पुणे प्रतिनिधी
राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांची ओळख सर्वसामान्य नागरिकांना सहज व्हावी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांना त्यांच्या हक्काच्या मोफत व सवलतीच्या उपचारांचा लाभ मिळावा, यासाठी धर्मादाय रुग्णालयांच्या नावामध्ये अथवा नावासमोर ‘धर्मादाय’ किंवा ‘चॅरिटेबल’ असा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने राज्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत आवश्यक निर्देश दिले असून, या आदेशाची अंमलबजावणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
राज्यात धर्मादाय तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या अनेक रुग्णालयांमध्ये गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. मात्र, संबंधित रुग्णालयाच्या नावामध्ये ते धर्मादाय रुग्णालय असल्याचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने अनेक नागरिकांना या सुविधांची माहितीच मिळत नाही. त्यामुळे उपचाराची गरज असतानाही अनेक गरीब रुग्णांना या योजनेचा लाभ घेता येत नसल्याची बाब समोर आली होती.
या पार्श्वभूमीवर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे धर्मादाय रुग्णालयांच्या नावामध्ये किंवा नावासमोर ‘धर्मादाय’ अथवा ‘चॅरिटेबल’ असा स्पष्ट उल्लेख करावा, असे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे रुग्णालय धर्मादाय स्वरूपाचे असल्याचे प्रवेशद्वारापासूनच स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.
‘सुमारे ४३० धर्मादाय रुग्णालये’
राज्यात सध्या सुमारे ४३० धर्मादाय रुग्णालये कार्यरत आहेत. उच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या योजनेनुसार या रुग्णालयांमध्ये एकूण खाटांच्या १० टक्के खाटा निर्धन रुग्णांसाठी आणि आणखी १० टक्के खाटा दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार राज्यभरात जवळपास १० हजार खाटा गरजू रुग्णांसाठी उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येते.
मात्र, या खाटांचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित रुग्णालय धर्मादाय स्वरूपाचे असल्याची माहिती रुग्णांना असणे आवश्यक आहे. अनेक रुग्णालयांच्या नावामध्ये ‘धर्मादाय’ किंवा ‘चॅरिटेबल’ असा उल्लेख नसल्याने सामान्य नागरिकांना रुग्णालयाची नेमकी भूमिका समजत नाही. परिणामी, पात्र असूनही अनेक रुग्ण या सुविधेपासून वंचित राहण्याची शक्यता असते.
‘पुण्यातून पाठपुरावा’
धर्मादाय रुग्णालयांची ओळख स्पष्ट करण्याच्या या निर्णयासाठी पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते अविनाश रामचंद्र रिठे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांनी राज्याचे आरोग्यमंत्री, पुणे महापालिका आयुक्त, आरोग्य अधिकारी तसेच संबंधित शासकीय यंत्रणांकडे याबाबत निवेदने देऊन कार्यवाहीची मागणी केली होती.
राज्य शासनाने रिठे यांचे निवेदन पुणे महापालिकेकडे कार्यवाहीसाठी वर्ग केले. त्यानंतर पुणे महापालिकेने यासंदर्भातील प्रस्ताव धर्मादाय सहआयुक्त, पुणे विभाग यांच्याकडे पाठविला. त्यानंतर माहितीच्या अधिकाराच्या माध्यमातूनही पाठपुरावा करण्यात आला. या प्रक्रियेत संबंधित आदेश व परिपत्रक उपलब्ध झाल्याची माहिती रिठे यांनी दिली.
‘आदेशाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष’
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करायची आहे. रुग्णालयांच्या नावामध्ये किंवा नावासमोर ‘धर्मादाय’ अथवा ‘चॅरिटेबल’ असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे की नाही, याची पडताळणी करून त्याबाबतचा अहवालही सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे धर्मादाय रुग्णालयांची स्वतंत्र ओळख निर्माण होण्याबरोबरच गरजू रुग्णांना उपलब्ध असलेल्या राखीव खाटा, मोफत उपचार आणि सवलतीच्या उपचार योजनांची माहिती मिळणे अधिक सुलभ होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीमुळे उपचारांपासून वंचित राहणाऱ्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
‘गरजू रुग्णांच्या हक्काला बळ’
धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सवलती आणि राखीव खाटांचा लाभ हा केवळ कागदावरील तरतूद न राहता प्रत्यक्ष गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. रुग्णालयांची ओळखच स्पष्ट नसल्यास संबंधित योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी कुठे जावे, याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे रुग्णालयाच्या नावातूनच त्याचे धर्मादाय स्वरूप स्पष्ट करण्याचा निर्णय हा गरजू रुग्णांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
