मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, नागपूरच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याचे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन केली असून, समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा तयार करण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. या समितीत माजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण आणि एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, घटनातज्ज्ञ रमेश पतांगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने जुलैमध्ये या समितीची स्थापना केली असून, समितीला अहवाल आणि शिफारसी सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे समितीचा अहवाल नेमका कधी सादर होतो आणि त्यानंतर सरकार विधेयकाच्या दिशेने किती वेगाने पावले उचलते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
समान नागरी कायद्यामुळे विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक यांसह विविध वैयक्तिक कायद्यांमध्ये समान नियम लागू करण्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी येणार आहे. त्यामुळे कायद्याचा मसुदा नेमका कसा असेल, विविध धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यांवर त्याचा काय परिणाम होईल आणि त्याबाबत सरकार कोणती भूमिका घेणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भाजप किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सत्ता असलेल्या २१ राज्यांमध्ये २०२९ पूर्वी समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रातील सरकारच्या हालचालींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वक्तव्यामुळे नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या तापण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून विधेयक मांडले गेल्यास त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच समाजातील विविध घटकांकडूनही या कायद्याच्या स्वरूपावर प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
आता सात सदस्यीय समितीचा अहवाल वेळेत सादर होतो का, अहवालातील शिफारसी स्वीकारून सरकार विधेयक तयार करते का आणि नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक प्रत्यक्षात मांडले जाते का, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
