मुंबई प्रतिनिधी
औषध कंपनीविरोधात कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रिया आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केल्याने अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीव्र नाराजीला सामोरे जावे लागले. पुण्यातील ‘सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेस लिमिटेड’च्या कॅरी अँड फॉरवर्डिंग युनिटचा औषध विक्री परवाना रद्द करण्याचा निर्णय एफडीएने अखेर मागे घेण्याची तयारी न्यायालयात दर्शविली. एफडीएच्या ‘अतिउत्साही’ आणि मनमानी कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. एफडीएने कंपनीविरुद्ध केलेल्या कारवाईची प्रक्रिया पाहता कंपनीला योग्य संधी देण्यात आली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. विशेषतः सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी कंपनीला सुनावणीसाठी बोलावून, कंपनीचा प्रतिनिधी उपस्थित नसतानाही त्याच दिवशी परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढण्यात आल्याने न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सुट्टीच्या दिवशी सुनावणीसाठी ई-मेल
‘रेक्टिन प्लस’ या औषधाच्या वेष्टनावर परवानगी नसलेला मजकूर प्रसिद्ध करणे तसेच औषधांच्या साठवणुकीसह खरेदी-विक्रीच्या नोंदींमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याचा ठपका ठेवत एफडीएने सिप्ला फार्माविरुद्ध कारवाई केली होती. त्याअंतर्गत पुण्यातील वडकी येथील कंपनीच्या वाहतूक आणि वितरण केंद्रासाठीचे औषध विक्री परवाने २७ ऑगस्टपासून तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आले.
या कारवाईविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी एफडीएच्या प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप घेतला. एफडीएने कंपनीला ई-मेल पाठवून २६ ऑगस्ट रोजी विभागासमोर सुनावणीसाठी प्रतिनिधी पाठवण्यास सांगितले होते. मात्र, २६ ऑगस्ट हा सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस असल्याने कंपनीचा प्रतिनिधी उपलब्ध होऊ शकला नाही. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती कंपनीने केली होती.
मात्र, ही विनंती मान्य करण्याऐवजी एफडीएने सुनावणी न घेताच त्याच दिवशी परवाना रद्द करण्याचा आदेश जारी केला, असा युक्तिवाद कंपनीने न्यायालयात केला.
‘सुट्टीच्या दिवशी प्रतिनिधी का बोलावला?’
कंपनीच्या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयाने एफडीएला धारेवर धरले. राज्य सरकारनेच सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केलेली असताना त्याच दिवशी कंपनीला विभागासमोर उपस्थित राहण्याचा आदेश देणारा ई-मेल का पाठवण्यात आला, असा सवाल खंडपीठाने केला.
‘सरकारचे विभाग सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी काम करता येत नसल्याचे सांगून अनेकदा काम पुढे ढकलतात किंवा स्थगिती मागतात. मग सरकारच्या एका विभागाने सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी अशा प्रकारे सुनावणी कशी ठेवली आणि आदेश कसा काढला?’ असा सवाल न्यायालयाने केला.
एफडीएच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी कंपनीला सुनावणीचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, या भूमिकेवरही न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले नाही.
‘अतिउत्साही होऊन मर्यादेबाहेर वागत आहात’
एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर भाष्य करताना न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना सुनावले की, प्रशासनाकडून प्रशंसनीय काम होत असले तरी काही वेळा अधिकारी ‘अतिउत्साही’ होऊन आपल्या अधिकारांच्या मर्यादेबाहेर जात आहेत. ही पहिलीच वेळ नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
‘तुम्ही प्रशंसनीय आणि कौतुकास्पद काम करत आहात; मात्र आता अतिउत्साही होऊन मर्यादेबाहेर वागत आहात. तुमच्याकडून चूक झाली आहे आणि आता तुम्हालाच हा प्रश्न सोडवावा लागेल,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने एफडीएला सुनावले.
‘नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन’
एफडीएने मनमानी पद्धतीने प्रक्रिया राबवून परवाना रद्द केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. कंपनीला आपली बाजू मांडण्यासाठी योग्य आणि वाजवी संधी न देता निर्णय घेणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, कंपनीच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, एफडीएच्या आदेशात सिप्लाच्या उत्पादनांच्या सुरक्षितता, गुणवत्ता किंवा परिणामकारकतेबाबत कोणतीही शंका उपस्थित करण्यात आलेली नाही. तसेच रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित कोणताही थेट मुद्दा किंवा संकेत आदेशात नाही.
नव्याने कारणे दाखवा नोटीस
न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर एफडीएने आपला पूर्वीचा आदेश मागे घेण्याची तयारी दर्शविली. परवाना रद्द करण्याचा आदेश तातडीने मागे घेण्यात येईल. त्यानंतर कंपनीला नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल आणि कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर कायद्यानुसार योग्य कारणांसह अंतिम आदेश पारित केला जाईल, अशी माहिती एफडीएच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.
त्यामुळे सिप्लाला तूर्तास दिलासा मिळाला असून, एफडीएच्या कारवाईच्या पद्धतीवर मात्र उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न प्रशासनासाठी गंभीर इशारा मानले जात आहेत. कारवाईचे अधिकार असले तरी ते वापरताना कायदेशीर प्रक्रिया, पारदर्शकता आणि नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे पाळणे अनिवार्य आहे, हे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
