंत्रित करण्यासाठी दिल्ली सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. 1 एप्रिलपासून 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवर बंदी घालण्यात येईल. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी शनिवारी हा आदेश जारी केला.
या आदेशानुसार, दिल्लीत 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करण्याची परवानगी राहणार नाही. राष्ट्रीय राजधानीतील वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हा आदेश यावर्षी 1 एप्रिलपासून लागू होईल.
15 वर्षांपेक्षा जुनी वाहने रस्त्यावर धावताना आढळल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी हा निर्णय एक महत्त्वाचा उपक्रम मानला जात आहे. या पावलामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारण्याची अपेक्षा आहे. प्रदूषण नियंत्रित करण्यात ते किती प्रभावी ठरेल हे निर्णय लागू झाल्यानंतरच कळेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दिल्ली-एनसीआरमध्ये 10 वर्षे जुन्या डिझेल वाहने आणि 15 वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांच्या वापरावर आधीच बंदी आहे.
पेट्रोल पंपांवर बदलले नियम
बैठकीनंतर मनजिंदर सिंग सिरसा म्हणाले, “आम्ही पेट्रोल पंपांवर अशी उपकरणे बसवत आहोत जी 15 वर्षांपेक्षा जुनी वाहने ओळखतील आणि त्यांना पेट्रोल-डिझेल दिले जाणार नाही.” दिल्ली आणि आसपासच्या भागात वायू प्रदूषण ही एक गंभीर समस्या आहे. विशेषतः हिवाळ्याच्या काळात, हवेची गुणवत्ता खूपच खराब होते. यामुळे लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होतो आणि इतर आरोग्य समस्या वाढतात. वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी सरकार वेळोवेळी आवश्यक पावले उचलते.
नवे नियम
पर्यावरण मंत्री सिरसा म्हणाले की, दिल्ली सरकार या निर्णयाची माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाला देईल. जुन्या वाहनांना इंधन पुरवठा मर्यादित करण्याव्यतिरिक्त, सिरसा यांनी घोषणा केली की राष्ट्रीय राजधानीतील सर्व उंच इमारती, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक संकुलांमध्ये वायू प्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी ‘अँटी-स्मॉग गन’ बसवणे अनिवार्य असेल. याशिवाय, त्यांनी सांगितले की, दिल्लीतील सार्वजनिक वाहतुकीतील सुमारे 90 टक्के सीएनजी बसेस डिसेंबर 2025 पर्यंत काढून टाकल्या जातील आणि त्याऐवजी इलेक्ट्रिक बसेस वापरल्या जातील.
