मुंबई प्रतिनिधी
भारताच्या अधिकृत राजचिन्हाचा (राजमुद्रा) अयोग्य, अपूर्ण अथवा अनधिकृत वापर करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा इशारा महाराष्ट्र शासनाने दिला आहे. राजचिन्हाच्या वापराबाबत सातत्याने होत असलेल्या नियमभंगाच्या घटनांची गंभीर दखल घेत सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व शासकीय यंत्रणांना कडक अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून तुरुंगवासाची कारवाई करण्यात येऊ शकते, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासनाच्या निदर्शनास आले आहे की, अनेक शासकीय कार्यालये, स्थानिक संस्था तसेच काही विभागांकडून अधिकृत पत्रव्यवहार, शिक्के, वाहनांवरील दर्शनी चिन्हे आणि प्रकाशनांमध्ये राजचिन्हाचा अपूर्ण वापर केला जात आहे. विशेषतः सिंहस्तंभाचे चित्र वापरताना त्याखाली असलेले ‘सत्यमेव जयते’ हे राष्ट्रबोधवाक्य वगळले जात असल्याचे आढळून आले आहे.
‘सत्यमेव जयते’शिवाय राजचिन्ह अपूर्ण
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सारनाथ येथील अशोकस्तंभावर आधारित भारताचे अधिकृत राजचिन्ह हे विशिष्ट स्वरूपातच वापरणे बंधनकारक आहे. या चिन्हात तीन सिंह, धर्मचक्र, वृषभ, अश्व आणि तळाशी देवनागरी लिपीतील ‘सत्यमेव जयते’ या बोधवाक्याचा समावेश असणे आवश्यक आहे. यापैकी कोणताही घटक वगळून केलेला वापर हा कायदेशीरदृष्ट्या अपूर्ण मानला जातो आणि तो ‘भारताचे राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, २००५’चा भंग ठरतो.
खाजगी व्यक्तींकडूनही सर्रास वापर
राजमुद्रेच्या गैरवापराबाबत शासनाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. काही खाजगी संस्था, सामाजिक संघटना, राजकीय कार्यकर्ते तसेच विविध व्यक्ती आपल्या लेटरहेड, ओळखपत्रे, शिक्के आणि वाहनांवर राजचिन्हाचा वापर करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारचा वापर कायद्याने प्रतिबंधित असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
‘राज्य संप्रतीक नियम, २००७’नुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, न्यायमूर्ती, खासदार, आमदार आणि विशिष्ट श्रेणीतील राजपत्रित अधिकाऱ्यांनाच अधिकृत शासकीय कामकाजासाठी राजचिन्ह वापरण्याची परवानगी आहे. माजी मंत्री, माजी लोकप्रतिनिधी किंवा सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनाही हा अधिकार लागू राहत नाही, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांपासून पोलीस यंत्रणांपर्यंत देखरेखीचे आदेश
अवर सचिव अविनाश सोलवट यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या या आदेशानुसार, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस महासंचालक, पोलीस अधीक्षक तसेच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासकीय कार्यालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लेटरहेड, फलक, शिक्के, संकेतस्थळे, अधिकृत प्रकाशने आणि वाहनांवरील चिन्हांची पडताळणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद
राजमुद्रेचा अनधिकृत किंवा अपूर्ण वापर आढळल्यास संबंधितांविरोधात ‘भारताचे राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, २००५’च्या कलम ३ आणि ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार दोषी व्यक्तीस किमान सहा महिने ते कमाल दोन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास तसेच दंडाची शिक्षा होऊ शकते. शासनाने याबाबत जनजागृती करण्यासाठी प्रसारमाध्यमे, सामाजिक माध्यमे आणि शासकीय माहिती यंत्रणांचा वापर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
राजचिन्हाचा सन्मान राखण्यावर भर
राजमुद्रा ही केवळ एक प्रतीकात्मक रचना नसून देशाच्या सार्वभौमत्वाचे आणि घटनात्मक व्यवस्थेचे अधिकृत प्रतीक आहे. त्यामुळे तिचा वापर कायदेशीर चौकटीत आणि निर्धारित स्वरूपातच होणे आवश्यक असल्याचे शासनाने अधोरेखित केले आहे. शासकीय कार्यालयांसह सर्व संबंधित घटकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट संदेश या परिपत्रकातून देण्यात आला आहे.
