मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शासकीय सेवेत माजी अग्निवीरांना १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. गट-कमधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर त्यांना नियुक्तीची संधी मिळणार आहे. सैन्य दलात चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून निवृत्त झालेल्या अग्निवीरांना राज्याच्या सेवेत सामावून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सामान्य प्रशासन, पशुसंवर्धन, गृह, महसूल तसेच विधी व न्याय विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
कॅबिनेटचे १० मोठे निर्णय
१. माजी अग्निवीरांना सरकारी नोकरीत १०% आरक्षण
माजी अग्निवीरांना गट-कमधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय. चार वर्षांची सैन्यसेवा पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना राज्य सेवेत संधी मिळणार.
२. महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणाला मंजुरी
राज्यातील पशुधनासाठी वर्षभर पुरेशा चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर करण्यात आले. जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, सुधारित चारा पिके, गवतांच्या जाती तसेच पारंपरिक आणि अपारंपरिक चारा स्रोतांचा विचार करण्यात येणार आहे. यामुळे दुग्धव्यवसाय व पशुपालनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
३. न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेसाठी २,७६१ पदांचा आकृतीबंध
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला. एकूण २ हजार ७६१ पदांना मान्यता देण्यात आली.
४. कारागृह सुधारसेवा अधिनियमात बदल
‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५’ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
५. नागपूरमध्ये ‘स्मार्ट व्हिलेज’साठी जमीन
नागपूर जिल्ह्यातील बेला, ता. उमरेड येथील २ हेक्टर ३७ आर शासकीय जमीन नागपूर म्हाडाला देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या ठिकाणी गरजू आणि गरीब नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा ‘स्मार्ट व्हिलेज’ प्रकल्प उभारला जाणार आहे.
६. सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना ५६ वर्षांनंतर दिलासा
पालघर जिल्ह्यातील नेवाळे आणि हनुमाननगर येथील जमिनींच्या फेरवाटपास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांची नावे सातबाऱ्यावर नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
७. वांद्रेतील ६,११० चौ. मी. भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण
मुंबईतील वांद्रे (ता. अंधेरी) येथील ६ हजार ११० चौ. मी. भूखंडाचा भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. हा भूखंड ‘नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज’ या सामाजिक संस्थेला देण्यात आला आहे.
८. कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी ४५९ पदांना मंजुरी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गातील ४५९ पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यात गट-अची २०, गट-बची ३५, गट-कची २७६ आणि गट-डची १२८ पदे असतील.
९. वाळूज येथे नवीन दिवाणी न्यायालय
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी पदांनाही मान्यता देण्यात आली.
१०. महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरणात महत्त्वाचे बदल
महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण-२०२४ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. झोन-३ मधील लॉजिस्टिक्स पार्क आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विशेष भांडवली प्रोत्साहन मिळणार आहे. झोन-१ व २ मधील पार्कना १०० टक्के, तर झोन-३ मधील पार्कना ७५ टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हानिहाय लॉजिस्टिक्स पार्कच्या कमाल संख्येचा निकषही रद्द करण्यात आला आहे.
