मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासन, उच्च व तंत्रशिक्षण, वित्त आणि उद्योग या चार महत्त्वाच्या विभागांशी संबंधित निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. विशेषतः राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्याचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या निर्णयामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. त्याचबरोबर मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना, जीएसटी कायद्यात सुधारणा आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आर्थिक अधिकारांमध्ये वाढ करण्यासही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला.
मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना; निर्णय प्रक्रियेला वेग मिळणार
सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत राज्य शासनाच्या मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सध्या अस्तित्वात असलेल्या काही विभागांमध्ये विविध स्वरूपाची कामे एकत्रितपणे हाताळली जात असल्याने प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते.
या पार्श्वभूमीवर एकूण १३ विभागांची पुनर्रचना करण्यात येणार असून, एका विभागातील स्वतंत्र स्वरूपाच्या उपविभागांना वेगळे विभाग म्हणून कार्यरत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रशासकीय विभागांची संख्या ३३ वरून ४३ इतकी होणार आहे. विशेष म्हणजे या पुनर्रचनेत नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नसून विद्यमान मनुष्यबळ आणि संसाधनांच्या आधारे कामकाजाची नव्याने विभागणी केली जाईल.
या निर्णयामुळे प्रशासकीय जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्ट होतील, फाइल निपटारा आणि निर्णय प्रक्रिया जलद होईल तसेच विविध विभागांमधील समन्वय अधिक परिणामकारक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नवीन महाविद्यालयांना दिलासा; उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा निर्णय
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देताना मंत्रिमंडळाने राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदींमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या सुधारणांमुळे महाविद्यालयांच्या विस्तारीकरणास गती मिळणार आहे. नवीन विद्याशाखा सुरू करणे, अभ्यासक्रम वाढविणे, नवीन विषयांचा समावेश करणे तसेच अतिरिक्त तुकड्यांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये उच्च शिक्षणाच्या संधी वाढविण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
राज्यातील वाढती विद्यार्थीसंख्या आणि बदलत्या शैक्षणिक गरजांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने घेतलेला हा निर्णय उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी सकारात्मक मानला जात आहे.
जीएसटी कायद्यात सुधारणा; केंद्राशी सुसंगती साधणार
वित्त विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (एमजीएसटी) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, २०१७ मधील तरतुदींशी सुसंगती राखण्यासाठी हे बदल करण्यात येणार आहेत.
याअंतर्गत महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२६ मध्ये आवश्यक दुरुस्त्या केल्या जातील. केंद्र आणि राज्यातील कर कायद्यांमध्ये एकरूपता आल्यामुळे कर प्रशासन अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल. तसेच व्यापारी, उद्योग क्षेत्र आणि करदात्यांसाठी नियमांची अंमलबजावणी अधिक स्पष्ट आणि सुसूत्र होण्याची अपेक्षा आहे.
एमआयडीसीच्या आर्थिक क्षमतेत वाढ; औद्योगिक विकासाला चालना
उद्योग विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) कर्ज उभारणीच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी अध्यादेश काढण्यास तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यात नवीन औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करणे, पायाभूत सुविधा उभारणे आणि उद्योगांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एमआयडीसीला मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते. कर्ज उभारणीची मर्यादा वाढल्यानंतर महामंडळाला विविध विकास प्रकल्पांसाठी अधिक आर्थिक संसाधने उपलब्ध होऊ शकतील.
उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आणि राज्याच्या औद्योगिक विकासाला वेग देणे या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
चार निर्णयांतून विकासाला गती
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या या चार निर्णयांमुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम होणे, उच्च शिक्षण क्षेत्राचा विस्तार, करव्यवस्थेतील सुसूत्रता आणि औद्योगिक विकासाला आर्थिक बळ मिळणे अपेक्षित आहे. विशेषतः नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असून शिक्षण क्षेत्राच्या विस्ताराला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
