प्रदीप जोशी: सांगली
सांगली : कृष्णा नदीचे पात्र कोरडे पडले आहे. शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध नसताना कोयना धरणातून पाणी सोडण्यास आडकाठी का केली जात आहे? सांगलीच्या हक्काचे पाणी अडवण्याचा अधिकार साताऱ्यातील नेत्यांना कुणी दिला? असा थेट सवाल उपस्थित करत सांगली जिल्ह्यातील आमदारांनी पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांना कालवा समितीच्या बैठकीत जाब विचारला. कोयना धरणातील पाणीवाटपावरून झालेल्या या बैठकीत सांगलीच्या लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने वातावरण चांगलेच तापले.
जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात कालवा समितीची बैठक पार पडली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार विशाल पाटील, आमदार जयंत पाटील, विश्वजित कदम, सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे, रोहित पाटील, सुहास बाबर, गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार अरुण लाड, माजी खासदार संजय पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई हे ऑनलाइन पद्धतीने बैठकीत सहभागी झाले होते.
गेल्या पंधरा दिवसांपासून कोयना धरणातून सांगलीसाठी पाणी सोडण्याच्या मुद्द्यावर साताऱ्यातून आडकाठी येत असल्याचा आरोप जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी केला. सांगली जिल्ह्यातील नदीपात्र कोरडे पडले असताना पाणी सोडण्याबाबत वारंवार अडथळे निर्माण होत असल्याने आमदारांनी बैठकीत हा विषय लावून धरला.
मंत्री शंभूराज देसाई बोलत असतानाच आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी थेट प्रश्नांची सरबत्ती केली. ‘पाणी सोडायचे की नाही, हे ठरवण्याचा तुमचा काय संबंध?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तर खासदार विशाल पाटील यांनी पाणीवाटपाची आकडेवारी मांडत देसाई यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ‘नदीवरील उपसाबंदी साताऱ्यात का लावली नाही? सांगलीलाच वेगळा न्याय का?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आमदार जयंत पाटील यांनीही या प्रश्नावर भूमिका स्पष्ट करताना दुष्काळाचे कारण पुढे करून चुकीचे निर्णय सांगली जिल्ह्यावर लादू नयेत, असे सुनावले. पाण्याची उपलब्धता पुरेशी असताना योग्य नियोजनाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार विश्वजित कदम यांनी तर शेतकऱ्यांना नदीच्या कोरड्या पात्रात बसून आंदोलन करण्याची वेळ येत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यंदाची पाणीपट्टी माफ करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
माजी खासदार संजय पाटील यांनीही पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेत, ‘पुन्हा असला प्रकार का खपवून घ्यायचा?’ असा सवाल उपस्थित केला. सांगली जिल्ह्याच्या हक्काच्या पाण्याबाबत सातत्याने अडचणी निर्माण होत असतील, तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्नही या निमित्ताने चर्चेत आला.
दरम्यान, आमदारांच्या आरोपांना उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आपण पाणी अडवलेले नसल्याचा खुलासा केला. पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे, हीच आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सांगलीच्या लोकप्रतिनिधींचा आक्रमक पवित्रा आणि वाढता तणाव लक्षात घेऊन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मध्यस्थी केली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही सर्वांना सबुरीने घेण्याचे आवाहन केले.
अखेर पाणीवाटपाचे योग्य नियोजन करून त्यानुसार सिंचनाची आवर्तने राबविण्याचे आश्वासन जलसंपदा मंत्र्यांनी दिले. पाणी सोडण्याच्या प्रक्रियेत कुणीही आडकाठी करू नये, असे स्पष्ट निर्देशही विखे-पाटील यांनी दिले. त्यामुळे या बैठकीत सांगलीच्या पाणीप्रश्नावरून निर्माण झालेला वाद काहीसा निवळला असला, तरी कोयनेच्या पाण्याचे प्रत्यक्ष नियोजन आणि सांगलीला मिळणारा पाण्याचा वाटा याकडे आता शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
