मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून अर्थात एमएमआरडीए कडून बांधून मिळालेल्या माहुलमधील सदनिकांमध्ये प्रकल्पबाधित राहायला जात नसल्याने तब्बल १३००० सदनिका रिक्त आहेत.
माहुलमधील या सदनिकांमध्ये घुसखोरी होत असल्याने त्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न अधूनमधून होत असला तरी या रिक्त सदनिकांची देखभाल करणे आता महापालिकेच्या कार्यकक्षेच्या पलिकडे गेले आहे. त्यामुळे या सदनिकांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला असून या सदनिका आता महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना मालकी तत्वावर विकल्या जाणार आहे. या प्रत्येक सदनिकेसाठी सुमारे साडेदहा लाख रुपये अधिक मुद्रांक शुल्क आकारली जाणार आहे. त्यामुळे येत्या आठ ते दहा दिवसांमध्ये याचा अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
माहुलगाव येथील जागेत एमएमआरडीएने प्रकल्पबाधितांसाठी इमारती बांधून त्यातील सदनिकांचे हस्तांतरण महापालिकेला केले. त्या ठिकाणी महापालिकेने अनेक विकास प्रकल्प तसेच सेवा सुविधांच्या विकास कामांमधील बाधित तसेच जुन्या मोडकळीस आलेल्या भाडेकरुंचे पुनर्वसन केले. परंतु माहुल येथील ही जागा पर्यावरणाला अनुकूल नसून येथील रासायनिक प्रकल्पांमधून येथील लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात प्रकल्पबाधितांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर या प्रकल्पबाधित इमारतींमध्ये पुनर्वसन न करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे आजही या वसाहतीमधील महापालिकेला हस्तांतरीत झालेल्या सदनिकांपैंकी पुनर्वसन झाल्यानंतरही सुमारे १३ हजार या रिक्त आहेत.
या रिक्त सदनिकांचे करायचे काय असा प्रश्न महापालिका प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. या रिक्त सदनिकांमध्ये मोठ्याप्रमाणात घुसखोरी होण्याची दाट शक्यता लक्षात घेता या सदनिकांची विक्री महापालिका कर्मचाऱ्यांनाच करून त्यातून महापालिकेला महसूल वाढवण्याचा विचार पुढे आला आहे. या सदनिकांसाठी महापालिकेने साडेदहा लाख रुपये एवढी रक्कम निश्चित केली आहे. मुद्रांत शुल्क वगळता ही रक्कम असेल. महापालिका वसाहत म्हणून याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने या सदनिकांच्या विक्रीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक कर्मचारी दोन सदनिकांची खरेदी करू शकतो अशाप्रकारचाही सुविधा देण्यात येणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनसार, महापालिकेचे ज्या कर्मचाऱ्यांचे मुंबई बाहेर घर आहेत, त्या कर्मचाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे, त्यानंतर सदनिका शिल्लक राहिल्यास मुंबईत स्वत:चे घर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल, अशी माहिती मिळत आहे. येत्या मंगळवारी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. भूषण गगराणी यांच्याकडे बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये अंतिम निर्णय घेवून त्यांच्या मान्यतेने याबाबतची परिपत्रक तथा जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या सदनिकांच्या विक्रीतून सुमारे १३०० ते १४०० कोटींहून अधिक रक्कम महापालिकेला प्राप्त होईल, शिवाय या सदनिकांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी महापालिकेला जो कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागतो तो टाळता येणार आहे.
