नागपूर प्रतिनिधी
नागपूरातील दीक्षाभूमी स्मारक समितीच्या कारभारावरून बौद्ध-आंबेडकरी संघटनांनी गवई परिवाराविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, समितीतील कमलताई गवई आणि डॉ. राजेंद्र गवई यांनी तातडीने पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनासंदर्भातील भूमिका, भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई यांच्यावरील आरोप आणि समितीच्या कामकाजातील कथित अनियमितता या मुद्द्यांवरून संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिवंगत रा. सु. गवई आणि माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बिहारचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत असताना रा. सु. गवई यांनी महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही, असा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांच्याकडेही योग्य संधी उपलब्ध होती. मात्र त्यांनीही या प्रश्नावर पुढाकार घेतला नाही, असा दावा संघटनांनी केला.
यावेळी बोलताना उपवर्गीकरण आणि ‘क्रिमी लेयर’च्या मुद्द्यावरून बौद्ध समाजाचे नुकसान झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. तसेच भूषण गवई यांनी बागेश्वर धाम येथे भेट देऊन आशीर्वाद घेतल्याचा उल्लेख करत, त्यामुळे आंबेडकरी-बौद्ध समाजाचा गवई कुटुंबावरील विश्वास उडाल्याचे वक्तव्य करण्यात आले.
भदंत सुरेई ससाई यांच्यावरील आरोप फेटाळले
पत्रकार परिषदेत भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई यांच्या समर्थनार्थही संघटना ठामपणे उभ्या राहिल्या. जपानमधून भारतात येऊन त्यांनी संपूर्ण आयुष्य बौद्ध धम्माच्या प्रसारासाठी आणि महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनासाठी समर्पित केले आहे. अशा धम्मगुरूंना मानसिक त्रास दिला जात असून त्यांना धमकावले जात आहे, असा आरोप करण्यात आला.
२२ जून रोजी डॉ. राजेंद्र गवई आणि विलास गजघाटे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भदंत ससाई यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. हे आरोप पूर्णपणे निराधार आणि हास्यास्पद असल्याचा दावा संघटनांनी केला. या आरोपांचे ठोस पुरावे २४ तासांत सादर करावेत, अन्यथा सोमवारपासून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला.
यापुढे “गवई-गजघाटे हटाव, दीक्षाभूमी बचाव” हा आंदोलनाचा प्रमुख नारा असेल, अशी घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
‘डॉ. राजेंद्र गवई स्वतःला बेकायदेशीरपणे सचिव म्हणवतात’
दीक्षाभूमी स्मारक समितीच्या प्रशासकीय कामकाजावरही संघटनांनी गंभीर आक्षेप घेतला. धर्मादाय उपायुक्तांनी २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार समितीचे कामकाज ‘रेकॉर्डेड बॉडी’मार्फत चालविण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. संबंधित नोंदीतील परिशिष्टामध्ये डॉ. राजेंद्र गवई यांचे नाव सचिव म्हणून नोंदलेले नसल्याचा दावा करण्यात आला.
असे असतानाही ते स्वतःला सचिव म्हणून संबोधत असून, त्यामुळे संस्थेमध्ये गोंधळ आणि अराजक निर्माण होत आहे तसेच समाजाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला.
हे पदाधिकारी उपस्थित
या पत्रकार परिषदेला अखिल भारतीय धम्म सेनेचे माजी शहर प्रमुख रवी शेंडे, अमन मेश्राम, दीक्षाभूमी दक्षता समितीचे सल्लागार किशोर गेडाम, भारतीय बौद्ध महासभेचे राजकुमार बोरकर, भीमशक्ती सामाजिक संघटनेचे लक्ष्मीकांत मेश्राम, वीरेंद्र मेश्राम, ओम अंबादे, ओमकार अंबादे, अनिकेत मेश्राम, निषांद इंदुरकर, बॉबी पाटील आणि सुमधु गेडाम यांच्यासह विविध बौद्ध-आंबेडकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, दीक्षाभूमी स्मारक समितीतील वाद आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे असून, आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर या प्रकरणावर संबंधितांकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे नागपूरसह राज्यातील आंबेडकरी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
