नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
NEET प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील कथित अनियमिततेच्या निषेधार्थ जंतर-मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनातील आंदोलकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. २० जुलै रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘संसद चलो’ आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांसह विविध राज्यांमध्ये आंदोलक विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मोकळा झाला आहे. देशभरातील आंदोलनांशी संबंधित FIR रद्द करण्यासाठी न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला आहे.
NEET पेपरफुटीप्रकरणी विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या (CJP) वतीने २० जुलै रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे ‘संसद चलो’ आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी तसेच NEET परीक्षेतील कथित गैरप्रकार आणि शिक्षण व्यवस्थेतील अनियमिततेच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले होते.
आंदोलनाला हिंसक वळण
‘संसद चलो’ आंदोलनादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात आला होता. त्यानंतर काही ठिकाणी दगडफेक आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनात सहभागी विद्यार्थी आणि अन्य व्यक्तींविरोधात विविध कलमांखाली FIR दाखल केले.
दिल्लीपुरतेच हे प्रकरण मर्यादित राहिले नाही. NEET प्रश्नपत्रिका फुटीच्या निषेधार्थ देशातील विविध भागांत आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या काही आंदोलकांविरोधात विविध राज्यांमध्येही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी जोर धरू लागली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा कलम १४२ अंतर्गत हस्तक्षेप
आंदोलक विद्यार्थ्यांविरोधातील गुन्ह्यांवरून मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक संताप व्यक्त झाल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. ३ ऑगस्ट रोजीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आंदोलनाशी संबंधित विद्यार्थ्यांविरोधातील FIR बंद अथवा मागे घेण्याचा निर्णय संबंधित यंत्रणा घेऊ शकते, असे स्पष्ट केले होते.
त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली. जुलै महिन्यातील विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित FIR मागे घेण्यासाठी आणि प्रकरणाला पूर्ण न्याय देण्यासाठी संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशव्यापी आंदोलन संपुष्टात आणण्यासाठी CJPच्या नेत्यांशी झालेल्या चर्चेत केंद्र सरकारने आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची अट मान्य केली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात या गुन्ह्यांबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची भूमिका घेतली.
दिल्लीसह विविध राज्यांतील गुन्ह्यांवरही परिणाम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे जंतर-मंतर आंदोलनासह देशातील विविध भागांत NEET आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत मोठा दिलासा मिळाला आहे. संबंधित प्रकरणांमध्ये FIR मागे घेण्याची किंवा बंद करण्याची प्रक्रिया आता संबंधित यंत्रणांना पूर्ण करता येणार आहे.
न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईचा प्रश्नही निकाली निघण्याची शक्यता आहे. मात्र, कोणत्या FIRवर नेमकी कोणती प्रक्रिया लागू होईल, याची अंमलबजावणी संबंधित राज्यांच्या यंत्रणांकडून केली जाणार आहे.
५ सप्टेंबरचा CJPचा मोर्चाही रद्द
दरम्यान, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने सकारात्मक पावले उचलल्याने CJPने ५ सप्टेंबर रोजी आयोजित केलेला प्रस्तावित मोर्चा मागे घेतला आहे.
CJPचे सह-संयोजक आणि प्रवक्ते सौरव दास यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयातच याबाबत माहिती दिली. केंद्र सरकारकडून मिळालेले सकारात्मक आश्वासन, न्यायालयाने दिलेली मंजुरी आणि आजच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर ५ सप्टेंबरच्या मोर्चाची हाक मागे घेणे योग्य असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान दास यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला न्यायालयीन दिलासा
NEET परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका फुटीपासून सुरू झालेला विद्यार्थ्यांचा असंतोष पुढे देशव्यापी आंदोलनात परिवर्तित झाला होता. आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमुळे विद्यार्थ्यांवर कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आंदोलनाशी संबंधित FIRच्या प्रश्नावर केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांना पुढील कार्यवाही करावी लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे NEET आंदोलनाच्या काळात विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणाला आता निर्णायक वळण मिळाले आहे.
