पुणे प्रतिनिधी
पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम आणि गतिमान करण्यासाठी उच्चक्षमता उन्नत सामूहिक वाहतूक मार्ग (एचसीएमटीआर), पुणे अंतर्गत रिंगरोड आणि बोगद्यांचे जाळे अशा तीन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या तिन्ही प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय जमिनींचा आगाऊ ताबा, आवश्यक भूसंपादन आणि प्रकल्पनिहाय प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
पुण्यातील प्रमुख शहरी वाहतूक प्रकल्पांच्या नियोजन, वित्तीय व्यवस्थापन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी गठित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी आणि अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांनी सादरीकरणाद्वारे पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी, प्रमुख मार्गांवरील वाहतुकीचा ताण आणि प्रस्तावित प्रकल्पांची सविस्तर माहिती दिली.
एचसीएमटीआर ठरणार गेमचेंजर
पुणे शहराच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेसाठी उच्चक्षमता सामूहिक वाहतूक मार्ग (एचसीएमटीआर) हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सुमारे ४३.६० किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पामुळे शहरातील वाहतुकीचा ताण २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, शहरातील विविध मेट्रो मार्गिका परस्परांशी जोडल्या जाण्यास मदत होणार असून, त्यातून सार्वजनिक वाहतुकीला मोठी चालना मिळणार आहे.
एचसीएमटीआर प्रकल्पामुळे पुणे शहरातील प्रमुख भागांना वेगवान आणि पर्यायी वाहतूक मार्ग उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे विद्यमान रस्त्यांवरील वाहनांचा भार कमी होऊन वाहतूक क्षमता वाढण्यास मदत होईल. या प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर सुरू करून २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
प्रकल्पासाठी आवश्यक आर्थिक नियोजन आणि वित्तीय मॉडेल तयार करून त्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
८३ किलोमीटरचा अंतर्गत रिंगरोड
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून राबविण्यात येणारा पुणे अंतर्गत रिंगरोड हा देखील शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेतील महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जात आहे. तब्बल ८३.१२ किलोमीटर लांबीच्या या रिंगरोडमध्ये ४४ गावांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी पाच टप्प्यांत करण्यात येणार आहे.
रिंगरोडमुळे पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागात प्रवेश न करता शहराच्या बाह्य भागातून विविध दिशांना जाणाऱ्या वाहनांना पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहेत. परिणामी शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी होऊन अवजड आणि लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
या प्रकल्पाची प्रशासकीय प्रक्रिया पुढील सहा ते सात महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. रिंगरोडसाठी आवश्यक भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी जमीनमालकांना रोख मोबदला देण्याच्या पर्यायाचाही विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
‘पाताळलोक’अंतर्गत बोगद्यांचे जाळे
पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी केवळ रस्ते आणि रिंगरोड पुरेसे नसून, शहराच्या भौगोलिक रचनेचा विचार करून बोगद्यांचे जाळे उभारण्याच्या दिशेनेही सरकारने पाऊल टाकले आहे. ‘पाताळलोक’ प्रकल्पाअंतर्गत शहरातील तीन महत्त्वाच्या मार्गांवर बोगदे उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.
यामध्ये—
– भोसरी ते उंड्री-नवीन विमानतळ : सुमारे ३६ किलोमीटरचा मार्ग, त्यापैकी सुमारे १० किलोमीटर एलिव्हेटेड मार्गाचा समावेश.
– रामनदी-भुगाव ते राजाराम पूल : सुमारे ८ किलोमीटरचा प्रस्तावित मार्ग.
– तळजाई टेकडी ते पद्मावती-हिंगणे : सुमारे १.६५ किलोमीटरचा प्रस्तावित बोगदा.
या बोगद्यांमुळे शहरातील महत्त्वाच्या भागांना पर्यायी आणि जलद वाहतूक मार्ग उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, अशा मोठ्या प्रकल्पांची तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासणे आवश्यक असल्याने तज्ज्ञ संस्थांची मदत घेऊन या संपूर्ण बोगदा नेटवर्कचे सर्वंकष सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
शासकीय जमिनींसाठी एकत्रित शासन निर्णय
या तीनही प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनींचा ताबा वेळेत मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पुणे महापालिका आणि पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाला आवश्यक शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी एकत्रित शासन निर्णय काढण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
प्रकल्पांच्या मार्गातील प्रशासकीय अडथळे, जमीन हस्तांतरण, भूसंपादन, निधीची उपलब्धता आणि विविध विभागांमधील समन्वय यामुळे प्रकल्प रखडू नयेत, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पुण्याच्या वाहतुकीला नवी दिशा मिळणार?
पुणे शहराची लोकसंख्या आणि वाहनसंख्या झपाट्याने वाढत असताना शहरातील रस्त्यांवर वाहतुकीचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेत प्रमुख चौक, आयटी हब, विमानतळाकडे जाणारे मार्ग आणि शहराच्या मध्यवर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, इंधन आणि उत्पादकता यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर एचसीएमटीआर, अंतर्गत रिंगरोड आणि बोगद्यांचे प्रस्तावित जाळे हे तीनही प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास पुण्याच्या वाहतूक व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी होणे आणि भूसंपादनासह प्रशासकीय प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण होणे हे त्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार आता प्रशासन किती वेगाने कार्यवाही करते आणि हे तीनही प्रकल्प निर्धारित वेळेत प्रत्यक्षात येतात का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
