मुंबई प्रतिनिधी
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासोबतच पालकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या स्कूल बस आणि व्हॅनच्या मनमानी भाडेवसुलीला चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शालेय वाहतुकीसाठी शासनाने नव्या सर्वसमावेशक नियमावलीत सुधारणा केली असून, यापुढे शाळा किंवा वाहतूकदारांना मनमानी पद्धतीने स्कूल बसच्या भाड्यात वाढ करता येणार नाही. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून (RTO) अंतर आणि वाहनाच्या एकूण खर्चाचा विचार करून शालेय वाहनांचे मूळ भाडे निश्चित केले जाणार आहे. त्यामुळे पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवासादरम्यान सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, नव्या नियमावलीत तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक शालेय वाहनात GPS आधारित लाईव्ह ट्रॅकिंग यंत्रणा बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालकांना आपल्या पाल्याची स्कूल बस नेमकी कुठे आहे, याची माहिती मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून थेट पाहता येणार आहे.
चढताना-उतरताना डिजिटल नोंद
विद्यार्थी बसमध्ये नेमका कधी चढला आणि कधी उतरला, याची डिजिटल नोंद ठेवण्यासाठी डिजिटल हजेरी प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवासावर अधिक प्रभावीपणे देखरेख ठेवता येणार असून, पालकांनाही आपल्या पाल्याच्या प्रवासाची माहिती मिळणार आहे.
याशिवाय प्रत्येक शालेय वाहनात आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत मिळवण्यासाठी पॅनिक बटन बसवणे आवश्यक असेल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वाहनांमध्ये CCTV कॅमेरेही अनिवार्य करण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांचे फुटेज किमान ३० दिवस सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.
वाहनांची कमाल वयोमर्यादा २० वर्षे
नव्या नियमांनुसार शालेय बसेसच्या वापराची कमाल वयोमर्यादा १५ वर्षांवरून २० वर्षे करण्यात आली आहे. मात्र, केवळ वाहनाचे वय वाढले म्हणून त्याला शालेय वाहतुकीसाठी परवानगी मिळणार नाही. संबंधित वाहनाची फिटनेस चाचणी, नियमित देखभाल आणि निर्धारित सुरक्षा निकषांची पूर्तता करणे बंधनकारक असेल.
अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत
शालेय वाहतुकीसंदर्भातील २०१९ मधील नियमावलीत सुधारणा करून ही नवी व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. नव्या नियमांनुसार आवश्यक तांत्रिक आणि सुरक्षाविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळा आणि शालेय वाहतूकदारांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
नव्या नियमावलीमुळे एकीकडे स्कूल बसच्या भाडेवसुलीमध्ये पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे, तर दुसरीकडे GPS, डिजिटल हजेरी, CCTV आणि पॅनिक बटन यांसारख्या सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेतही मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे शाळा आणि वाहतूकदारांच्या मनमानीला आळा बसून पालकांना आर्थिक तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीने दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
