मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईतील बंद आणि आजारी कापड गिरण्यांमधील पात्र कामगार आणि त्यांच्या वारसांना परवडणारी घरे मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गृहनिर्माण विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात बदल करून सोमवारी नवीन आदेश जारी केला. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) खासगी विकासकांकडून तयार घरे खरेदी करून गिरणी कामगारांना उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेला गती मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेत एका घराची किंमत जास्तीत जास्त १५ लाख रुपये किंवा संबंधित ठिकाणच्या रेडी रेकनर दरानुसार ठरणारी किंमत, यापैकी जी कमी असेल ती ठेवण्याचे नियोजन आहे.
खासगी विकासकांना घरे बांधण्यासाठी यापूर्वी असलेली ३० एकर जमिनीची अट सरकारने काढून टाकली आहे. आता किमान एक एकर जमीन उपलब्ध असली किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही असे मुखत्यारपत्र असले, तरी संबंधित विकासकाला काम सुरू करता येणार आहे. मॉडेल २ आणि ३ अंतर्गत मंजूर आराखड्यानुसार घरे बांधण्यासंदर्भातील नियमांमध्ये ही सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच, प्रकल्पांमधील चटई क्षेत्र निर्देशांकात (एफएसआय) वाढ करण्यात आल्याने घरबांधणीला चालना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
१९८२ मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक संपानंतर मुंबईतील ५८ कापड गिरण्या बंद किंवा आजारी घोषित करण्यात आल्या होत्या. या गिरण्यांमधील हजारो पात्र कामगार आणि त्यांच्या वारसांना घरे मिळावीत, अशी मागणी विविध कामगार संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे. कामगारांना लवकरात लवकर निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने मूळ धोरणात अंशतः बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, केवळ नव्याने घरे बांधण्याऐवजी तयार घरे खरेदी करून ती पात्र लाभार्थ्यांना देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडामार्फत केली जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील खासगी विकासकांकडून तयार घरे खरेदी करण्यासाठी म्हाडा स्वारस्य अभिव्यक्ती मागवणार आहे. संबंधित प्रकल्पांमध्ये राहण्यासाठी तयार असलेली किमान १०० घरे उपलब्ध असणे आवश्यक असेल. या घरांची खरेदी ठरवलेल्या दरानुसार केली जाणार असून, प्रत्येक घरासाठी १५ लाख रुपये ही कमाल मर्यादा किंवा स्थानिक रेडी रेकनर दर, यापैकी कमी असलेली रक्कम विचारात घेतली जाईल. या बदलांमुळे गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबई महानगर प्रदेशात परवडणारी घरे मिळण्याच्या प्रक्रियेला मदत होणार आहे.
