मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देणारी घटना समोर आली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या नगरसेविका आणि मुंबईच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले आहे. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्यानंतर नियमानुसार त्यांच्या नगरसेवकपदावरही गंडांतर आले आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, राऊत यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने नगरसेवकपदावर परिणाम
विशाखा राऊत यांना पालघरच्या उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी १९ डिसेंबर २०२५ रोजी जात प्रमाणपत्र क्रमांक 41636350840 दिले होते. मात्र, हे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार संबंधित प्राधिकरणाला नसल्याचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय समितीने घेतला.
जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने त्यावर आधारित असलेले नगरसेवकपदही रद्द करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. हा विषय आता सभागृहात मांडला जाणार असून, त्यावर चर्चा झाल्यानंतर पुढील प्रशासकीय निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
समितीने नेमके काय म्हटले?
जात पडताळणी समितीने दिलेल्या आदेशात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. पालघरच्या उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र देण्यास ते सक्षम नसल्याचे सिद्ध झाल्याने ते प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येत असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
तसेच, विशाखा राऊत यांच्या वडिलांकडील कुटुंबीय मानीव दिनांकास ज्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्यास होते, त्या मुंबई शहरातील सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे आवश्यक पुराव्यांसह नव्याने जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा, असेही समितीने आदेशात नमूद केले आहे.
रक्तनातेसंबंध सिद्ध करण्यात अपयश?
विशाखा राऊत यांनी कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सादर केलेल्या अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र तसेच विविध कागदपत्रे दाखल केली होती. त्याचबरोबर कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींशी असलेले रक्ताचे नाते सिद्ध करणारे पुरावेही सादर करण्यात आले होते.
मात्र, समितीच्या निरीक्षणानुसार, सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमधून संबंधित कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रधारक व्यक्तींशी असलेले रक्तनाते सिद्ध करण्यात राऊत यांना यश आले नाही. त्यामुळे त्यांच्या जात दाव्याबाबत समितीने आक्षेप नोंदवत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
१५ दिवसांत प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आदेश
समितीने आपल्या आदेशात विशाखा राऊत यांना जात प्रमाणपत्राची मूळ प्रत आदेश प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत समितीच्या कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, या निर्णयामुळे त्यांच्या नगरसेवकपदावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
विशाखा राऊत यांचा गंभीर आरोप
जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयावर विशाखा राऊत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. “माझ्याकडे माझ्या आजोबांपासूनचे पुरावे आहेत. जात पडताळणीसाठी माझ्याकडे तीन महिन्यांचा अवधी आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
तसेच, एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील नगरसेवकांनी दबाव आणल्यामुळेच आपल्यावर ही कारवाई करण्यात आली, असा गंभीर आरोपही राऊत यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता राजकीय रंग मिळाला आहे.
९० दिवसांत अपील करता येणार
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या आदेशाविरोधात विशाखा राऊत यांना कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे. संबंधित कायद्यातील कलम ६-ब नुसार, आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून ९० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्यासमोर अपील दाखल करता येणार आहे.
त्यामुळे राऊत या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याबरोबरच उपलब्ध वैधानिक मार्गाचा वापर करणार का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
समितीच्या निर्णयामुळे राजकीय संघर्षाची शक्यता
विशाखा राऊत या मुंबईच्या माजी महापौर राहिल्याने त्यांच्या नगरसेवकपदावर झालेली कारवाई केवळ प्रशासकीय किंवा कायदेशीर मुद्दा न राहता त्याला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. एका बाजूला जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने कागदपत्रे आणि अधिकारक्षेत्राच्या मुद्द्यावर प्रमाणपत्र रद्द केले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला राऊत यांनी या कारवाईमागे राजकीय दबाव असल्याचा आरोप केला आहे.
आता या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर त्यावर काय भूमिका घेतली जाते आणि नगरसेवकपदाबाबत अंतिम निर्णय काय होतो, याकडे मुंबईच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
