नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
जन्म किंवा मृत्यूची वेळेत नोंदणी न झालेल्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने जन्म आणि मृत्यूच्या उशिराने होणाऱ्या नोंदणीच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. राज्यसभेत मंगळवारी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ मंजूर करण्यात आले. या दुरुस्तीनुसार एक ते दोन वर्षे उशिराने जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी करायची असल्यास प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक असेल; तर दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास प्रथम श्रेणीच्या न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यापूर्वी ३१ जुलै रोजी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. आता राज्यसभेनेही त्याला मंजुरी दिल्याने जन्म-मृत्यूच्या विलंबित नोंदणीसाठीची प्रक्रिया अधिक काटेकोर होणार आहे. बनावट जन्म-मृत्यू नोंदींना आळा घालणे आणि देशातील नागरी नोंदणी व्यवस्था अधिक अचूक व विश्वासार्ह बनवणे हा या दुरुस्तीमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
राज्यसभेत गदारोळात विधेयक मंजूर
राज्यसभेचे दुपारचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक सभागृहात मांडले. मात्र, विधेयकावरील चर्चेच्या सुरुवातीलाच विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले.
विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री सभागृहात उपस्थित राहावेत, अशी मागणी केली. काँग्रेसच्या खासदार फुलो देवी नेताम यांनीही हे विधेयक केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी संबंधित असल्याने गृहमंत्र्यांनी सभागृहात उपस्थित राहून त्यावर उत्तर द्यावे, अशी भूमिका मांडली.
डीएमके आणि सीपीआय (एम)च्या सदस्यांनीही याच मुद्द्यावरून आक्षेप नोंदवला. मात्र, उपसभापतींनी सदस्यांना केवळ विधेयकाशी संबंधित मुद्द्यांवर बोलण्याच्या सूचना दिल्या. विरोधकांचा गदारोळ सुरू असतानाच अखेर विधेयक मंजूर करण्यात आले.
नेमके काय बदलणार?
नव्या दुरुस्तीचा सर्वाधिक परिणाम जन्म किंवा मृत्यूची निर्धारित वेळेत नोंदणी न झालेल्या प्रकरणांवर होणार आहे. विलंब किती झाला आहे, त्यानुसार कोणत्या अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल, याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
१ ते २ वर्षांचा विलंब असल्यास…
जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी एक वर्षापेक्षा अधिक मात्र दोन वर्षांच्या आत करायची असल्यास जिल्हाधिकारी (DM), उपविभागीय अधिकारी (SDM) किंवा त्यासाठी अधिकृत करण्यात आलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याची मंजुरी घ्यावी लागेल.
आवश्यक कागदपत्रांची आणि संबंधित माहितीची पडताळणी झाल्यानंतर अधिकाऱ्याच्या आदेशाने जन्म किंवा मृत्यूची नोंद करता येईल.
दोन वर्षांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास…
जन्म किंवा मृत्यूची घटना घडून दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला असेल, तर संबंधित नोंद थेट प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या मंजुरीने करता येणार नाही.
अशा प्रकरणात प्रथम श्रेणीच्या न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची (Judicial Magistrate First Class) मंजुरी घेणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे अनेक वर्षांनंतर जन्म किंवा मृत्यूची नोंद करण्याच्या प्रकरणांची न्यायिक स्तरावर पडताळणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नियम कठोर करण्यामागे कारण काय?
देशात जन्म आणि मृत्यूची नोंद ही नागरिकांची ओळख तसेच विविध सरकारी नोंदी आणि लोकसंख्येची आकडेवारी यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. विलंबाने करण्यात येणाऱ्या नोंदींचा गैरवापर होऊ नये, तसेच खोटी अथवा बनावट कागदपत्रे तयार करून चुकीच्या नोंदी केल्या जाऊ नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने ही प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विशेषतः अनेक वर्षांनंतर करण्यात येणाऱ्या नोंदींची अधिक काटेकोर पडताळणी व्हावी आणि बनावट जन्म-मृत्यू नोंदींना आळा बसावा, हा दुरुस्तीमागील प्रमुख हेतू असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकार काय म्हणाले?
विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी जन्म आणि मृत्यूची अचूक नोंदणी करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
देशातील प्रत्येक जन्म आणि मृत्यूची योग्य प्रकारे नोंद होणे हा कायद्याचा प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. जन्म-मृत्यूच्या नोंदी अचूक असल्यास नागरिकांची अधिकृत माहिती तसेच देशातील लोकसंख्येशी संबंधित आकडेवारी अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह ठेवण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांसाठी काय महत्त्वाचे?
नव्या दुरुस्तीनंतर जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे अधिक अडचणीचे ठरू शकते. विशेषतः दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे जन्म किंवा मृत्यू झाल्यानंतर त्याची नोंद निर्धारित कालावधीत करून घेण्याला आता आणखी महत्त्व आले आहे.
एका नजरेत नवे नियम
१ ते २ वर्षे उशीर
जिल्हाधिकारी (DM), उपविभागीय अधिकारी (SDM) किंवा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याची मंजुरी आवश्यक.
२ वर्षांपेक्षा अधिक उशीर
प्रथम श्रेणीच्या न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची मंजुरी बंधनकारक.
दुरुस्तीचा उद्देश
बनावट जन्म-मृत्यू नोंदींना आळा घालणे.
सरकारचा दावा
नागरिकांची अधिकृत माहिती आणि देशाची लोकसंख्याविषयक आकडेवारी अधिक अचूक व विश्वासार्ह होणार.
