अकोला प्रतिनिधी
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील कथित ७६ लाख मतवाढीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत, येत्या २८ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाच्या कथित अनियमिततांचा जाब विचारण्यासह मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.
२०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदानाच्या आकडेवारीत झालेली कथित वाढ आणि त्यासंदर्भातील माहिती सार्वजनिक करण्याच्या मागणीपासून वंचित बहुजन आघाडीने हा लढा सुरू केला आहे. राज्यातील मतदानाच्या आकडेवारीबाबत पारदर्शकता असावी आणि नागरिकांना संपूर्ण माहिती मिळावी, ही या आंदोलनामागील प्रमुख भूमिका असल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले.
मतदार यादीतील नावांसाठी फॉर्म क्रमांक ६ वर आक्षेप
निवडणूक आयोगाच्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेवरही ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले. नवीन मतदारांना मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी वापरला जाणारा फॉर्म क्रमांक ६ हा मतदार यादीतून चुकीने वगळण्यात आलेल्या नागरिकांनाही भरायला सांगितला जात असल्याचा त्यांनी आरोप केला.
यापूर्वी मतदार यादीत नाव असलेल्या व्यक्तीचे नाव चुकीने वगळले गेले, तर ते पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद नसल्याने निवडणूक आयोगाने फॉर्म क्रमांक ६ मध्ये बदल केल्याचा दावा त्यांनी केला. या फॉर्मसोबत संबंधित व्यक्तीला प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागत असून, त्यामध्ये यापूर्वी मतदार नसल्याचे नमूद करावे लागत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
यापूर्वी मतदार असलेल्या व्यक्तीने असे प्रतिज्ञापत्र दिल्यास खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप होऊन फौजदारी कारवाईचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे आंबेडकर म्हणाले. नागरिकांना अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप करत, या प्रक्रियेला त्यांनी विरोध दर्शविला.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात कारवाईची मागणी
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीमुळे नागरिकांसमोर कायदेशीर अडचणी निर्माण होत असल्याचा आरोप करत, या प्रश्नावर व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धार वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी परवानगी द्यावी, अशी मागणी २८ ऑक्टोबरच्या मोर्चातून करण्यात येणार असल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले.
नागरिकांना गुन्हेगार ठरविण्याची परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या प्रक्रियेविरोधात हा मोर्चा असल्याचे स्पष्ट करत, महाराष्ट्रातील ७६ लाख मतदारांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
काँग्रेसवरही निशाणा; विविध संघटनांना सहभागी होण्याचे आवाहन
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेसच्या राजकीय भूमिकेवरही टीका केली. आंदोलनात इतर राजकीय पक्षांना सहभागी करून न घेता नंतर सहकार्य मिळाले नसल्याची तक्रार करण्याच्या भूमिकेला त्यांनी विरोध दर्शविला. दलित, ओबीसी आणि आदिवासी समाजातील नेत्यांना स्वतंत्र राजकीय भूमिका असण्याचा अधिकार असून, त्यांनी केवळ दुसऱ्या पक्षाच्या मागे फरफटत जावे, अशी अपेक्षा योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.
२८ ऑक्टोबरच्या मोर्चासाठी डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष, विद्यार्थी संघटना आणि आदिवासी संघटनांना निमंत्रित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरोधात लोकशाही मार्गाने आवाज उठवण्यासाठी विविध संघटनांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
भायखळ्यापासून सीएसएमटीपर्यंत मोर्चा
२८ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील भायखळा येथील राजमाता जिजाऊ उद्यानापासून मोर्चाला सुरुवात होणार असून, तो छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपर्यंत काढण्यात येणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि कथित ७६ लाख मतवाढीच्या प्रश्नावर उत्तरदायित्व निश्चित करणे, या मागण्यांसाठी वंचित बहुजन आघाडीने आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.
या पत्रकार परिषदेला वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे, डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, राज्याचे नेते जितरत्न पटाईत, अकोला जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे आणि मिलिंद इंगळे उपस्थित होते.
