मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य सरकारने शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात ‘स्टिंग’ एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत झालेल्या चर्चेनंतर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी संबंधित यंत्रणेला आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
श्रीगोंदा-नगरचे भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. स्टिंग एनर्जी ड्रिंकचे अल्पवयीन विद्यार्थ्यांमध्ये वाढते सेवन चिंताजनक असल्याचे सांगत, या पेयामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. लहान मुले आणि गर्भवती महिलांसाठी या पेयाबाबत इशारे देण्यात आलेले असतानाही शाळांच्या परिसरात त्याची सर्रास विक्री होत असल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
विद्यार्थ्यांना अशा पेयांचे व्यसन लागू नये, यासाठी शाळांच्या परिसरात विक्री रोखण्याची मागणी पाचपुते यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात अंमली पदार्थांबरोबरच ‘स्टिंग’ एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवरही बंदी घालण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
याच चर्चेदरम्यान भाजप आमदार राहुल कुल यांनी फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, फ्लेवर पानाच्या आडून सुरू असलेली अंमली पदार्थांची विक्री तसेच फ्लेवर्ड मिल्कमधील संभाव्य भेसळीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. या संदर्भातील तपासणी सुरू असल्याची माहिती मंत्री झिरवळ यांनी सभागृहात दिली.
दरम्यान, या चर्चेच्या वेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे विधानभवनात उपस्थित होते. अलीकडेच आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मुंढे यांनी राज्यभर भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कारवाईमुळे अन्न सुरक्षा यंत्रणेची अंमलबजावणी अधिक तीव्र झाल्याचे मानले जात आहे.
मुंढे विधानभवनात दाखल झाल्यानंतर त्यांच्या उपस्थितीचीही राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा रंगली. निळ्या रंगाचा शर्ट, हातात अधिकृत कागदपत्रांच्या फायली आणि नेहमीप्रमाणे साध्या व संयमी शैलीतील त्यांच्या उपस्थितीकडे अनेकांचे लक्ष वेधले गेले. मात्र, त्यांची उपस्थिती ही विभागाशी संबंधित कामकाज आणि अधिवेशनातील चर्चेच्या अनुषंगाने असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण, अन्न सुरक्षा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि शाळांच्या परिसरातील संभाव्य धोकादायक उत्पादनांवर नियंत्रण या तिन्ही बाबींना या निर्णयामुळे अधिक बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
