उमेश गायगवळे
मुंबईला पाऊस नवीन नाही. पाणी साचणेही नवीन नाही. अंधेरी सबवे तुंबणे तर अजिबात नवीन नाही. पण प्रत्येक वर्षी तोच पाऊस, तीच तुंबलेली रस्ते, तीच प्रशासनाची स्पष्टीकरणे आणि तोच मुंबईकरांचा संताप – हा मात्र आता असह्य झाला आहे. यंदाही पावसाळा अधिकृतपणे सुरू व्हायचा आहे. हवामान विभागानेच मान्सूनच्या आगमनाला अजून काही दिवस असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीही केवळ पंधरा ते वीस मिनिटांच्या पावसाने अंधेरी सबवेमध्ये पाणी भरले आणि संपूर्ण वाहतुकीचा बोजवारा उडाला. प्रश्न इतकाच आहे की, जर ही अवस्था मान्सूनपूर्व सरींमध्ये होत असेल, तर खऱ्या पावसाळ्यात मुंबईचे काय होणार?
मुंबई महानगरपालिका देशातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. तिचा अर्थसंकल्प अनेक राज्यांच्या बजेटलाही लाजवेल असा आहे. हजारो कोटी रुपयांची तरतूद दरवर्षी नालेसफाईसाठी, पर्जन्यजल व्यवस्थापनासाठी, पूरनियंत्रणासाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी केली जाते. मग अंधेरी सबवेचा प्रश्न वर्षानुवर्षे तसाच का आहे? हा प्रश्न आता फक्त विरोधकांनी विचारण्याचा विषय राहिलेला नाही. तो प्रत्येक करदात्या मुंबईकराचा प्रश्न बनला आहे.
अंधेरी सबवे हा पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. लाखो नागरिक दररोज या मार्गाचा वापर करतात. पण पावसाळा आला की हा सबवे वाहतुकीचा मार्ग कमी आणि तलाव अधिक वाटू लागतो. प्रशासनाने स्वतः मान्य केले आहे की दरवर्षी किमान वीस ते पस्तीस वेळा हा सबवे तुंबतो. म्हणजे समस्या माहिती आहे. कारण माहिती आहे. परिणाम माहिती आहेत. तरीही उपाय मात्र दिसत नाहीत. हे नेमके कोणते प्रशासन?
मोगरा नाल्याच्या उतारामुळे पाणी वेगाने सबवेकडे येते, असे तज्ज्ञ सांगतात. हा अहवाल आजचा नाही. अनेक वर्षांपासून ही वस्तुस्थिती ज्ञात आहे. मग या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना का झाल्या नाहीत? दरवर्षी नालेसफाईची कोट्यवधींची बिले मंजूर होतात. गाळ काढल्याचे दावे होतात. यंत्रसामग्रीचे प्रदर्शन होते. फोटोसेशन होते. पण पहिल्याच सरीत सगळा दावा वाहून जातो. मग प्रश्न पडतो, नाल्यातील गाळ खरोखर बाहेर काढला जातो की कागदावरच काढला जातो?
मुंबईकरांना दरवर्षी एकच कथा ऐकवली जाते. “अतिवृष्टी झाली”, “अपवादात्मक परिस्थिती होती”, “पंपिंग स्टेशन सुरू होते”, “पाण्याचा निचरा सुरू आहे”. पण यंदा तर अतिवृष्टीही नव्हती. ढगफुटी नव्हती. विक्रमी पाऊस नव्हता. फक्त काही मिनिटांच्या सरी होत्या. त्या सरींनीच जर सबवे जलमय केला असेल तर प्रशासनाच्या दाव्यांवर विश्वास कसा ठेवायचा?
खरा प्रश्न अंधेरीपुरता मर्यादित नाही. तो संपूर्ण मुंबईच्या नियोजनाचा आहे. गेल्या दोन दशकांत मुंबईत हजारो कोटी रुपयांची विकासकामे झाली. उड्डाणपूल उभे राहिले. मेट्रोचे जाळे विस्तारले. सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते झाले. गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या. पण पावसाचे पाणी वाहून नेणारी यंत्रणा मात्र जुन्याच मर्यादांमध्ये अडकून राहिली. विकासाच्या चमकदार जाहिराती दिसतात, पण पावसात बुडणारी मुंबईही दिसते. आणि हीच वस्तुस्थिती प्रशासनाच्या विकासकथेला प्रश्न विचारते.
अंधेरी सबवेवरील उड्डाणपुलाचा पर्याय सल्लागारांनी फेटाळला. ठीक आहे. तांत्रिक कारणे असतील. पण मग पर्यायी उपाय काय? त्याचे उत्तर कुणाकडे आहे का? समस्या ओळखणे हा उपाय नसतो. समस्या सोडवणे हा उपाय असतो. दुर्दैवाने मुंबईत समस्या ओळखल्या जातात, समित्या बसतात, अहवाल तयार होतात, निविदा निघतात; पण समस्या तशाच राहतात.
या घटनेने आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईची कामे पूर्ण झाल्याचा दावा केला जातो. मग पहिल्याच पावसात रस्ते, सबवे आणि खालचे भाग पाण्याखाली कसे जातात? जर कामे पूर्ण झाली असतील तर परिणाम का दिसत नाहीत? आणि परिणाम दिसत नसतील तर कामे पूर्ण झाल्याचे दावे खोटे आहेत का? हा प्रश्न सरळ आहे आणि त्याचे उत्तरही सरळच हवे.
मुंबईकरांना आता आश्वासनांचा कंटाळा आला आहे. त्यांना परिणाम हवे आहेत. कारण प्रत्येक पावसात त्रास सहन करणारा सामान्य नागरिक आहे. कामावर जाणारा कर्मचारी आहे. शाळेत जाणारे विद्यार्थी आहेत. रुग्णवाहिकेतून जाणारे रुग्ण आहेत. एका सबवेतील पाणी संपूर्ण शहराच्या वाहतुकीला अडथळा निर्माण करते. वेळ वाया जातो. इंधन वाया जाते. आर्थिक नुकसान होते. मानसिक त्रास होतो. या सगळ्याची किंमत कोण मोजणार?
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी एकदा सामान्य नागरिकासारखे पावसात अंधेरी सबवे पार करून दाखवावे. त्यानंतर कदाचित त्यांना या समस्येची खरी तीव्रता कळेल. वातानुकूलित कार्यालयांमधून आणि पॉवरपॉइंट सादरीकरणांतून मुंबईचे वास्तव समजत नाही. ते पावसात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय समजत नाही.
खरं तर मुंबईकरांचा संताप एका वाक्यात व्यक्त होतो – पाणी भरायला पाऊस तरी मोठा हवा ना! पण आता परिस्थिती अशी झाली आहे की पाऊस मोठा असण्याची गरजच उरलेली नाही. काही मिनिटांच्या सरी पुरेशा ठरत आहेत. हे केवळ हवामानाचे अपयश नाही; हे व्यवस्थेचे अपयश आहे. आणि हे अपयश जितके तांत्रिक आहे तितकेच प्रशासकीयही आहे.
आज मुंबईकर विचारत आहेत – पाणी मुरतेय की पैशांचा प्रवाह? कारण हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चानंतरही जर शहर पहिल्याच सरीत गुडघे टेकत असेल, तर संशय निर्माण होणारच. नागरिकांच्या पैशातून उभारलेल्या यंत्रणांचा लाभ नागरिकांना मिळत नसेल, तर उत्तरदायित्वाची मागणी होणारच.
मान्सून अजून दारात उभा आहे. खरा पावसाळा सुरू व्हायचा आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पुढील काळात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने केवळ स्पष्टीकरणे देण्यात वेळ घालवू नये. आपत्कालीन उपाययोजना, निचरा यंत्रणेची तपासणी, नालेसफाईची स्वतंत्र चौकशी आणि संवेदनशील ठिकाणांवर तातडीची कार्यवाही आवश्यक आहे.
मुंबईला पाऊस थांबवता येणार नाही. पण पावसाचे पाणी व्यवस्थापित करता येऊ शकते. त्यासाठी इच्छाशक्ती, नियोजन आणि प्रामाणिक अंमलबजावणी आवश्यक आहे. दुर्दैवाने या तिन्ही गोष्टींची कमतरता अंधेरी सबवेच्या पाण्यात स्पष्टपणे दिसून आली.
घटकाभरच्या पावसाने अंधेरी सबवे तुंबला नाही; तर मुंबईच्या पावसाळी तयारीची पोलखोल केली. हा इशारा समजून घेतला नाही तर येणारा मान्सून केवळ रस्तेच नव्हे, तर प्रशासनाचे दावेही वाहून नेईल. आणि मग प्रश्न पुन्हा तोच असेल – मुंबई बुडाली कशी? प्रत्यक्षात उत्तर आजच दिसत आहे. कारण पाऊस कमी पडलेला नाही; कमी पडले आहे ते नियोजन, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व.
