मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा मोठा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. वार्षिक ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर आता शासनाकडून पाच सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या पाचपैकी चार सदस्यांना थेट मतदानाचा अधिकारही देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या सत्तासमीकरणात मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे तो म्हणजे कोल्हापूरचा गोकुळ दूध संघ! गोकुळच्या संचालक मंडळावरही शासननियुक्त सदस्यांची वर्णी लागणार असल्याने सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीच्या बहुमतापुढे नवे राजकीय आव्हान उभे राहण्याची चिन्हे आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सहकार विभागाच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ अ (२) अंतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पाच सदस्यांची नियुक्ती; चौघांना मतदानाचा अधिकार
नव्या तरतुदीनुसार, ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच शासननामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यामध्ये सहाय्यक निबंधक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा एक शासकीय अधिकारी आणि संबंधित सहकारी संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल.
महत्त्वाचे म्हणजे, शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार असणार नाही. मात्र, उर्वरित चार तज्ज्ञ सदस्यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीत मतदान करता येणार आहे. तथापि, या चार सदस्यांना संस्थेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा अन्य पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी करता येणार नाही.
या सुधारणेतून शासनाला मोठ्या सहकारी संस्थांच्या निर्णयप्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप करण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. मात्र, ही तरतूद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू होणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
गोकुळमध्ये १३ विरुद्ध १२ चे गणित बदलणार?
या निर्णयाचे सर्वाधिक राजकीय पडसाद कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमध्ये उमटण्याची शक्यता आहे.
गोकुळच्या अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत बहुमत मिळवले, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे गोकुळच्या सत्तेवर कोणाचा वरचष्मा राहणार, याबाबत राजकीय संघर्ष सुरू आहे.
अध्यक्षपदाच्या निवडीवरूनही वाद निर्माण झाला असून, न्यायालयाच्या आदेशानुसार १० नोव्हेंबरला संचालक मंडळाची बैठक घेण्याची प्रक्रिया अपेक्षित आहे.
अशा परिस्थितीत शासननियुक्त चार मतदानाधिकार असलेल्या सदस्यांची नियुक्ती झाल्यास संचालक मंडळातील सत्तेचे गणित बदलू शकते. सध्या १३ विरुद्ध १२ असे असलेले संख्याबळ शासननियुक्त सदस्यांमुळे नव्या समीकरणात रूपांतरित होऊ शकते.
या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका सतेज पाटील यांनी घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता केवळ सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीपुरता मर्यादित न राहता कायदेशीर आणि राजकीय संघर्षाच्या नव्या टप्प्यावर पोहोचण्याची शक्यता आहे.
मंत्रिमंडळाचे इतर महत्त्वाचे निर्णय
गोकुळसह सहकार क्षेत्रातील निर्णयाबरोबरच राज्य मंत्रिमंडळाने विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
१. पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ
महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
२. वाहनचालकांसाठी चलन अभय योजना
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे वाहनांवर आकारण्यात आलेल्या प्रलंबित दंडाच्या रकमेत एकवेळची बाब म्हणून २० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना-२०२६ अंतर्गत वाहनधारकांना थकबाकी भरून दंडातून दिलासा मिळणार आहे.
३. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ
इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना १,५०० रुपये, तर जिल्हास्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना १,३०० रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे.
४. पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे तीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. प्रत्येक न्यायालयासाठी पाच याप्रमाणे एकूण १५ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.
५. मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे नियमित न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या जोड न्यायालयाऐवजी हे स्वतंत्र नियमित न्यायालय कार्यरत होणार आहे.
६. नागपूर जिल्ह्यातील नगरपंचायतींना जमीन
नागपूर जिल्ह्यातील बिडगाव, तरोडी (खुर्द) आणि पांढुर्णा (ता. कामठी) या नगरपंचायतींना प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामासाठी एक हेक्टर ८६ आर जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली.
७. हैदराबाद सिंध नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठाच्या अधिसूचनेत सुधारणा
मुंबईतील हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटीच्या कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ आणि वयोमर्यादेची अट वगळण्यास तसेच कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्यासाठी अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
८. आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्राला मंजुरी
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा परिसरातील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या केंद्रासाठी ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.
९. १८ सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्ती नाही
मुदत संपलेल्या अ वर्गातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झालेल्या १८ सहकारी संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार नाही. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अंतर्गत समिती निवडणुकीसंदर्भातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
सहकार क्षेत्रातील लोकशाही की राजकीय हस्तक्षेप?
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठ्या आर्थिक उलाढाली असलेल्या सहकारी संस्थांच्या कारभारात शासनाचा सहभाग वाढणार आहे. तज्ज्ञ संचालकांच्या माध्यमातून संस्थांच्या कामकाजाला अनुभवाचा आधार मिळेल, असा सरकारचा दावा असू शकतो. मात्र, मतदानाचा अधिकार असलेल्या चार शासननियुक्त सदस्यांमुळे निवडून आलेल्या संचालकांच्या बहुमतावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विशेषतः गोकुळसारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील सहकारी संस्थेत या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. सभासदांनी मतदानातून निवडून दिलेल्या संचालकांचे बहुमत कायम ठेवायचे की शासननियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून सत्तेचे नवे गणित तयार करायचे, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
एकीकडे सहकार क्षेत्राच्या कारभारात तज्ज्ञांचा सहभाग वाढविण्याचा निर्णय आणि दुसरीकडे गोकुळमधील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर झालेली ही कायद्यातील सुधारणा यामुळे राज्याच्या सहकार राजकारणात नव्या वादळाची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
