नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
दिल्लीतील जंतरमंतर येथे पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिसांच्या लाठीचार्जचे तीव्र पडसाद सोमवारी लोकसभेत उमटले. विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचा निषेध करत विरोधकांनी सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी केली. या गदारोळातच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ‘परीक्षा दुरुस्ती विधेयक’ (Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill) लोकसभेत मांडले.
#WATCH | Union Minister Jitendra Singh introduces Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 in Lok Sabha. pic.twitter.com/lq1lZ9lNAo
— ANI (@ANI) July 27, 2026
पेपरफुटीला आळा घालणे, परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखणे आणि परीक्षा व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणणे, या उद्देशाने या विधेयकात कठोर तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांनी विधेयकावर चर्चा करण्यापूर्वी सरकारने लाठीचार्जप्रकरणी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली.
विरोधकांच्या गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दुपारी दोननंतर ‘परीक्षा दुरुस्ती विधेयका’वर चर्चा केली जाईल, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या विधेयकावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये पुन्हा जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
‘विषय भरकटवू नका, विद्यार्थ्यांचे हित महत्त्वाचे’
विरोधकांच्या गदारोळावर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी नाराजी व्यक्त केली. परीक्षा पद्धती अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणले असून, त्यावर चर्चा होणे हीच प्राथमिकता असली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
‘काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी मुख्य मुद्द्यावरून लक्ष भरकटवू नये. परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आणण्यात आलेले हे विधेयक देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या हिताशी थेट संबंधित आहे. त्यामुळे या विषयाला दुसऱ्या दिशेने वळवण्याचा प्रयत्न करू नये,’ असे रिजिजू यांनी सांगितले.
‘आमचे संपूर्ण लक्ष विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मांडण्यात आलेल्या या विधेयकावर आहे. हे विधेयक सभागृहात मंजूर करून घेणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि संवेदनशील विधेयक आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सभागृहाचे लक्ष भलतीकडे वळवू नये,’ असे आवाहनही त्यांनी केले.
विद्यार्थ्यांवरील कारवाईवरून महुआ मोइत्रा आक्रमक
दरम्यान, विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईवरून तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करणे आणि त्यासाठी कोणालाही जबाबदार न धरणे, हे लोकशाहीला मान्य होणारे नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना आणि विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर ओढले जाते, त्यांच्यावर पॅलेट गन आणि इतर शस्त्रांचा वापर केला जातो; तरीही या कारवाईची जबाबदारी कोणी स्वीकारत नाही. हे आम्ही अजिबात सहन करणार नाही,’ असा संताप मोइत्रा यांनी व्यक्त केला.
२० जुलै रोजी झालेल्या कारवाईत गरजेपेक्षा अधिक बळाचा वापर करण्यात आला आणि निर्धारित नियमावलीचे पालन झाले नसल्याचा दावा करत त्यांनी या प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली. ‘केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्वतः समोर येऊन विद्यार्थ्यांवरील कारवाईबाबत स्पष्टीकरण द्यावे. आज संपूर्ण विरोधकांची हीच प्रमुख मागणी आहे,’ असे मोइत्रा यांनी स्पष्ट केले.
पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाई आणि प्रस्तावित परीक्षा सुधारणा विधेयक या तिन्ही मुद्द्यांवरून संसदेत वातावरण तापले असून, दुपारच्या सत्रातील चर्चेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
