नवी दिल्ली
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा समारोप अपेक्षित चर्चेविना आणि विरोधकांच्या गदारोळात झाला. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीही लोकसभेत विरोधकांकडून घोषणाबाजी सुरू राहिल्याने कामकाज सुरळीत होऊ शकले नाही. अखेर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, कामकाज तहकूब होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे दोघेही सभागृहात उपस्थित होते. राज्यसभेचे कामकाज मात्र सुरू होते.
२० जुलैपासून सुरू झालेले पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी संपणार होते. मात्र, संपूर्ण अधिवेशनात सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष सातत्याने तीव्र राहिल्याने लोकसभेचे कामकाज वारंवार तहकूब करण्याची वेळ आली. अनेक दिवस प्रश्नोत्तराचा तास आणि शून्य प्रहरही होऊ शकला नाही. परिणामी, लोकसभेच्या नियोजित कामकाजापैकी केवळ सुमारे १६ टक्के कामकाज पूर्ण झाल्याचे चित्र आहे. राज्यसभेतीलही सुमारे ३१ टक्के कामकाजच पार पडले.
जंतर मंतरच्या आंदोलनावरून विरोधक आक्रमक
अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधकांनी दिल्लीतील जंतर मंतर परिसरातील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईचा मुद्दा लावून धरला. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्ज तसेच पेलेट गनच्या कथित वापरावरून विरोधकांनी सरकारला घेरले. या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली. काही विरोधी पक्षांनी तर गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली.
याशिवाय अयोध्येतील राम मंदिरातील दानसंपत्तीच्या कथित चोरीचा मुद्दाही विरोधकांनी उपस्थित केला. या प्रकरणी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करत विरोधकांनी सभागृहात घोषणाबाजी केली.
चर्चेऐवजी गोंधळ; अनेक तास वाया
विरोधकांच्या घोषणाबाजीमुळे अनेकदा अध्यक्षांना सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर आणि विविध विषयांवरील चर्चेचे नियोजित कामकाज वारंवार ठप्प झाले. परिणामी, जनतेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे प्रश्न संसदेत सविस्तरपणे मांडले जाऊ शकले नाहीत.
सरकारकडून मात्र विरोधकांवरच सभागृहाचे कामकाज रोखल्याचा आरोप करण्यात आला. सरकार सर्व विषयांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात आला. दुसरीकडे, सरकार चर्चेपासून पळ काढत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
गदारोळातही सरकारकडून विधेयकांचा धडाका
सभागृहात गदारोळाचे वातावरण कायम असतानाही केंद्र सरकारने आपल्या बहुमताच्या जोरावर अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेतली. परीक्षा सुधारणा विधेयक, कर सुधारणा विधेयक, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याचे विधेयक, एमएसएमई सुधारणा विधेयक आणि न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक यांसह विविध विधेयके मंजूर करण्यात आली.
यातील अनेक विधेयके सविस्तर चर्चेविना आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. संसदेत चर्चा न होता विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचा आक्षेप विरोधकांनी नोंदवला.
दरम्यान, एफसीआरए सुधारणा विधेयक आणि सीमांकनाशी संबंधित विधेयक यांसारखी काही महत्त्वाची विधेयके मात्र प्रलंबित राहिली.
अमित शाहांकडून चर्चेचा प्रस्ताव
अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात सरकारकडून विरोधकांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही एक दिवस आधी चर्चेचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, त्यानंतरही सभागृहातील वातावरण निवळले नाही. विरोधकांच्या घोषणाबाजीमुळे कामकाज सुरळीत होऊ शकले नाही.
शेवटच्या दिवशीही वातावरण तापलेले
अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह सत्ताधारी पक्षाचे अनेक वरिष्ठ नेते सभागृहात उपस्थित होते. मात्र, विरोधकांचा गदारोळ कायम राहिल्याने नियोजित कामकाज पुढे नेता आले नाही. अखेर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब केले.
त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन हे विधेयकांच्या मंजुरीपेक्षा गदारोळ, आरोप-प्रत्यारोप आणि वारंवार झालेल्या तहकुबीमुळे अधिक चर्चेत राहिले, असे चित्र निर्माण झाले आहे. सरकारने बहुमताच्या जोरावर विधेयके मंजूर केली असली तरी व्यापक चर्चा आणि प्रश्नोत्तरांसाठी उपलब्ध असलेला संसदीय वेळ मोठ्या प्रमाणावर वाया गेल्याने या अधिवेशनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
