मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : अल्बेनियात सरकारविरोधात सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनाचा संदर्भ देत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी भारतालाही यातून धडा घेण्याचा सल्ला दिला आहे. राऊत यांनी समाजमाध्यमांवरील एक्स या खात्यावर एक पोस्ट शेअर केली असून, त्यासोबत एक व्हिडीओही प्रसिद्ध केला आहे. या व्हिडीओमध्ये अल्बेनियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीला आग लागल्याचे दिसत आहे. त्यांच्या या पोस्टमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
अल्बानियात लोकांनी सर्वोच्च न्यायालय जाळून टाकले.
सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्ट पंतप्रधानांना मदत करत असल्याने लोक भडकले होते. आंदोलक जनतेने संसद आणि सरकारी कार्यालयांवर,मंत्र्यांच्या घरांवर देखील हल्ले केले आहेत.
सर्व देशांनी या घटनांपासून धडा घेतला पाहिजे.
विशेषतः 🇮🇳…— Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 19, 2026
अल्बेनियात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी घेरलेल्या पंतप्रधानांना न्यायपालिकेकडून मदत मिळत असल्याच्या भावनेतून नागरिकांमध्ये नाराजी असल्याचे राऊत यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. या नाराजीतून आंदोलकांनी सरकारी संस्थांना लक्ष्य केल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. संसद, सरकारी कार्यालये आणि मंत्र्यांच्या घरांवर हल्ले झाल्याचे सांगत, अशा घटनांमधून सर्व देशांनी धडा घेतला पाहिजे, असे आवाहन राऊत यांनी केले. विशेषतः भारताने या घटनांकडे गांभीर्याने पाहावे, असा संदेश त्यांनी दिला आहे.
संजय राऊत यांच्या या पोस्टच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील न्यायपालिकेबाबत त्यांनी केलेल्या विधानांचाही मुद्दा चर्चेत आला आहे. काही दिवसांपूर्वीच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायपालिकेबाबत सार्वजनिकरीत्या केलेल्या टिप्पण्यांप्रकरणी राऊत यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राऊत यांना पुढील सुनावणीला वैयक्तिकरीत्या उपस्थित राहण्यापासून सूट दिली होती. त्यांच्या उत्तराचा विचार केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.
विरोधी पक्षांच्या एका प्रतिनिधीमंडळाने सरन्यायाधीशांची वैयक्तिक भेट घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, सरन्यायाधीशांनी ही विनंती स्वीकारण्यास नकार देत संबंधित प्रकरण याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर मांडता येईल, असे सूचित केले होते. यानंतर संजय राऊत यांनी कथितरीत्या काही आक्षेपार्ह टिप्पण्या केल्याचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने (एससीबीए) त्यांच्या विधानांवर आक्षेप घेत न्यायपालिकेविरुद्ध करण्यात आलेले आरोप उपलब्ध नोंदींशी विसंगत असल्याचे म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर अल्बेनियातील घटनांचा दाखला देत राऊत यांनी केलेल्या विधानाकडे लक्ष वेधले जात आहे.
