बीड प्रतिनिधी
बीड : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या २० दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर स्थगित केले आहे. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला. सरकारला मराठा आरक्षणाशी संबंधित मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी तीन महिन्यांची म्हणजेच ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, या कालावधीत ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह सरकारचे प्रतिनिधी पाटोदा येथे पोहोचले होते. मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकारकडून सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करण्याची भूमिका घेतली. मात्र, उपोषण स्थगित झाले असले तरी आंदोलन संपलेले नसून पुढील काळात बैठका आणि पाठपुराव्याच्या माध्यमातून लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांच्या गॅझेटियरच्या आधारे आवश्यक शासन निर्णय काढण्याच्या प्रक्रियेसाठी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. यासोबतच हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णयात आवश्यक सुधारणा करण्याचे आश्वासन सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावरही चर्चेत महत्त्वाची भूमिका घेण्यात आली. आंदोलनादरम्यान समोर आलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद कमी केली जाऊ नये, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. तसेच कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम आणखी व्यापक करण्याची मागणी त्यांनी केली असून, या कामासाठी मदत करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती सरकारला उपलब्ध करून देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे.
जात पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी विशेष शिबिरे घेण्याबाबतही सरकारच्या प्रतिनिधींनी आश्वासन दिले आहे. पात्र लाभार्थ्यांची कोणत्याही प्रकारे अडवणूक किंवा फसवणूक होऊ नये, याची काळजी घेतली जाईल, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील तरतुदींच्या चौकटीत आवश्यक प्रक्रिया राबवून शासन निर्णयात बदल करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती दादा भुसे यांनी दिली.
ईडब्ल्यूएस आणि एसईबीसीशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणे, ‘सारथी’ संस्थेशी निगडित प्रश्न सोडवणे तसेच आरक्षण आंदोलनात मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांच्या मागण्यांकडे लक्ष देणे, या मुद्द्यांचाही चर्चेत समावेश होता.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठवाड्यात असून, ध्वजारोहणानंतर आपल्या भाषणातून सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करतील, अशी माहिती प्रसाद लाड यांनी दिली. जरांगे पाटील यांनी मात्र सरकारकडून केवळ आश्वासन नको, तर ठरलेल्या कालमर्यादेत प्रत्यक्ष निर्णय आणि अंमलबजावणी अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
‘सरकारवर हा शेवटचा विश्वास ठेवत आहे. यावेळीही विश्वासघात झाला तर पुढे सरकारवर विश्वास ठेवला जाणार नाही,’ अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी मांडली. तीन महिन्यांची मुदत दिली असली तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघेपर्यंत आंदोलनाचा पाठपुरावा सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा मोठ्या आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
