नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीमध्ये आंदोलनापूर्वीच सुरक्षा यंत्रणांनी कडेकोट बंदोबस्त केला असून, शहरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात १० ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांसह केंद्रीय सुरक्षा दलांना सतर्क करण्यात आले आहे. सुमारे २६ हजार जवानांची तैनाती, ३८ ब्लॉकिंग पॉईंट्स, १५० बॉडी कॅमेरे, मेट्रो स्थानकांवर निर्बंध, रेल्वे वाहतुकीत बदल आणि दिल्लीच्या सीमांवर कडक तपासणी अशा उपाययोजना करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मात्र, सुरक्षेच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, असा महत्त्वाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केल्याने प्रशासनाच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
‘माश्या मारण्यासाठी हातोडा कशाला?’ सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
आंदोलन रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या व्यापक उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे. “माश्या मारण्यासाठी हातोडा वापरू नका,” या टिप्पणीद्वारे परिस्थिती हाताळताना आवश्यकतेपेक्षा अधिक कठोर निर्बंध लादू नयेत, असा संदेश न्यायालयाने दिला. आंदोलनामुळे सार्वजनिक वाहतूक आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर अनावश्यक परिणाम होऊ नये, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक सेवा सुरळीत ठेवण्याबाबत आश्वासन दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आता दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्था आणि सार्वजनिक वाहतूक याबाबत प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
२६ हजार जवानांचा फौजफाटा; प्रत्येक हालचालीवर नजर
आंदोलनादरम्यान मोठी गर्दी जमण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या जवानांसह विविध सुरक्षा यंत्रणांना पाचारण करण्यात आले आहे. सीआरपीएफसह अन्य निमलष्करी दलांच्या तुकड्या दिल्लीमध्ये तैनात करण्यात आल्या आहेत. संवेदनशील ठिकाणी अतिरिक्त बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून, गर्दी नियंत्रणासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत.
आंदोलक आणि पोलिसांमधील संवाद तसेच घटनास्थळावरील परिस्थितीची नोंद ठेवण्यासाठी १५० बॉडी कॅमेऱ्यांचा वापर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. संभाव्य अनुचित प्रकार रोखणे, गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे आणि कायदा-सुव्यवस्था कायम राखणे, हा या बंदोबस्तामागील उद्देश असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
५७ मेट्रो स्थानकांवर निर्बंध; प्रवाशांची चिंता वाढली
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला पोलिसांकडून सूचना देण्यात आल्यानंतर ९ ऑक्टोबरच्या रात्रीपासून ५७ मेट्रो स्थानकांच्या प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या मार्गांवर निर्बंध लागू करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. गर्दी नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता आणि संवेदनशील ठिकाणांकडे जमाव जाण्याची भीती यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
मात्र, मेट्रोवर अवलंबून असलेल्या नोकरदार, विद्यार्थी आणि व्यापाऱ्यांच्या दैनंदिन प्रवासावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांनंतर मेट्रो सेवा सुरळीत ठेवण्याबाबत प्रशासनाला फेरविचार करावा लागू शकतो. प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी दिल्ली मेट्रोच्या अधिकृत सूचना तपासणे आवश्यक आहे.
रेल्वे वाहतुकीत बदल; हजारो प्रवाशांना फटका बसण्याची शक्यता
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकांवरील काही मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. १० ऑक्टोबर रोजी पहाटे ४ ते दुपारी २ या कालावधीत रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
यापूर्वी आंदोलनादरम्यान झालेल्या वाहतूक कोंडीचा दाखला देत रेल्वे प्रशासनाने खबरदारी घेतल्याचे सांगितले जात आहे. दिल्लीमध्ये दररोज लाखो प्रवाशांची ये-जा होत असल्याने रेल्वे सेवांमधील बदलांचा परिणाम मोठ्या संख्येने प्रवाशांवर होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित गाड्यांचे वेळापत्रक तपासूनच प्रवास करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
कलम १६३ लागू; मोर्चा, जमाव आणि घोषणाबाजीवर निर्बंध
दिल्लीमध्ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. या तरतुदीनुसार परिस्थितीनुरूप जमावबंदी आणि इतर प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करता येतात. जंतरमंतर येथे होणाऱ्या आंदोलनासाठी आवश्यक परवानगी आणि नियमांचे पालन करण्याबाबत पोलिसांनी आयोजकांना सूचना दिल्याचे वृत्त आहे.
पोलिसांच्या मते, यापूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये निर्धारित अटींचे पालन न झाल्याने यावेळी अधिक खबरदारी घेण्यात येत आहे. प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांनी लागू असलेल्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
दिल्लीच्या सीमांवर नाकाबंदी; मद्यविक्रीवरही निर्बंध
दिल्लीमध्ये बाहेरून येणाऱ्या आंदोलकांची संख्या वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन चिल्ला, सिंघू, गाझीपूर आणि अप्सरा यांसारख्या प्रवेशमार्गांवर तपासणी वाढवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. दिल्ली आणि नोएडा पोलिसांमध्ये समन्वय ठेवून सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे.
याशिवाय, ९ आणि १० ऑक्टोबर रोजी मद्यविक्रीवर निर्बंध लागू करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. पहाडगंज आणि मध्य दिल्लीतील काही हॉटेल्स व गेस्ट हाऊसना नव्या बुकिंगबाबतही मर्यादा घालण्यात आल्याचे वृत्त आहे. संभाव्य गर्दी आणि अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी प्रशासनाने हे उपाय केल्याचे सांगितले जाते.
मशिदींमधून शांततेचे आवाहन; अफवांपासून दूर राहण्याची सूचना
जुन्या दिल्लीतील काही मशिदींमध्ये पोलिसांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचे आणि आंदोलनात सहभागी होण्याबाबत लागू असलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केल्याचे वृत्त आहे. चांदणी चौक परिसरातही नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याची सूचना देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. सोशल मीडियावर चिथावणीखोर संदेश पसरवू नयेत आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
सुरक्षेचा बंदोबस्त की नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा?
दिल्लीतील या परिस्थितीने कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची प्रशासनाची जबाबदारी आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा नागरिकांचा अधिकार यांच्यातील समतोलाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. संभाव्य हिंसाचार किंवा अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक असली, तरी त्याचा फटका सामान्य प्रवाशांना, व्यापाऱ्यांना आणि नोकरदारांना बसू नये, हीदेखील तितकीच महत्त्वाची बाब आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे प्रशासनाच्या उपाययोजनांची तीव्रता आणि त्यांची आवश्यकता याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. आता आंदोलनाच्या दिवशी परिस्थिती कशी राहते, वाहतूक सेवा कितपत सुरळीत राहतात आणि पोलिसांकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
