पुणे प्रतिनिधी
राज्यात सुरू असलेल्या ‘सेव्ह ड्रग, सेव्ह फूड’ मोहिमेअंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) तथाकथित ‘एनर्जी ड्रिंक’ विकणाऱ्या कंपन्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. उत्पादनांवर ‘एनर्जी ड्रिंक’ असा उल्लेख करण्यास विद्यमान कायद्यानुसार परवानगी नसल्याचे स्पष्ट करत प्रशासनाने पेप्सिको, रेड बुल, स्टिंगसह १० ते १२ कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या ५०० मीटर परिसरातील अशा उत्पादनांच्या विक्रीबाबतही लवकरच स्वतंत्र आणि कठोर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना मुंढे यांनी सांगितले की, ३० जून रोजी संबंधित कंपन्यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या असून, उत्पादनांच्या लेबलवर ‘एनर्जी ड्रिंक’ हा शब्द वापरण्याला कायदेशीर आधार नसल्याची बाब त्यात नमूद करण्यात आली आहे. “बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या तथाकथित एनर्जी ड्रिंक्सना ‘एनर्जी ड्रिंक’ म्हणून संबोधण्याची तरतूद अन्न सुरक्षा नियमांमध्ये नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचा उल्लेख ग्राह्य धरला जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंढे यांच्या मते, अन्न व औषध कायद्यातील Annexure-A मध्ये विविध खाद्यपदार्थांच्या श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मात्र ‘एनर्जी ड्रिंक’ ही स्वतंत्र श्रेणी त्यामध्ये समाविष्ट नसल्याने अशा प्रकारचे लेबलिंग नियमबाह्य ठरते. संबंधित नियम आणि शेड्युल-४ मधील तरतुदींनुसार उत्पादनांवर ‘एनर्जी ड्रिंक’ असा उल्लेख करण्यास मनाई करण्यात आली असून, त्याबाबत अधिकृत आदेशही जारी करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शाळा व महाविद्यालयांच्या ५०० मीटर परिसरात कोणत्या खाद्यपदार्थांची विक्री करता येईल आणि कोणत्या उत्पादनांवर निर्बंध राहतील, याबाबत लवकरच सविस्तर आदेश काढण्यात येणार असल्याची माहितीही मुंढे यांनी दिली. या निर्णयामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरातील खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळातही तथाकथित एनर्जी ड्रिंक्सच्या अतिसेवनाचा मुद्दा उपस्थित झाला. श्रीगोंद्याचे आमदार विक्रम पाचपुते आणि दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी या उत्पादनांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत सरकारचे लक्ष वेधले.
स्टिंगच्या अतिसेवनामुळे हृदयाचे ठोके वाढून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा-पाथर्डी परिसरातील एका मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडल्याचा दावा आमदार विक्रम पाचपुते यांनी सभागृहात केला. त्यावर उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अशा स्वरूपाची कोणतीही अधिकृत माहिती शासनाच्या निदर्शनास आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले.
शैक्षणिक संस्थांच्या ५०० मीटर परिसरातील संबंधित आस्थापनांची तपासणी, उत्पादनांचे नमुने संकलित करणे तसेच दिशाभूल करणाऱ्या किंवा आक्षेपार्ह जाहिरातींवर कारवाई करण्याबाबत ऑक्टोबर २०२४ आणि जानेवारी २०२५ मध्ये संबंधित विभागाला निर्देश देण्यात आल्याची माहितीही झिरवाळ यांनी सभागृहात दिली. राज्यातील अन्नसुरक्षा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने प्रशासनाने आता अधिक कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत.
