मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही कागदावरच असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी गुरुवारी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वांद्रे येथील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे देण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र दोन वर्षे उलटूनही केवळ समित्या, बैठका आणि आश्वासनांपलीकडे कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा मुद्दा त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
सरदेसाई म्हणाले की, राज्य सरकारने मोठ्या गाजावाजात हा निर्णय जाहीर केला. मात्र प्रत्यक्षात एकाही पात्र कर्मचाऱ्याला घर मिळालेले नाही. विविध विभागांमध्ये समन्वयाच्या नावाखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या, बैठका झाल्या; परंतु प्रत्यक्ष प्रकल्पाला गती मिळालेली नाही. त्यामुळे हजारो सरकारी कर्मचारी आजही स्वतःच्या घराच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मुंबईसारख्या महानगरात घरांच्या वाढत्या किमतीमुळे मध्यमवर्गीय आणि सरकारी सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. सरकारी, निमसरकारी, पोलीस, महापालिका तसेच इतर सार्वजनिक सेवेत आयुष्यभर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही मुंबईत स्वतःचे घर परवडत नाही. परिणामी अनेकांना नाईलाजाने मुंबई सोडून उपनगरात किंवा इतर शहरांत स्थलांतर करावे लागते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
“मराठी माणूस मुंबईत टिकवायचा असेल, तर त्याला परवडणारे आणि मालकी हक्काचे घर मिळणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. केवळ घोषणा करून चालणार नाही, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे,” असे सरदेसाई यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले.
सरकारने वांद्रे येथील प्रस्तावित गृहनिर्माण योजनेबाबतची सद्यस्थिती स्पष्ट करावी, प्रकल्पाची अंमलबजावणी निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचा आराखडा जाहीर करावा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र, परवडणारे गृहनिर्माण धोरण तातडीने राबवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मराठी माणसाला मुंबईतून बाहेर ढकलणारी नव्हे, तर त्याला मुंबईत कायमस्वरूपी स्थैर्य देणारी गृहनिर्माण धोरणे राज्य सरकारने प्राधान्याने राबविण्याची गरज असल्याचे सांगत सरदेसाई यांनी या विषयावर सरकारकडून ठोस निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली.
