जवळपास ९० वर्षांनंतर विमान वाहतूक क्षेत्रात मोठा बदल
नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशातील नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात केंद्र सरकारने मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल ८९ वर्षांपासून लागू असलेल्या विमान नियम १९३७ ची जागा आता ‘भारतीय वायुयान नियम २०२६’ घेणार आहेत. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या नवीन नियमांची अधिसूचना काढली असून, ३१ ऑक्टोबर रोजी राजपत्रात त्याचे प्रकाशन करण्यात आले आहे. हे नियम १ जानेवारी २०२७ पासून देशभर लागू होणार आहेत. विमान सुरक्षा, विमान कंपन्यांचे संचालन, वैमानिकांचे परवाने, विमानतळ व्यवस्थापन आणि प्रवाशांच्या तिकीट दरांमधील पारदर्शकता अशा विविध महत्त्वाच्या बाबींमध्ये या नियमांमुळे बदल होणार आहेत.
तिकिटाच्या प्रत्येक शुल्काचा द्यावा लागणार तपशील
नवीन नियमांमधील सर्वाधिक महत्त्वाची तरतूद विमान प्रवाशांच्या तिकीट दरांशी संबंधित आहे. यापुढे विमान कंपन्यांना तिकीट बुकिंग करताना प्रवाशांकडून आकारण्यात येणारी एकूण रक्कम स्पष्टपणे दाखवावी लागणार आहे. केवळ अंतिम किंमत सांगून चालणार नाही, तर मूळ तिकीट दर, विविध कर, अतिरिक्त शुल्क, तिकीट रद्द करण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क आणि परतावा मिळण्याच्या अटी यांचा स्वतंत्र तपशील द्यावा लागणार आहे.
विशेष म्हणजे ही माहिती विमान कंपन्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर तसेच प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या बुकिंग तिकिटावरही उपलब्ध करून द्यावी लागेल. त्यामुळे बुकिंगच्या सुरुवातीला कमी दर दाखवून नंतर विविध शुल्कांच्या नावाखाली प्रवाशांकडून अधिक पैसे आकारण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
विमान तिकीट दरांवर सरकारची नजर
नवीन नियमांमधील नियम क्रमांक १९२ नुसार विमान कंपन्यांना त्यांच्या संचालन खर्चासह विविध बाबींचा विचार करून तिकीट दर निश्चित करावे लागतील. निर्धारित पद्धतीनुसार विमान कंपन्यांना आपले दर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडे (डीजीसीए) सादर करावे लागणार आहेत. तसेच हे दर संकेतस्थळे आणि अन्य डिजिटल माध्यमांवर प्रसिद्ध करणेही बंधनकारक असेल.
डीजीसीए देशांतर्गत विमान कंपन्यांच्या तिकीट दरांवर देखरेख ठेवणार आहे. याशिवाय एखादी असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली आणि सार्वजनिक हितासाठी हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारला वाटले, तर सरकारला लेखी निर्देश देऊन विमान कंपन्यांच्या दरांबाबत हस्तक्षेप करता येणार आहे. मात्र, असा हस्तक्षेप परिस्थितीच्या प्रमाणात आणि निश्चित कालावधीसाठीच करता येईल. याचा अर्थ सरकार प्रत्येक विमान तिकिटाचा दर थेट निश्चित करणार आहे, असा नसून विशेष परिस्थितीत हस्तक्षेपाचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे.
विमान सुरक्षेसाठी कठोर तरतुदी
नवीन नियमांमध्ये विमानाच्या नोंदणीपासून ते त्याच्या संपूर्ण कार्यकाळातील देखभालीपर्यंतच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. विमानाची निर्मिती, रचना, उड्डाणयोग्यता प्रमाणपत्र, दुरुस्ती, तांत्रिक बदल आणि नियमित तपासणी यासाठी निश्चित निकष लागू करण्यात आले आहेत. विमान उड्डाणासाठी सुरक्षित असल्याची खात्री करणे ही विमानमालक आणि विमान संचालकांची जबाबदारी असणार आहे.
विमानाच्या सुरक्षिततेवर परिणाम करणारी कोणतीही दुरुस्ती अथवा तांत्रिक फेरबदल करण्यासाठी आवश्यक मंजुरी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. विमानाच्या सुरक्षिततेबाबत शंका निर्माण झाल्यास डीजीसीएला तपासणी, दुरुस्ती किंवा आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकार असतील.
वैमानिक आणि कर्मचाऱ्यांसाठीही नवे निकष
वैमानिक, विमान देखभाल अभियंते आणि हवाई वाहतूक नियंत्रक यांच्यासाठी पात्रता, प्रशिक्षण, परीक्षा, अनुभव आणि वैद्यकीय तंदुरुस्तीचे निकष अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत. संबंधित परवान्यांचे नूतनीकरण, निलंबन आणि रद्द करण्याच्या प्रक्रियेलाही नियमांच्या चौकटीत आणण्यात आले आहे.
विमान उड्डाणादरम्यान वैमानिक आणि केबिन क्रू कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांवर तसेच विश्रांतीच्या कालावधीवरही विशेष भर देण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांचा थकवा हा विमान सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकतो. त्यामुळे डीजीसीएला उड्डाणाचा कालावधी, ड्युटीचे तास आणि आवश्यक विश्रांती यासंबंधी मर्यादा निश्चित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
विमानतळ व्यवस्थापनालाही नियमांची चौकट
नवीन नियम केवळ विमान कंपन्या आणि प्रवाशांपुरते मर्यादित नाहीत. विमानतळ परवाने, पायाभूत सुविधांची मानके, विमानतळ संचालन, विमान वाहतूक व्यवस्थापन आणि संबंधित संस्थांच्या जबाबदाऱ्यांचाही त्यात समावेश आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रातील प्रत्येक घटकासाठी जबाबदारी आणि नियामक नियंत्रण अधिक स्पष्ट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
१९३७ च्या नियमांना अखेर निरोप
भारतातील नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी १९३७ पासून विमान नियम लागू होते. मात्र, गेल्या काही दशकांत विमान प्रवासाचा विस्तार, खासगी विमान कंपन्यांची वाढ, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रवाशांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ लक्षात घेता जुन्या नियमांमध्ये व्यापक बदल करण्याची गरज निर्माण झाली होती.
२०२४ मध्ये मंजूर झालेल्या भारतीय वायुयान अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर आता नवीन नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे. १ जानेवारी २०२७ पासून भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्र एका नव्या नियामक व्यवस्थेत प्रवेश करणार आहे. या बदलामुळे विमान कंपन्यांवरील नियंत्रण अधिक प्रभावी होण्याबरोबरच तिकीट दरांमधील पारदर्शकता, प्रवाशांचे हित आणि विमान प्रवासाची सुरक्षितता यांना अधिक महत्त्व मिळणार आहे.
