प्रदीप जोशी, विटा
राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन महिना उलटला, तरी ऊस दराबाबत सरकार आणि साखर कारखानदारांनी अद्याप ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि विविध शेतकरी संघटना योग्य दरासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असताना कारखानदार आणि सरकारने मौन का धारण केले आहे? दराबाबतची कोंडी फोडून शेतकऱ्यांना दिलासा देणार तरी कधी? असा संतप्त सवाल शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते सुभाष पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांचे बॉयलर पेटले, गळीत हंगामाचा शुभारंभ झाला आणि प्रत्यक्ष ऊस गाळपाला सुरुवातही झाली. मात्र, हंगाम सुरू होण्यापूर्वीपासून ऊसाला योग्य दर मिळावा, यासाठी शेतकरी आणि विविध संघटना मागणी करत आहेत. त्यासाठी आंदोलने, मोर्चे आणि विविध मार्गांनी सरकार तसेच कारखानदारांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तरीही ऊस दराबाबत ठोस निर्णय जाहीर होत नसल्याने शेतकऱ्यांमधील नाराजी वाढत असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील विविध शेतकरी संघटना ऊसाला प्रतिटन ५,५०० रुपयांपासून ते ७,९०० रुपयांपर्यंत दर मिळावा, अशी मागणी करत आहेत. दुसरीकडे, गुजरातमधील साखर कारखाने मागील वर्षीच्या उसाला प्रतिटन ४,३०० ते ४,५०० रुपयांपर्यंत दर देत असल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किती दर मिळणार, याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.
आंदोलन तीव्र; तरीही कारखानदारांचे मौन!
सांगली जिल्ह्यात ऊस दराचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून आंदोलनाने तीव्र स्वरूप धारण केले आहे. ऊस वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर अडविणे, त्यांच्या चाकांतील हवा सोडणे, टायर पंक्चर करणे, कारखानदारांची भेट घेऊन दरवाढीसाठी विनंती करणे आणि रॅली काढणे अशा विविध मार्गांनी शेतकरी आपला संताप व्यक्त करत आहेत. मात्र, या आंदोलनांची दखल घेतली जात नसल्याची भावना शेतकरी संघटनांमध्ये निर्माण झाली आहे.
आंदोलनादरम्यान जिल्ह्यातील चार ठिकाणी उसाने भरलेल्या ट्रॉलींना आग लावण्याच्या घटनाही घडल्याचे पाटील यांनी सांगितले. अशा घटनांमुळे ऊस दराचा प्रश्न अधिक संवेदनशील बनला असून परिस्थिती चिघळण्यापूर्वी सरकार आणि साखर कारखानदारांनी संवादातून मार्ग काढण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नका!
ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना त्यांच्या उसाला योग्य दर मिळणे महत्त्वाचे आहे. शेतकरी वारंवार मागण्या करतात, आंदोलने करतात, रस्त्यावर उतरतात; मात्र सरकार आणि कारखानदारांकडून दराबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली जात नाही. ही टाळाटाळ नेमकी कशासाठी सुरू आहे? शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला कोणते वळण मिळण्याची सरकार आणि कारखानदार वाट पाहत आहेत? असे प्रश्न उपस्थित करत सुभाष पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ऊसाला प्रतिटन किती दर देणार, हे सरकार आणि साखर कारखानदारांनी स्पष्टपणे जाहीर करावे. दराबाबतची कोंडी फोडून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घ्यावा आणि अनिश्चितता संपवावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
