नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
परीक्षांमधील गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि अनुचित मार्गांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्ग प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६’ लोकसभेत मंजूर झाले. विरोधकांच्या जोरदार घोषणाबाजी आणि गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी विधेयकावरील चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर आवाजी मतदान घेण्यात आले. त्यात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. आता विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार असून, तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
देशभरातील स्पर्धा परीक्षा आणि सार्वजनिक परीक्षांमध्ये होणारी पेपरफुटी, प्रश्नपत्रिका विक्री, बनावट उमेदवार, परीक्षेतील फसवणूक तसेच संघटित पद्धतीने होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने या विधेयकाची तरतूद करण्यात आली आहे. परीक्षेतील गैरप्रकारांमुळे लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरते. त्यामुळे अशा प्रकारांना कठोरपणे आळा घालण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर चौकट निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू असतानाच विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्जचा मुद्दाही विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्याचा आदेश नेमका कुणी दिला, असा सवाल राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांवरही आरोप केले. त्यांच्या या आरोपांवरून सत्ताधारी बाकांवरून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आणि सभागृहात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.
भाजपने राहुल गांधी यांच्या आरोपांना विरोध करताना, कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय केंद्रीय गृहमंत्र्यांवर आरोप करणे योग्य नसल्याचे म्हटले. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांबद्दल माफी मागावी, अशी मागणी केली. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाल्याने राहुल गांधी यांचे भाषणही पूर्ण होऊ शकले नाही.
दरम्यान, परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर कायद्याची आवश्यकता असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तर होतेच; शिवाय परीक्षा यंत्रणेवरील विश्वासालाही धक्का बसतो. त्यामुळे सार्वजनिक परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतुदी आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
हे विधेयक आता राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. राज्यसभेतील मंजुरीनंतर पुढील घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास देशातील सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेसाठी अधिक कठोर नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या विधेयकाकडे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि परीक्षा देणाऱ्या लाखो उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
पेपरफुटी आणि परीक्षेतील गैरप्रकारांमुळे वारंवार परीक्षा रद्द होणे, पुन्हा परीक्षा घेणे आणि विद्यार्थ्यांचा वेळ व पैसा वाया जाणे, या पार्श्वभूमीवर या विधेयकाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. प्रस्तावित कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पेपरफुटीच्या घटनांना आळा बसून प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
