नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशभरात गाजत असलेल्या नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्टासंदर्भात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या विशेष न्यायाधीश म्हणून नुकतीच नियुक्ती झालेल्या न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलीगा यांची अवघ्या आठ दिवसांतच बदली करण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या प्रशासकीय आदेशानुसार त्यांची नियुक्ती आता विशेष एनआयए (राष्ट्रीय तपास संस्था) न्यायालयात करण्यात आली आहे. या अचानक झालेल्या बदलामुळे कायदेविषयक तसेच राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून नीट पेपरफुटी प्रकरण देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर झालेल्या व्यापक आंदोलनानंतर केंद्र सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांनी देशभर आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. या घडामोडींनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटीच्या प्रकरणांची जलद सुनावणी करण्यासाठी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालय स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.
या घोषणेनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलीगा यांच्याकडे या विशेष न्यायालयाची जबाबदारी सोपविली होती. मात्र, न्यायालयाचे कामकाज सुरू होताच पहिल्याच दिवशी सरकारी वकिलांची अनुपस्थिती असल्याने सुनावणी पुढे ढकलावी लागली. या प्रकारावर विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली होती. फास्ट ट्रॅक कोर्टाची घोषणा करूनही आवश्यक यंत्रणा उभी करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
याच पार्श्वभूमीवर आता न्यायाधीश बलीगा यांच्या बदलीचे आदेश जारी झाल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शनिवारी (१ ऑगस्ट) मोठ्या प्रमाणावर न्यायाधीशांच्या बदल्यांचे आदेश काढले. या आदेशांत एकूण १३८ न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या करण्यात आल्या असून त्यामध्ये अनु ग्रोवर बलीगा यांचाही समावेश आहे. त्या आता दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टात कार्यभार स्वीकारणार असून त्यांचे नवीन पदस्थापन ४ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. त्या दहशतवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि एनआयएशी संबंधित संवेदनशील प्रकरणांची सुनावणी करणार आहेत.
फास्ट ट्रॅक कोर्टातील त्यांच्या जागी कोणाची नियुक्ती होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण नीट पेपरफुटी प्रकरणातील तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते. न्यायाधीशांच्या बदल्यामुळे सुनावणीच्या वेळापत्रकावर काही परिणाम होणार का, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलीगा कोण आहेत?
न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलीगा या दिल्ली न्यायव्यवस्थेतील अनुभवी न्यायाधीश म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी गणित विषयात पदवी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि २००० मध्ये दिल्ली न्यायिक सेवेत प्रवेश केला. तिस हजारी न्यायालयातून दिवाणी न्यायाधीश म्हणून त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी विविध दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयांमध्ये महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या.
२०१० मध्ये अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांनी अनेक संवेदनशील गुन्हे, आर्थिक गैरव्यवहार, संघटित गुन्हेगारी आणि विशेष न्यायालयांतील प्रकरणांची सुनावणी केली आहे. कठीण आणि संवेदनशील खटल्यांवरील त्यांच्या अनुभवामुळेच त्यांची फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी निवड करण्यात आली होती. आता त्यांच्यावर विशेष एनआयए न्यायालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून त्या २०२९ मध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत.
पुन्हा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना वेग
नीट पेपरफुटी प्रकरण आधीच देशातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला आहे. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा, फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना आणि पहिल्याच दिवशी सुनावणी पुढे ढकलली जाणे या घटनांनंतर आता न्यायाधीशांच्या बदल्याने नव्या चर्चांना तोंड फुटले आहे. विरोधकांकडून या बदल्याबाबत प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, दुसरीकडे न्यायव्यवस्थेतील बदल्या या नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील पुढील सुनावणी, नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि तपासाची दिशा याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले असून, न्यायालयीन प्रक्रियेला आता कोणते वळण मिळते, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
