मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) पुनर्वसित घरांची विक्री प्रक्रिया आता अधिक सोपी आणि जलद होण्याची शक्यता आहे. घर विक्रीसाठी सध्या आवश्यक असलेल्या १३ कागदपत्रांची संख्या कमी करून केवळ पाच करण्याचा प्रस्ताव एसआरए प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. त्याचबरोबर घरविक्रीची प्रक्रिया पाच टप्प्यांऐवजी केवळ दोन टप्प्यांत पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे. सरकारची मंजुरी मिळाल्यास पुनर्वसित घरांची विक्री करणाऱ्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या उद्देशाने एसआरए प्राधिकरणाकडून विविध झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविल्या जातात. या योजनांतर्गत पात्र झोपडीधारकांना पुनर्वसित इमारतींमध्ये मालकी हक्काची घरे दिली जातात. या घरांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळावा, यासाठी घराचा ताबा मिळाल्यानंतर ठरावीक कालावधीपर्यंत विक्री करण्यास कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे.
पूर्वी पुनर्वसित घराचा ताबा मिळाल्यानंतर १० वर्षे घर विकता येत नव्हते. मात्र, हा कालावधी अधिक असल्याने तो कमी करण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार एसआरए प्राधिकरणाने राज्य सरकारच्या मान्यतेने विक्रीची मुदत १० वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत कमी केली. त्यामुळे आता घराचा ताबा मिळाल्यानंतर पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्याला घर विकता येते. मात्र, पाच वर्षांपूर्वी घराची विक्री केल्यास संबंधितांवर कारवाई करून घराचे वितरण रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
पाच वर्षांनंतर घर विक्रीची परवानगी असली, तरी प्रत्यक्ष विक्रीसाठीची प्रक्रिया सध्या वेळखाऊ आणि किचकट आहे. यासाठी लाभार्थ्यांना तब्बल १३ प्रकारची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यामुळे ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एसआरए प्राधिकरणाने नवीन प्रस्ताव तयार केला आहे.
सध्याच्या प्रक्रियेत लाभार्थ्याचे आधार कार्ड, शेअर सर्टिफिकेट, लाभार्थ्याचा फोटो, ताबापत्र, परिशिष्ट-२, घराचा ताबा घेतानाचा फोटो, लाभार्थ्याची स्वाक्षरी, घर खरेदी करणाऱ्याचे आयकर प्रमाणपत्र किंवा उत्पन्नाचा दाखला, खरेदीदाराच्या वास्तव्याचा दाखला, प्रतिज्ञापत्र, सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र, खरेदीदाराचे आधार कार्ड आणि स्वाक्षरी अशा १३ कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
नव्या प्रस्तावानुसार ही संख्या कमी करून केवळ पाच कागदपत्रांवर घरविक्रीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये ताबापत्र, परिशिष्ट-२, घर खरेदी करणाऱ्याचे आयकर प्रमाणपत्र किंवा उत्पन्नाचा दाखला, खरेदीदाराच्या वास्तव्याचा दाखला आणि सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र या कागदपत्रांचा समावेश असेल.
केवळ कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यापुरताच हा बदल मर्यादित नसून, घरविक्रीची संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रियाही सुलभ केली जाणार आहे. सध्या एसआरए प्राधिकरणाकडून घरविक्रीची प्रक्रिया पाच टप्प्यांत पूर्ण केली जाते. प्रस्तावित बदलानुसार ती केवळ दोन टप्प्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांचा वेळ वाचण्यासोबतच कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडथळे कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
एसआरए प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घरविक्रीची प्रक्रिया सोपी आणि अतिजलद करण्यासाठी हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला अद्याप राज्य सरकारची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर नव्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे एसआरएतील पुनर्वसित घरांच्या विक्रीसाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे लक्ष आता सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे.


