मुंबई प्रतिनिधी
नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाचे पडसाद आता महाराष्ट्रात उमटू लागले आहेत. विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस लाठीचार्ज आणि आंदोलन दडपण्याच्या प्रयत्नांचा निषेध करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी २३ जुलै रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. या बंदला समविचारी राजकीय पक्ष, विद्यार्थी, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन आंबेडकर यांनी केले आहे. त्यामुळे दिल्लीतील आंदोलनाचा मुद्दा आता महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला असून, राज्यातील राजकीय वातावरणही तापण्याची चिन्हे आहेत.
दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि संसद परिसरात शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी कथितरीत्या लाठीचार्ज केल्याचा आरोप होत आहे. या घटनेनंतर विरोधी पक्षांकडून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका सुरू झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी विविध राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते दिल्लीकडे रवाना होत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हेही दिल्लीतील आंदोलनाला भेट देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
‘महाराष्ट्र बंद’ला पाठिंबा देण्याचे आंबेडकरांचे आवाहन
विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचा निषेध नोंदवित प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केले आहे. “मी सर्व समविचारी पक्ष, विद्यार्थी आणि समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांना आवाहन करतो की, त्यांनी एकत्र येऊन २३ जुलैच्या महाराष्ट्र बंदला पाठिंबा द्यावा,” असे आवाहन आंबेडकर यांनी केले.
दिल्लीतील आंदोलनाला मिळणारा राजकीय पाठिंबा आणि महाराष्ट्र बंदची हाक यामुळे राज्यातील विरोधक एकत्र येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बंदला कोणकोणते पक्ष आणि संघटना प्रत्यक्ष पाठिंबा देतात, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
आदित्य ठाकरेंचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनीही दिल्लीतील आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. “केंद्र सरकारने भारतीय नागरिकांवरच हल्ला घडवून आणला,” असा आरोप त्यांनी केला. शेतकरी आंदोलनाच्या काळात आंदोलकांना विविध विशेषणे लावण्यात आली होती, असा आरोप करत सरकारच्या आंदोलन हाताळण्याच्या पद्धतीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
दरम्यान, दिल्लीतील आंदोलनाला देशभरातून वाढता पाठिंबा मिळत असल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. मात्र, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत केंद्र सरकार आणि प्रशासनाची अधिकृत भूमिका काय आहे, याकडेही लक्ष लागले आहे.
अहिल्यानगरमध्ये आंबेडकरी कार्यकर्ते रस्त्यावर
दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला पाठिंबा देत अहिल्यानगरमध्ये विविध आंबेडकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. रिमझिम पावसाची पर्वा न करता कार्यकर्त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवले. यावेळी केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
‘मोदी हटाव, देश बचाव’, ‘हम क्या चाहते, आझादी’ आणि ‘धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या’, अशा घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून गेला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने संवेदनशीलतेने भूमिका घ्यावी आणि आंदोलनकर्त्यांवरील कथित पोलिस कारवाईची चौकशी करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
महाराष्ट्र बंदमुळे राजकीय समीकरणांना वेग?
दिल्लीतील आंदोलनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात विरोधकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. एकीकडे वंचित बहुजन आघाडीने बंदची हाक दिली असताना दुसरीकडे ठाकरे गटानेही दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यामुळे २३ जुलैच्या महाराष्ट्र बंदला किती व्यापक प्रतिसाद मिळतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, बंदच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बाजारपेठा, सार्वजनिक वाहतूक, शैक्षणिक संस्था आणि दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम होणार का, याबाबतही नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे. बंदला मिळणारा राजकीय आणि सामाजिक पाठिंबा स्पष्ट झाल्यानंतर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम किती होतो, हे पुढील काही तासांत स्पष्ट होणार आहे.
दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापासून सुरू झालेला हा संघर्ष आता महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर पोहोचला असून, २३ जुलैचा ‘महाराष्ट्र बंद’ हा सरकारविरोधातील शक्तिप्रदर्शन ठरणार की केवळ निषेधापुरता मर्यादित राहणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
