१६ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे तक्रारी मागवल्या
मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये कथित गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका फुटल्याच्या आरोपांमुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेला चौकशी आयोग आता सक्रिय झाला असून, या संपूर्ण प्रकरणातील माहिती आणि पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आयोगाचे सदस्य सचिव तथा सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी या प्रकरणाशी संबंधित परीक्षार्थी, विद्यार्थी, नोंदणीकृत संस्था आणि नागरिकांना पुढे येऊन आपल्याकडील माहिती व पुरावे सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. येत्या १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे निवेदने सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा संशय व्यक्त होत असताना, संबंधित प्रकरणांची वस्तुस्थिती समोर आणणे, आरोपांची पडताळणी करणे आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे सत्य शोधणे, हा चौकशी प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे. त्यामुळे ज्या व्यक्तींकडे परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांबाबत ठोस माहिती, कागदपत्रे किंवा अन्य पुरावे असतील, त्यांनी ते आयोगासमोर सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
नऊ महत्त्वाच्या परीक्षांची चौकशी
राज्य शासनाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगाची नियुक्ती केली आहे. या आयोगाच्या कार्यकक्षेत २०२३ ते २०२६ या कालावधीतील नऊ महत्त्वाच्या स्पर्धा परीक्षांचा समावेश करण्यात आला आहे. या परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरतालिका फुटल्याच्या आरोपांसंदर्भात उपलब्ध माहितीची तपासणी केली जाणार आहे.
चौकशीच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या परीक्षांमध्ये औषध निरीक्षक परीक्षा गट-ब २०२५, महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५, महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा २०२५, महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ आणि महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ यांचा समावेश आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा २०२४, अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा २०२३, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ आणि महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ यांचाही चौकशीच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आहे.
या नऊ परीक्षांशी संबंधित तक्रारी, कथित अनियमिततेची माहिती आणि उपलब्ध पुरावे यांची छाननी करून आयोगाकडून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे या चौकशीच्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षा प्रक्रियेबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तक्रार कशी करायची? कोणती कागदपत्रे आवश्यक?
चौकशी आयोगाकडे निवेदन सादर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी काही महत्त्वाच्या बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. तक्रारदार किंवा संबंधित प्रकरणाची माहिती असलेल्या व्यक्तींना आपले निवेदन मराठी अथवा इंग्रजी भाषेत प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात सादर करता येईल.
निवेदनासोबत वैध ओळखपत्राची प्रत जोडणे आवश्यक असून, तक्रारीच्या समर्थनार्थ उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांच्या स्वसाक्षांकित सत्यप्रतीही सादर कराव्या लागणार आहेत. केवळ आरोप करण्याऐवजी उपलब्ध माहिती, कागदपत्रे आणि पुराव्यांच्या आधारे निवेदन सादर करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
निवेदनाची एक प्रत आयोगाने उपलब्ध करून दिलेल्या अधिकृत ई-मेल पत्त्यावरही पाठवायची आहे.
ई-मेल : complaints.inquirycomm.mpsc@maharashtra.gov.in
दूरध्वनी : ०२२-२०८६७६७७
चौकशी आयोगाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून तक्रार दाखल करण्यासंदर्भातील आवश्यक माहिती आणि मार्गदर्शन मिळवता येणार आहे. निवेदन सादर करण्यापूर्वी त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडली आहेत की नाहीत, याची खात्री करणे तक्रारदारांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
प्रतिज्ञापत्रे गोपनीय ठेवणार; साक्षीसाठी बोलावण्याचा अधिकार आयोगाकडे
चौकशी आयोगाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, या प्रक्रियेत प्राप्त होणारी प्रतिज्ञापत्रे आणि संबंधित कागदपत्रे गोपनीय ठेवली जाणार आहेत. प्राप्त निवेदनांची छाननी केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला आयोगासमोर साक्षीदार म्हणून तपासण्याची आवश्यकता आहे की नाही, याचा निर्णय आयोग घेणार आहे.
त्यामुळे परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांविषयी प्रत्यक्ष माहिती असलेल्या व्यक्तींच्या निवेदनांना या चौकशीमध्ये महत्त्व प्राप्त होणार आहे. संबंधित परीक्षांमध्ये सहभागी झालेले उमेदवार, परीक्षा प्रक्रियेबाबत माहिती असलेल्या व्यक्ती आणि अन्य संबंधित घटकांकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे चौकशीची दिशा निश्चित होऊ शकते.
मात्र, चौकशी पूर्ण होऊन निष्कर्ष समोर येईपर्यंत कोणत्याही आरोपाला सिद्ध झालेला गैरव्यवहार समजता येणार नाही. आयोगाच्या तपासातूनच संबंधित प्रकरणांतील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो तरुणांचे लक्ष चौकशीकडे
महाराष्ट्रात दरवर्षी हजारो तरुण अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून एमपीएससीच्या परीक्षांची तयारी करतात. अनेक विद्यार्थी आर्थिक अडचणींवर मात करत, वर्षानुवर्षे अभ्यास करून या परीक्षांना सामोरे जातात. अशा परिस्थितीत परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
परीक्षांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप समोर आल्यास त्यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आणि सत्य परिस्थिती जनतेसमोर येणे आवश्यक ठरते. त्याचबरोबर पुराव्यांशिवाय कोणावरही दोषारोप होऊ नयेत, याची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
नऊ परीक्षांचा समावेश असलेल्या या चौकशी आयोगासमोर आता संबंधित व्यक्तींनी पुरावे आणि माहिती सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. १६ नोव्हेंबर २०२६ ही निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत असल्याने, संबंधित प्रकरणांबाबत ठोस माहिती असलेल्या व्यक्ती पुढे येतात का आणि चौकशीदरम्यान कोणते तथ्य समोर येते, याकडे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
