मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांच्या नावाखाली चटईक्षेत्रफळाची अक्षरशः खिरापत वाटली जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, वांद्रे ते अंधेरीदरम्यानच्या समुद्रकिनारी भागातील ३० हून अधिक पुनर्विकास योजनांमधील संभाव्य अनियमिततेला अखेर लगाम घालण्यात आला आहे. सागरी नियमन क्षेत्राच्या (सीआरझेड) नियमांकडे दुर्लक्ष करून संपूर्ण भूखंडावर चटईक्षेत्रफळ मंजूर केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (झोपु) आधीची इरादा पत्रे रद्द करून सुधारित इरादा पत्रे जारी केली आहेत. या निर्णयामुळे संबंधित योजनांमधील बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या चटईक्षेत्रफळात मोठी कपात झाली असून, विकासकांच्या अपेक्षित नफ्याला मोठा फटका बसला आहे. मुंबईतील मोक्याच्या समुद्रकिनारी जमिनींच्या पुनर्विकासातून किती मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र मिळवले जात होते, यावरून या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे.
वांद्रे, सांताक्रूझ, जुहू आणि वर्सोवा या परिसरातील समुद्रकिनारी भागात अनेक झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना सुरू आहेत. यापैकी रस्ता रुंदीकरणासाठी ज्या भूखंडांचा काही भाग सार्वजनिक वापरासाठी हस्तांतरित केला जातो, अशा भूखंडांवरील योजनांमध्ये चटईक्षेत्रफळ निश्चित करण्याबाबत नियमांचे पालन होणे अपेक्षित आहे. सागरी नियमन क्षेत्राच्या नियमावलीनुसार रस्ता रुंदीकरणासाठी हस्तांतरित केलेले क्षेत्र वगळून उर्वरित निव्वळ भूखंडावर चटईक्षेत्रफळाची गणना करणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काही योजनांमध्ये संपूर्ण मूळ भूखंडाचे क्षेत्र विचारात घेऊन चटईक्षेत्रफळ मंजूर करण्यात आल्याचे उघड झाले. परिणामी, विकासकांना नियमानुसार मिळायला हवे त्यापेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्र उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर झोपु प्राधिकरणाने आधी दिलेली इरादा पत्रे रद्द करून नव्याने सुधारित इरादा पत्रे जारी केली. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणासाठी दिलेल्या जमिनीचे क्षेत्र वगळून उर्वरित भूखंडावरच चटईक्षेत्रफळ निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या बदलामुळे काही योजनांमधील शेकडो चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र कमी झाले असून, विक्रीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या सदनिकांचे प्रमाण आणि विकासकांचा आर्थिक फायदा यावर थेट परिणाम झाला आहे.
विशेष म्हणजे, या योजना प्रामुख्याने एच-पश्चिम आणि के-पश्चिम विभागांमध्ये येतात. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ३३(११) अंतर्गत या योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. या नियमावलीनुसार काही अटींच्या अधीन राहून मोकळ्या भूखंडावरही चारपर्यंत चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी विकासकाला पाच किलोमीटरच्या परिघात कायमस्वरूपी संक्रमण सदनिका उपलब्ध करून देण्याची अट आहे. मात्र, या सवलतींचा लाभ घेताना सागरी नियमन क्षेत्रातील स्वतंत्र नियमांचे पालन करणेही तितकेच आवश्यक आहे. याच दोन नियमांच्या अंमलबजावणीतील विसंगतीमुळे संपूर्ण प्रकरण चर्चेत आले आहे.
या प्रकरणात मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी उपस्थित केलेले मुद्देही महत्त्वाचे ठरले आहेत. संबंधित योजनांना मंजुरी देताना चटईक्षेत्रफळाची गणना नेमकी कोणत्या आधारावर करण्यात आली, रस्ता रुंदीकरणासाठी हस्तांतरित झालेल्या जमिनीचा विचार केला गेला होता का आणि सागरी नियमन क्षेत्राच्या अटींचे पालन झाले होते का, असे प्रश्न उपस्थित झाले होते. या मुद्द्यांवरील चर्चा सुरू असतानाच झोपु प्राधिकरणाने सुधारित इरादा पत्रे जारी केल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
दरम्यान, या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ मंजूर झाल्याची चर्चा असून, प्रत्यक्षात अशा सात ते आठ योजनांमध्येच हा प्रकार असल्याचे सांगत प्राधिकरणातील एका अधिकाऱ्याने व्यापक अनियमिततेच्या दाव्याला मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, ३० हून अधिक योजनांचा उल्लेख आणि प्रत्यक्षात सुधारित परवानग्यांची व्याप्ती याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरणातून स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.
दुसरीकडे, झोपु प्राधिकरणाने या प्रकरणात कोणताही घोटाळा झाल्याचे मान्य केलेले नाही. प्राधिकरणाच्या स्पष्टीकरणानुसार, विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसारच सुरुवातीला परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. नगरविकास विभागाने रस्ता रुंदीकरणासाठी भूखंड हस्तांतरित केल्यानंतर त्याच्या सव्वापट नुकसानभरपाई चटईक्षेत्रफळाच्या स्वरूपात देण्याचे सुचविले होते. त्यानुसार सुरुवातीला कार्यवाही करण्यात आली. मात्र, या पद्धतीमुळे सागरी नियमन क्षेत्राच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर प्राधिकरणाने तातडीने आधीच्या परवानग्या रद्द करून सुधारित इरादा पत्रे जारी केली. त्यामुळे ही कारवाई नियमांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने करण्यात आल्याचा दावा प्राधिकरणाने केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांच्या मंजुरी प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेषतः समुद्रकिनारी असलेल्या मोक्याच्या जमिनींवर पुनर्विकासाच्या नावाखाली किती चटईक्षेत्रफळ मंजूर केले जाते, त्याची गणना कोणत्या निकषांवर होते आणि मंजुरी देण्यापूर्वी सर्व कायदेशीर बाबींची पडताळणी केली जाते का, याची सखोल तपासणी होण्याची गरज आहे.
झोपडपट्टीधारकांना हक्काची घरे मिळावीत आणि विकासकांनाही नियमांच्या चौकटीत पुनर्विकास करता यावा, हा या योजनांचा मूळ उद्देश आहे. मात्र, या प्रक्रियेत नियमांपेक्षा विकासकांच्या आर्थिक फायद्याला प्राधान्य मिळत असेल, तर ते गंभीर आहे. सुधारित इरादा पत्रांमुळे संभाव्य अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ रोखले गेले असले, तरी यापूर्वी अशा प्रकारे मंजुरी देताना नेमकी चूक कुठे झाली, त्याला जबाबदार कोण आणि अशाच प्रकारच्या इतर योजनांमध्येही अशीच पद्धत अवलंबली गेली आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे अद्याप बाकी आहे.


