मुंबई प्रतिनिधी
आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थी प्रतिनिधींशी संवाद साधत त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी शनिवारी दिली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला दिले असून, आश्रमशाळांमधील गैरसोयींची त्रयस्थ संस्थेमार्फत (थर्ड पार्टी ऑडिट) पाहणी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि मूलभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्नांकडे सरकार गांभीर्याने पाहत असून, आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी केवळ आश्वासने न देता त्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला.
आश्रमशाळांची त्रयस्थ संस्थेकडून पाहणी
अनुदानित तसेच शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध गैरसोयींची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेमार्फत ऑडिट करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. या पाहणीत शाळांमधील उपलब्ध सुविधा, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा आणि अन्य त्रुटींची तपासणी केली जाणार आहे. त्रुटी आढळल्यास त्यावर आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
बिंदूनामावली, पेसा भरतीवर चर्चा
बैठकीत बिंदूनामावली आणि पेसा क्षेत्रातील भरतीचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेत आला. आतापर्यंत नऊ संवर्गांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, उर्वरित सहा संवर्गांची भरती सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले. त्यामुळे पेसा क्षेत्रातील रिक्त पदांच्या भरतीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अधिसंख्य पदांबाबतही कालमर्यादा
अधिसंख्य पदांच्या प्रश्नावरही बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. या पदांची संख्या निश्चित करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानंतर पुढील सहा महिन्यांच्या आत संबंधित प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन
मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या बैठकीत बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याचा दावा आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी केला. त्यामुळे आपण पुणे येथे जाऊन आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची भेट घेणार असून, त्यांनी सुरू केलेले उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती करणार असल्याचे उईके यांनी सांगितले.
दरम्यान, आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या नेत्यांचेही विद्यार्थ्यांनी आभार मानले. प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत केल्याबद्दल काँग्रेस नेते राहुल गांधी तसेच आमदार रोहित पवार यांचे आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी आभार मानले.
सरकारने बैठकीत दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात कितपत आणि किती वेगाने अंमलात येतात, याकडे आता आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांसह आदिवासी समाजाचे लक्ष लागले आहे. कालबद्ध कार्यक्रम, आश्रमशाळांचे थर्ड पार्टी ऑडिट, पेसा क्षेत्रातील उर्वरित भरती आणि अधिसंख्य पदांबाबतची प्रक्रिया यामुळे या प्रश्नांवर तोडगा निघण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.
