नवी दिल्ली वृत्तसंध्या
नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या पक्ष-चिन्हासंदर्भातील प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या अन्वयार्थाचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेची बाजू मांडताना सिब्बल यांनी विधिमंडळ पक्षाच्या विलीनीकरणाच्या तरतुदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाचे लक्ष देशातील अलीकडील राजकीय घडामोडींकडे वेधले. महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे सहा खासदार, पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे २० खासदार आणि आम आदमी पक्षाचे सात खासदार अशा एकूण ३३ लोकप्रतिनिधींच्या पक्षांतराच्या घटनांचा उल्लेख करत त्यांनी या प्रकरणाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, असे नमूद केले.
सिब्बल यांनी याच मुद्द्यावर यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र रिट याचिका दाखल केली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या सध्याच्या व्याख्येला त्यांनी आव्हान दिले असून, दोन-तृतियांश बहुमताच्या आधारे लोकप्रतिनिधींना दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याची मिळणारी मुभा घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे का, यावर न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
लोकशाहीसमोरील गंभीर प्रश्न
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा केवळ शिवसेनेच्या पक्ष-चिन्हाचा किंवा एका पक्षाच्या वादाचा प्रश्न नाही, तर देशातील लोकशाहीच्या भवितव्याशी संबंधित विषय आहे. अशा प्रकरणांवर वेळेत निर्णय न झाल्याने पक्षांतराच्या घटना वाढत आहेत. त्यामुळे मतदारांचा कौल, निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही मूल्यांवर परिणाम होत असून, निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया फार्स ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
तीन पक्षांतील घडामोडी केंद्रस्थानी
गेल्या काही महिन्यांत देशातील विविध पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर झाले आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील सहा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सहभागी झाले. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांनी दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरणाचा दावा केला असून, त्यास अद्याप लोकसभा अध्यक्षांकडून मान्यता मिळालेली नाही. तसेच आम आदमी पक्षाचे सात खासदार भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत.
या सर्व घडामोडींमुळे पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर आणि विलीनीकरणाच्या तरतुदींवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
दहाव्या अनुसूचीचा अन्वयार्थ महत्त्वाचा
सध्या अस्तित्वात असलेल्या तरतुदीनुसार, दोन-तृतियांश सदस्यांच्या पाठिंब्याने विलीनीकरण झाल्यास अपात्रतेची कारवाई टाळता येऊ शकते. मात्र, सिब्बल यांचा दावा आहे की केवळ विधिमंडळ पक्षाने नव्हे, तर मूळ राजकीय पक्षाने विलीनीकरणाचा निर्णय घेतल्याशिवाय तो वैध ठरू शकत नाही.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षानेही याच भूमिकेचा पुरस्कार करत पक्षांतर केलेले खासदार अपात्र ठरावेत, अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे संबंधित खासदारांनी आपला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे वैध असल्याचा दावा केला आहे.
निकालाकडे देशाचे लक्ष
शिवसेनेच्या पक्ष-चिन्हासंदर्भातील प्रकरणावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाला दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचाही विचार करावा लागू शकतो. त्यामुळे या निकालाचा परिणाम केवळ शिवसेनेच्या सहा खासदारांपुरता मर्यादित राहणार नसून, तृणमूल काँग्रेसच्या २० आणि आम आदमी पक्षाच्या सात खासदारांच्या भवितव्यावरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणातील न्यायालयाचा निर्णय भविष्यातील पक्षांतराच्या घटनांसाठी महत्त्वाचा न्यायनिवाडा ठरू शकतो. त्यामुळे शिवसेनेच्या पक्ष-चिन्हावरील निकाल हा देशाच्या राजकीय आणि घटनात्मक व्यवस्थेसाठी ‘गेमचेंजर’ ठरणार का, याकडे राजकीय वर्तुळासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
