नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा भविष्यातील प्रवास ठरवू शकणाऱ्या शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हासंदर्भातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी गुरुवारीही अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली. सलग दुसऱ्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत “खरा राजकीय पक्ष कोण?” आणि “विधिमंडळ पक्षाला मूळ राजकीय पक्ष मानता येईल का?” या मूलभूत प्रश्नांवर न्यायालयात सखोल युक्तिवाद झाला. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत, आयोगाने केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. तर न्यायालयानेही अपात्रता प्रकरण आणि पक्षचिन्हाच्या वादातील कायदेशीर निकष वेगळे असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
राज्याच्या राजकारणात गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षावर आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
“विधिमंडळ पक्ष म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष नव्हे”
सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली की, विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष या दोन वेगवेगळ्या संस्था आहेत. आमदारांचा गट हा संपूर्ण राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. विधिमंडळातील गटनेते, प्रतोद किंवा इतर नियुक्त्या या पक्ष संघटनेच्या नेतृत्वाकडून केल्या जातात. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या बहुमताच्या आधारे एखाद्या गटाला मूळ पक्ष म्हणून मान्यता देणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
त्यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात संघटनात्मक रचना, पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा यांचा पुरेसा विचारच केला नाही. जर तो विचार केला असता, तर पक्षाची मूळ संघटना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली असल्याचे स्पष्ट झाले असते.
२०१८ च्या घटनेचा पुन्हा उल्लेख
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादादरम्यान पुन्हा एकदा शिवसेनेच्या २०१८ मधील पक्षघटनेचा संदर्भ दिला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगाकडे २०१८ च्या पक्षघटनेनुसारच प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती. मात्र आयोगाने त्याच घटनेला नाकारून १९९९ च्या पक्षघटनेचा आधार घेत निर्णय दिला.
सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, निवडणूक आयोगाला एखाद्या राजकीय पक्षाची घटना अवैध ठरवण्याचा अधिकार आहे का? आयोगाला पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार असू शकतो, मात्र पक्षघटना नाकारून स्वतःच्या निकषांवर निर्णय देण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले.
त्यांच्या मते, आयोगाने केवळ विधिमंडळातील बहुमताला मूळ पक्ष मानले आणि त्यामुळेच संपूर्ण निर्णय चुकीच्या गृहितकावर आधारित ठरला.
“चुकीचा प्रश्न विचारला आणि चुकीचे उत्तर मिळाले”
सुनावणीत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या विचारपद्धतीवरही टीका केली. आयोगाने “विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजेच मूळ पक्षातील फूट का?” हा चुकीचा प्रश्न स्वतःलाच विचारला आणि त्याच चुकीच्या गृहितकावर संपूर्ण निर्णय दिला, असा आरोप त्यांनी केला.
त्यांच्या मते, एखाद्या राजकीय पक्षाची खरी ताकद ही केवळ आमदारांमध्ये नसून त्याच्या संघटनात्मक रचनेत, कार्यकारिणीत आणि लाखो सदस्यांमध्ये असते. त्यामुळे विधिमंडळातील बहुमत हा एकमेव निकष असू शकत नाही.
अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना आयोगाने घाई केली?
सिब्बल यांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरही जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न विधानसभा अध्यक्षांसमोर प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हावर निर्णय देणे योग्य नव्हते.
त्यांच्या मते, जर नंतर संबंधित आमदार अपात्र ठरले, तर आयोगाचा संपूर्ण निर्णय वेगळ्या परिस्थितीत जाईल. त्यामुळे आयोगाने आधी अपात्रतेच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करायला हवी होती.
न्यायमूर्ती बागची यांचे महत्त्वाचे निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. त्यांनी स्पष्ट केले की, आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी आणि पक्षचिन्हाचा वाद या दोन्ही प्रकरणांमधील तथ्ये समान असू शकतात, मात्र त्यांचे कायदेशीर निकष पूर्णपणे वेगळे आहेत.
त्यांनी सांगितले की, विधानसभा अध्यक्ष आमदारांच्या वर्तनाच्या आधारे त्यांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडला आहे की नाही, याचा निर्णय घेतात. उदाहरणार्थ, पक्षप्रमुखांनी बोलावलेल्या बैठकीला गैरहजर राहणे, दुसऱ्या राज्यात जाऊन वेगळ्या राजकीय हालचाली करणे किंवा पक्षाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करणे, या बाबी अपात्रतेच्या सुनावणीत महत्त्वाच्या ठरू शकतात.
“बंडखोरांनी स्वतःचा प्रतोद आणि गटनेता नेमला”
न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा युक्तिवाद करत सांगितले की, बंडखोर आमदारांनी केवळ पक्षप्रमुखांच्या आदेशांचे उल्लंघन केले नाही, तर स्वतःच नवीन प्रतोद आणि गटनेता नियुक्त केला. ही कृती त्यांनी स्वेच्छेने मूळ पक्षापासून वेगळे झाल्याचा स्पष्ट पुरावा असल्याचे त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
सिब्बल यांच्या मते, या सर्व घटना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यापूर्वी आणि त्यानंतरही घडल्या असून त्या आमदारांच्या भूमिकेबाबत महत्त्वाच्या आहेत.
पुढील आठवड्यात पुन्हा सुनावणी
सलग दोन दिवस झालेल्या विस्तृत युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यासाठी निश्चित केली आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबतचा अंतिम निकाल अद्याप प्रलंबितच राहिला आहे.
या ऐतिहासिक खटल्याचा निकाल केवळ शिवसेनेच्या भवितव्यावर परिणाम करणार नाही, तर पक्षांतर्गत बंड, विधिमंडळ पक्षाची भूमिका, निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि पक्षघटनेच्या वैधतेसंदर्भात भविष्यातील अनेक राजकीय व कायदेशीर वादांसाठीही महत्त्वाचा दिशादर्शक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता पुढील आठवड्यात होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्यासह देशभरातील राजकीय आणि कायदेविषयक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
