नवी दिल्ली / सुरत:
नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभर चर्चेत आलेल्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि तिचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्याभोवती आता नव्या वादाची ठिणगी पडली आहे. गुजरातमधील सुरत येथील माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी अभिजीत दिपके यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेची तसेच CJP साठी जाहीर करण्यात आलेल्या कायदेशीर बचाव निधीच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी भारत निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय जीएसटी विभागाला अधिकृत पत्र पाठवल्याचा दावा केला आहे.
अमित तिवारी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, जंतर-मंतरवरील आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत मिळाल्याची चर्चा होत आहे. या निधीचे स्रोत, त्याचा वापर आणि तो कोणत्या कायदेशीर चौकटीत स्वीकारण्यात आला, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली जमा झालेल्या निधीची पारदर्शकता तपासणे ही संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी म्हटले.
वडिलांच्या आर्थिक स्थितीबाबतही प्रश्न
तिवारी यांनी आपल्या पत्रात अभिजीत दिपके यांचे वडील भगवानराव दिपके यांच्या आर्थिक स्थितीचीही चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. भगवानराव दिपके हे महाराष्ट्र शासनाचे निवृत्त कर्मचारी असल्याचा उल्लेख करत, त्यांच्या उत्पन्नाच्या पार्श्वभूमीवर मुलाला परदेशात उच्च शिक्षणासाठी कसे पाठवण्यात आले, याची पडताळणी संबंधित यंत्रणांनी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
त्यांच्या मते, कोणत्याही व्यक्तीवर आरोप करण्याचा उद्देश नसून, सार्वजनिक जीवनात सक्रिय असलेल्या व्यक्तींशी संबंधित आर्थिक व्यवहार पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘कायदेशीर बचाव निधी’वरही संशय
CJP च्या वतीने आंदोलनाशी संबंधित कार्यकर्त्यांच्या कायदेशीर लढ्यासाठी एक कोटी रुपयांचा बचाव निधी उभारण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर अमित तिवारी यांनी हा निधी कोणाकडून आणि कोणत्या माध्यमातून जमा झाला, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
तसेच, जर एखादी संघटना राजकीय स्वरूपाचे कार्य करत असेल आणि सार्वजनिक निधी गोळा करत असेल, तर लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मधील संबंधित तरतुदींचे पालन केले जाते का, याची निवडणूक आयोगाने तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
परदेशी निधीबाबतही चर्चांना उधाण
जंतर-मंतरवरील आंदोलन सुरू झाल्यापासून काही राजकीय वर्तुळांत या आंदोलनासाठी परदेशातून आर्थिक मदत मिळाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र, या आरोपांना अद्याप कोणत्याही सरकारी तपास यंत्रणेने अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. तसेच CJP किंवा अभिजीत दिपके यांनीही या आरोपांवर सविस्तर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
दिपके यांचे भाजपावर गंभीर आरोप
दरम्यान, अभिजीत दिपके यांनी अलीकडील पत्रकार परिषदांमध्ये भाजपावर गंभीर आरोप केले आहेत. भाजपाकडून पक्षात येण्यासाठी मोठी ऑफर देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला असून, तो त्यांनी नाकारल्याचे सांगितले आहे. तसेच जंतर-मंतर आंदोलनादरम्यान विद्यार्थिनींवर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईबाबत त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
दिपके यांनी आंदोलनादरम्यान मुलींवर अत्याचार झाल्याचा आणि अनेक विद्यार्थिनी जखमी झाल्याचा आरोप करत, या घटनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणीही केली आहे.
अधिकृत चौकशी होणार का?
अमित तिवारी यांच्या पत्रानंतर या प्रकरणाची अधिकृत दखल घेतली जाते का, संबंधित यंत्रणा प्राथमिक चौकशी सुरू करतात का, याकडे आता राजकीय वर्तुळासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, सध्या ही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली असून, कोणत्याही शासकीय यंत्रणेने चौकशी सुरू झाल्याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
