नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील पोलिसांच्या कारवाईच्या मुद्द्यावरून राजधानी दिल्लीत राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर झालेल्या पोलिस कारवाईचा निषेध करण्यासाठी काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७, लोककल्याण मार्ग येथील निवासस्थानाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. पोलिसांनी आंदोलनस्थळावरून राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यासह काही विरोधी नेत्यांना ताब्यात घेतले.
या कारवाईनंतर बुधवारी पत्रकार परिषद घेत राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर झालेल्या पोलिस कारवाईचा निषेध करत त्यांनी केंद्र सरकारला थेट सवाल केला. “विद्यार्थ्यांचा काय गुन्हा?” असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी पुन्हा एकदा केली.
‘पोलिस माझ्या कानात म्हणाले, सरकार बदला’
पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केल्यानंतर पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याच्या घटनेचा संदर्भ देताना राहुल गांधी यांनी केलेल्या एका दाव्याने राजकीय चर्चेला नवे वळण मिळाले. “पोलीस सरकारच्या सांगण्यावरून आपले काम करतात. मात्र, यावेळी ताब्यात घेत असताना काही पोलीस माझ्या कानात ‘सरकार बदला’ असे म्हणत होते,” असा दावा राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्यामुळे पोलिस दलातील नाराजीचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील कारवाईबद्दल काही पोलिस कर्मचारीही नाराज असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
‘गेल्या दहा वर्षांत १५२ पेपरफुटीच्या घटना’
देशातील स्पर्धा परीक्षांच्या व्यवस्थेवरही राहुल गांधी यांनी तीव्र टीका केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दहा वर्षांत देशात १५२ पेपरफुटीच्या घटना घडल्या असून, त्याचा परिणाम कोट्यवधी विद्यार्थ्यांवर झाला आहे. या घटनांमध्ये दोषींवर पुरेशी कठोर कारवाई झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या या परिस्थितीबद्दल सरकारने जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांची जाहीर माफी मागावी,” अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली.
‘विद्यार्थी फक्त त्यांचा हक्क मागत आहेत’
आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत राहुल गांधी म्हणाले, “शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या तरुण विद्यार्थ्यांवर एवढी मोठी सुरक्षा यंत्रणा का वापरली जात आहे? त्यांनी असा कोणता गुन्हा केला आहे? हे विद्यार्थी केवळ त्यांचा हक्क मागत आहेत. त्यांच्या भविष्याची चिंता करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.”
नीट परीक्षेतील कथित अनियमितता, पेपरफुटी आणि स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकतेचा प्रश्न आता केवळ विद्यार्थ्यांचा राहिलेला नसून तो देशव्यापी राजकीय मुद्दा बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली असली तरी विरोधकांकडून शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम आहे.
‘मला दुखापत झाली, पण लढा विद्यार्थ्यांसाठी’
आम आदमी पक्षासह काही विरोधकांनी आंदोलनाच्या राजकीय स्वरूपावर प्रश्न उपस्थित केल्याबाबत विचारले असता राहुल गांधी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. “आम्ही पूर्णपणे विद्यार्थ्यांच्या बाजूने उभे आहोत. आंदोलनादरम्यान मला स्वतःलाही दुखापत झाली आणि रक्त आले. मात्र, आमचा लढा राजकीय सत्तेसाठी नसून विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
राहुल गांधी यांच्या ताब्यात घेण्याच्या घटनेचे व्हिडिओ काँग्रेसकडून प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. या व्हिडिओमध्ये पोलिसांकडून आंदोलनस्थळ रिकामे करण्याची कारवाई आणि विरोधी नेत्यांना ताब्यात घेतल्याचे दृश्य दिसत असल्याचे वृत्त आहे.
संसदेबाहेर विरोधकांचे ‘काळे कपडे’ आंदोलन
दरम्यान, या प्रकरणाचे पडसाद संसदेतही उमटले. नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी काळे कपडे परिधान करून निदर्शने केली. विरोधकांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला. आंदोलनामुळे संसदेतील कामकाजावरही परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे.
आंदोलनाला देशव्यापी स्वरूप?
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावरून सुरू झालेल्या आंदोलनाला आता विरोधी पक्षांच्या राजकीय पाठिंब्यामुळे व्यापक स्वरूप येत आहे. दिल्लीतील आंदोलन, राहुल गांधींचे पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेरील ठिय्या आंदोलन आणि त्यानंतर झालेली ताब्यात घेण्याची कारवाई यामुळे केंद्र सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.
एकीकडे विरोधक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न उपस्थित करून सरकारला घेरत आहेत, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा आणि या विषयावर चर्चेची तयारी दर्शवली जात आहे. त्यामुळे नीट पेपरफुटीचा मुद्दा आगामी काळात संसदेसह देशाच्या राजकीय पटलावर आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
