मुंबई प्रतिनिधी
९७ वर्षांची प्रदीर्घ परंपरा, शून्य टक्के एनपीए, सुमारे ५०० कोटी रुपयांची उलाढाल आणि २९९ कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेल्या **दि महाराष्ट्र मंत्रालय अॅन्ड अलाईड ऑफिसेस को-ऑपरेटिव्ह बँक (मॅको)**च्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, या निवडणुकीने मंत्रालयातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. ३ सप्टेंबर रोजी मतदान होणार असून, त्याआधीच मतदार याद्या, आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी, आरोप-प्रत्यारोप आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुरू असलेला प्रचार यामुळे ही निवडणूक चर्चेचा विषय ठरली आहे.
बँकेच्या १५ संचालक पदांसाठी तब्बल ४१ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. ‘आपलं पॅनल’, ‘सभासद एकता’ आणि ‘सहकार पॅनल’ अशी तिरंगी लढत होत असून, गेल्या दहा वर्षांपासून बँकेवर असलेल्या सहकार पॅनलची सत्ता कायम राहणार की परिवर्तन घडणार, याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे.
दहा वर्षांची मर्यादा; ज्येष्ठ संचालकांना मार्गदर्शक मंडळाचा आधार
सहकारी संस्थांमधील संचालकांना सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ पदावर राहण्यास नव्या कायद्यानुसार निर्बंध आल्याने बँकेतील काही ज्येष्ठ संचालकांना यंदाच्या निवडणुकीतून बाजूला व्हावे लागले आहे. त्यातील अनेकांना आता मार्गदर्शक मंडळाची भूमिका स्वीकारावी लागली आहे. त्यामुळे जुन्या नेतृत्वाचा प्रभाव, नव्या चेहऱ्यांना मिळणारी संधी आणि सत्तेतील सातत्य या तीन मुद्द्यांभोवती निवडणुकीचे राजकारण फिरत आहे.
६,०३८ सभासद; आठ ठिकाणी मतदान
बँकेचे कार्यक्षेत्र पालघर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, रायगड आणि अहिल्यानगर या भागांत विस्तारलेले आहे. बँकेचे एकूण ६,०३८ सभासद असून, गुरुवारी आठ ठिकाणी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. मतदानानंतर शुक्रवारी मंत्रालयासमोरील सचिवालय जिमखाना येथे मतमोजणी होणार आहे.
मतदार याद्यांवरून विरोधकांचा आक्षेप
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. कार्यालयनिहाय सभासदांच्या मतदार याद्या उपलब्ध करून देण्यात न आल्याने सभासदांपर्यंत पोहोचणे आणि प्रचार करणे अडचणीचे ठरल्याचा आरोप ‘आपलं पॅनल’ आणि ‘सभासद एकता’ या दोन्ही गटांकडून करण्यात येत आहे.
मतदारांची माहिती वेळेत आणि व्यवस्थित उपलब्ध झाली असती, तर प्रचाराचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता आले असते, असा विरोधी पॅनेलचा दावा आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर मतदार याद्यांचा मुद्दा वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
आचारसंहिता भंगाच्या दोन तक्रारी
निवडणूक प्रचारादरम्यान आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकारी विजयसिंह गवळी यांच्याकडे आचारसंहिता भंगाच्या दोन तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रचाराबरोबरच तक्रारी आणि त्यावरील निर्णयाकडेही सभासदांचे लक्ष लागले आहे.
‘श्वेतपत्रिका’पासून शिष्यवृत्तीपर्यंत आश्वासनांचा पाऊस
निवडणूक प्रचारात तिन्ही पॅनेलने सभासदांना आकर्षित करण्यासाठी विविध आश्वासने दिली आहेत. बँकेच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यापासून व्याजदर कमी करण्यापर्यंत, तसेच संचालकांच्या नातेवाईकांच्या भरतीला आळा घालण्यापासून सभासदांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती देण्यापर्यंतच्या मुद्द्यांचा जाहीरनाम्यात समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय कर्जप्रकरणातील जामीनदारांच्या अटी शिथिल करणे, सभासदाभिमुख धोरणे राबविणे आणि बँकेच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणण्याची आश्वासनेही देण्यात आली आहेत. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत केवळ संचालक निवडण्यापुरती लढत न राहता बँकेच्या भविष्यातील कारभाराची दिशाही ठरणार असल्याचे चित्र आहे.
‘अम्ब्रेला चॅटबोट’ची मंत्रालयात चर्चा
निवडणुकीच्या प्रचारात यंदा तंत्रज्ञानाचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. ‘सभासद एकता’ पॅनेलने सभासदांना मतदान केंद्र शोधण्यासाठी ‘अम्ब्रेला चॅटबोट’ तयार केला आहे. सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत चॅटबोटचा वापर होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचा दावा केला जात असून, या हायटेक प्रचाराची मंत्रालय परिसरात चांगलीच चर्चा आहे.
मतदारांना मतदान केंद्राची माहिती मिळवून देण्यासह प्रचाराचा संदेश अधिक वेगाने सभासदांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे.
मंत्रालयातील सहा मजल्यांवर प्रचाराची रणधुमाळी
निवडणुकीला अवघा काही दिवस शिल्लक राहिल्याने तिन्ही पॅनेलचे उमेदवार मंत्रालयातील विविध विभागांमध्ये गटागटाने प्रचार करत आहेत. मंत्रालयाच्या सर्व सहा मजल्यांवर दर्शनी ठिकाणी प्रचारफलक लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे मंत्रालयातील प्रशासकीय कामकाजाबरोबरच निवडणूक प्रचाराचीही जोरदार चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, शासकीय कर्तव्याच्या वेळेत निवडणूक प्रचार सुरू असल्याचा आरोपही केला जात आहे. कामानिमित्त मंत्रालयात येणाऱ्या नागरिकांना संबंधित अधिकारी बैठकीला गेल्याचे त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून सांगितले जात असल्याची चर्चा मंत्रालय परिसरात आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रचार आणि शासकीय कामकाज यातील सीमारेषेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
‘मॅको’चा कारभार कोणाच्या हाती?
९७ वर्षांची परंपरा असलेल्या या बँकेची आर्थिक स्थिती, सभासदांचा विश्वास आणि गेल्या दहा वर्षांतील कारभार या निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे ठरत आहेत. एका बाजूला विद्यमान सत्ताधारी पॅनेलकडून सातत्याचा मुद्दा मांडला जात असताना, विरोधी पॅनेलांकडून पारदर्शकता, बदल आणि सभासदकेंद्री कारभाराचे आश्वासन दिले जात आहे.
त्यामुळे ६,०३८ सभासदांचा कौल नेमका कोणाच्या बाजूने जाणार आणि १५ संचालक पदांवर कोणाचे वर्चस्व राहणार, याचा फैसला ३ सप्टेंबरच्या मतदानातून होणार आहे. त्यानंतर शुक्रवारी होणाऱ्या मतमोजणीत बँकेच्या सत्तेची पुढील पाच वर्षांची दिशा स्पष्ट होईल.
