मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईच्या माजी महापौर आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या विशाखा राऊत यांना मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले असून, पुढील सहा वर्षे नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविण्यासही त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. याबाबत राज्याच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे. ही कारवाई २० ऑगस्ट २०२६ पासून प्रभावी मानण्यात आली आहे.
दादरमधील प्रभाग क्रमांक १९१ हा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) महिलांसाठी राखीव होता. जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत राऊत यांनी शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या उमेदवार म्हणून या प्रभागातून निवडणूक लढवली आणि शिवसेनेच्या (शिंदे गट) प्रिया सरवणकर गुरव यांचा १९१ मतांनी पराभव केला होता. निवडणुकीसाठी त्यांनी ओबीसी-कुणबी जात प्रमाणपत्र सादर केले होते.
जात पडताळणी समितीचा निर्णय
राऊत यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर आक्षेप घेतल्यानंतर पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली. २० ऑगस्ट रोजी समितीने राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. प्रमाणपत्र ज्या अधिकाऱ्याने जारी केले, त्याला ते प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकारक्षेत्राचा अधिकार नव्हता, असा समितीच्या निर्णयाचा मुख्य आधार असल्याचे समोर आले आहे.
जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर राखीव जागेवर निवडून आलेल्या उमेदवाराचे प्रमाणपत्रच अवैध ठरल्याने त्यांच्या निवडीवरही त्याचा थेट परिणाम झाला. त्यानंतर मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पत्रव्यवहार करून राऊत यांना अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली. आयुक्तांनी २५ ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारला पत्र पाठविल्याची माहिती उपलब्ध आहे.
राऊत यांची न्यायालयात धाव
महापालिका आयुक्तांच्या या कारवाईला राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी उपलब्ध असताना तत्काळ अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू करणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वतीने करण्यात आला. तसेच महापालिका आयुक्तांना अशा प्रकारे राज्य सरकारकडे अपात्रतेची मागणी करण्याचा अधिकार नसल्याचेही राऊत यांच्या वतीने सांगण्यात आले.
मात्र, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने २ सप्टेंबर रोजी राऊत यांची याचिका फेटाळून लावली. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर त्याचे कायदेशीर परिणाम म्हणून अपात्रता येते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. महापालिका आयुक्तांनी केवळ जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या आधारे पुढील कारवाईसाठी पत्रव्यवहार केला असून त्यात बेकायदेशीरता आढळत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
मात्र, जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या मूळ निर्णयाविरोधातील राऊत यांचे म्हणणे न्यायालयाने बंद केलेले नाही. त्यांचे संबंधित अपील तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुढील कायदेशीर लढाईचा मार्ग राऊत यांच्यासाठी खुला आहे.
ठाकरे गटाच्या संख्याबळावर परिणाम
राऊत यांच्या अपात्रतेमुळे मुंबई महापालिकेतील शिवसेना (ठाकरे) गटाच्या संख्याबळावरही परिणाम होणार आहे. विशेषतः दादर-माहीमसारख्या शिवसेनेच्या पारंपरिक बालेकिल्ल्यातील प्रभाग क्रमांक १९१ मधील ही राजकीय घडामोड महत्त्वाची मानली जात आहे.
दरम्यान, राऊत यांच्या प्रतिस्पर्धी प्रिया सरवणकर गुरव यांनीही या प्रकरणात कायदेशीर दाद मागितली आहे. राऊत यांची निवड रद्द झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया काय होते, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
विशाखा राऊत यांनी यापूर्वी जात प्रमाणपत्राचा निर्णय राजकीय दबावातून झाल्याचा आरोप केला होता. आपण कुणबी समाजातील असून, कुटुंबीयांची संबंधित कागदपत्रे पडताळणी समितीकडे सादर केली होती, असे त्यांचे म्हणणे होते. दुसरीकडे, त्यांच्या प्रतिस्पर्धींकडून हे आरोप फेटाळण्यात आले आहेत.
आता राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनंतर राऊत यांचे नगरसेवकपद औपचारिकरीत्या संपुष्टात आले असून, सहा वर्षांच्या निवडणूक अपात्रतेचा निर्णयही लागू झाला आहे. मात्र, जात प्रमाणपत्रावरील मूळ अपीलाचा निकाल काय लागतो, यावर या संपूर्ण प्रकरणाचे पुढील कायदेशीर चित्र अवलंबून राहणार आहे.
