मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : सण-उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि सार्वजनिक सभांमध्ये ध्वनिक्षेपकाच्या वापरातून होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर निर्देश दिले आहेत. लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी देताना सार्वजनिक मंडळांकडून १ लाख रुपये, तर वैयक्तिक कार्यक्रमांसाठी ५० हजार रुपये अनामत रक्कम घेण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.
ध्वनिक्षेपक वापरण्यास परवानगी देताना प्रशासनाने संबंधित आयोजकांना आवाजाच्या मर्यादेसह आवश्यक अटी व शर्ती स्पष्टपणे लागू कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित मंडळाची १ लाख रुपये किंवा व्यक्तीची ५० हजार रुपयांची अनामत रक्कम जप्त केली जाऊ शकते. त्याचबरोबर ध्वनीप्रदूषणासंदर्भातील कायद्यानुसार संबंधितांवर कारवाई करण्याची तरतूदही लागू राहणार आहे.
दरम्यान, धार्मिक सण-उत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये फटाके, लेझर लाईट तसेच ध्वनिक्षेपकांच्या वापराबाबतही मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सार्वजनिक ठिकाणी फटाके वाजविण्याबाबत न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली असून, लेझर लाईटच्या वापराबाबतही निर्देश अपेक्षित आहेत. मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या मंडळांनी त्यांना मिळालेली परवानगी सार्वजनिकरीत्या प्रदर्शित करावी, अन्यथा ध्वनिक्षेपक वापरता येणार नाही, अशी भूमिकाही न्यायालयाने मांडली आहे.
ध्वनीप्रदूषण आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी नियम आधीपासून अस्तित्वात असतानाही त्यांचे उल्लंघन होत असल्याने त्यावर प्रभावी नियंत्रण कसे आणणार, असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारसमोर उपस्थित केला आहे. गणेशोत्सवाच्या विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर या निर्देशांची अंमलबजावणी करणे प्रशासन आणि पोलिसांसमोर महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे.
